२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार

एमसीसीको चर्चा र वास्तविकता : नेपालमा के चाहन्छ अमेरिका ?

नारायण पौडेल

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको विकासशील देशहरुलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने एक साझेदारी संस्था हो । यसले हालसम्म विश्वका करिब ५० देशहरुमा आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । एमसीसी एउटा नवीन र स्वतन्त्र अमेरिकी सहयोगी नियोग भएकाले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाइँको अगुवाई गर्न सघाईरहेको बताईन्छ । नेपालमा अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी हुने एउटा कार्यक्रम हो । कृषि, सडक, ऊर्जा, बाटो र यातायात प्रमुख क्षेत्र रहेको यस कार्यक्रमले नेपालमा ४ सय केभीको विद्युत प्रसारण लाइन, तीनवटा सब स्टेसन र १०० कि.मि. सडक बनाउनुको साथै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनेछ ।

नेपालमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान इतिहासमा अहिलेसम्म आएको छैन । यो सम्झौता लागू भएको ५ बर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने र सोही समयभित्र नेपाल सरकारले त्यस्ता पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सम्झौता अनुसारको अधिकांश अनुदान झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने उल्लेख छ । यो आयोजनाको समयावधि पाँच बर्षको मात्रै भएकाले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसके अनुदान रकम फिर्ता जान्छ ।

सन् २००६ बाट औपचारिक शुरुवात भएको एमसीसी युएसएआईडीको भन्दा फरक ढंगले काम गर्ने र वैदेशिक सहायताको क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित होस् भनेर प्रारम्भ भएको बताईन्छ । यस योजना अनुसार सहयोग गर्दा अमेरिकाले सहयोग प्राप्त देशले आफ्नै जनतामा लगानी गरेका छन् कि छैनन् ? स्वास्थ्य, शिक्षामा कति खर्च गरिएको छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनहरु संरक्षित छन् कि छैनन् ? बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ छैन ? शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ ? बालिकाहरुले प्राथमिक तह पार गरेका छन् कि छैनन् ? आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ ? उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देज, आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन ? वित्तीय नीति, मुद्रास्फिति, नियमनको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरुको सहभागिता, भूमि माथिको हक र पहुँच कस्तो छ ? शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन ? राजनीतिक अधिकार कस्तो छ ? सूचनाको हक र मौलिक हकको अवस्था के छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिती कस्तो छ भन्ने लगायतका मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको बताईन्छ ।

यसैक्रममा सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिका भ्रमणमा जाँदा एमसीसीको सहयोग लिने बारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले हस्ताक्षर गरेपछि २०७४ चैत २० गते नेपाल सरकारले एमसीसीको सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नामक विकास समिति गठन आदेश मार्फत स्वीकृत गरेको थियो भने २०७५ असोज ५ गते नेपाल सरकारले ऊर्जा व्यापार राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले एमसीसी आयोजना अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

नेपालमा राजनीति र सत्ता परिवर्तन भईरहने हुँदा एक सरकारले गरेको काम अर्को सरकारले स्वीकार नगर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै यो जनताबाटै पास गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाँदा अर्को सरकार आउँदा पनि यो काम रोक्न नसकोस् भनेर मात्रै उनीहरुले संसदबाटै पास गराउन खोजेका हुन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद नियमावली राम्रो नभएको र कम मूल्य कबोल गर्दैमा ठेक्का दिनैपर्ने बाध्यताले समयमै काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण ठेक्का पाउने कम्पनी छान्दा अमेरिकी विधि अनुसार क्षमता भएको र राम्रो काम गरिरहेको कम्पनी छान्ने भनेको मात्रै हो । त्यसैले काम गर्ने कम्पनी छनोट गर्दा नेपाली, भारतीय वा चाइनिज कम्पनी जुनसुकै पनि पर्न सक्छ, अमेरिकी कम्पनी नै चाहिने भनिएको होईन । अर्कोतर्फ भारतसँग सहमति लिनुपर्ने बुँदा पनि नेपालले भारतसँग प्रसारण लाइन निर्माण तथा बिस्तारका सम्बन्धमा सम्झौता गरिसकेको कारण औचित्यहिन भईसकेको छ । त्यसकारण एमसीसीले खोजेको काम गर्ने सहजता हो र त्यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयत्न मात्रै हो भनिएको छ ।

हुनत अमेरिकाले वैदेशिक सहायताको नाममा आईपीएस, इन्डोप्यासिफिक, एमसीसी जस्ता धेरै रणनीतिक कार्यक्रमहरु विश्वभर फैलाउन खोजिरहेको छ । अमेरिकाका कतिपय रणनीतिक कार्यक्रमहरु हेर्दा यसको भित्री उद्देश्य अन्य देशहरुलाई जस्तै नेपाललाई पनि जबरजस्ती सैन्य गठबन्धनमा तान्ने त होईन भन्ने शंका उठिरहेको छ । किनकी पछिल्ला अमेरिकी दस्तावेजहरु हेर्दा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने खतरा भएपछि यसले क्षेत्रीय सुरक्षा र विश्वको स्थायित्वलाई नै असर गर्ने महशुस गरी चीनले साउथ चाइना सी मा निर्माण गरेको सैनिक पूर्वाधार, यस क्षेत्रका साना मुलुकमा अपनाईएको आर्थिक तथा सैनिक नीति, उत्तर कोरियाको आणविक हतियार, नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भ, अमेरिका चीन बढ्दो विवाद, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुमा इस्लामिक स्टेटको बढ्दो प्रभाव लगायतका गतिविधिलाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिँदै अमेरिकाले यस क्षेत्रका मुलुकहरुसँग मिलेर काम गर्ने नीति बनाएको देखिन्छ ।

नेपालमा अमेरिकाको एउटै लक्ष्य भनेको चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने र आफ्नो लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्माण गर्ने हो । यसको साथै आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउने, कुनैपनि सुरक्षा चुनौतीसँग लड्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँग प्रतिआतंकवाद गतिविधि सञ्चालन गर्ने, साझेदार देशहरुको प्राकृतिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्ने, चीनको तीव्र आर्थिक विकासलाई रोक्दै आफू शक्तिशाली बनिरहने अस्त्रका रुपमा अहिले अमेरिकाले विभिन्न दस्तावेज निकालिरहेको छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकाको मुख्य जोड भनेको अमेरिकी निजी कम्पनीहरुलाई लगानी र व्यापार गर्न सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्ने हो । त्यसैगरी अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको कुरा एमसीसीमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाले आर्थिक रुपमा कम लगानी भएका मुलुकले पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले आफ्नो प्रभाव रहेका विश्वका आर्थिक संस्थाहरुको नीतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यस क्षेत्रमा गरिबी घटाउने, आर्थिक वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अमेरिकी नीति इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्ने भएकाले बढ्दो आर्थिक गतिविधिसँग ऊर्जाको माग तीव्र हुने र त्यसको सुरक्षाका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने नीति उसले लिएको हो । त्यसका लागि सन् २०१९ देखि २०३३ सम्म प्रत्येक बर्ष ए मिलियन अमेरिकी डलर यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने अमेरिकी योजना छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि अमेरिका एक्लै नभई विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग समेत सहकार्य गर्ने नीति सहित आफू अनुकूलका अन्य कम्पनी पनि नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित होउन् भन्ने उद्देश्य राखिएको हुनसक्छ ।

अहिले एमसीसी मार्फत निर्माण हुन लागेको प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल, अमेरिका र भारतको सहकार्यको एउटा परियोजना हो । इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन सीधै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अमेरिकी बुझाइ छ । विशेषतः कम्बोडिया, चीन, उत्तर कोरिया, लाओस, थाइल्यान्ड र भियतनाममा मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकार संकटमा परेको भन्दै सो प्रवृत्ति अन्य मुलुकमा पनि बिस्तारै हुँदै जाने र आफ्नो मूल्य मान्यता यी क्षेत्रमा धरापमा पर्ने अमेरिकी विश्लेषण हो । त्यसैले अमेरिकी मूल्य र मान्यता विरुद्ध जाने मुलुकहरु विरुद्ध कूटनीतिक माध्यमले विभिन्न दबाब दिने अमेरिकी रणनीति छ । अर्कोतर्फ चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बाट चनाखो भएको अमेरिका यो क्षेत्रको पुरानो शक्ति पनि हो । उसले धेरै देशलाई शीतयुद्धताका सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएको थियो । त्यसैले चीनले नेपालभित्र के गरिरहेको छ भन्नेमा अमेरिकालाई चासो पक्कै छ । तर चीनले गर्नेखालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी र ऋण भन्दा अनुदानै आएपछि चीन पनि सशंकित हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय सबैखाले शक्तिमा अगाडि आउँदै गरेको चीन र रुसलाई अलग्याएर आफ्नो साम्राज्य खडा गर्ने उद्देश्यले सैन्य शक्तिको हेतुले आएको कार्यक्रम इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी हो । नेपालले अँगालेको पञ्चशील, असंलग्न नीति र शान्तिको विपक्षमा भएको यो स्ट्राटेजीलाई सोझै स्वीकार नगर्ने देशहरुमा चोर बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक सहयोगका नाममा आएको कार्यक्रम एमसीसी हो । इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी खासमा अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्य कायम राख्नका लागि बनाएको एउटा सैन्य रणनीति हो । यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै चीन र रुसलाई अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली बन्न नदिने र अन्य छिमेकी देशहरुलाई साथमा लिई यी देशहरुलाई घेर्ने रणनीति हो । सन् १९९० पछि अमेरिकाको हतियारको शक्ति, सैन्य शक्ति र आर्थिक शक्ति क्षीण बन्दै गएको र चीन र रुसलाई नरोके अमेरिका अन्य देशभन्दा कमजोर हुने भन्दै आफू सधैँ शक्तिशाली बनिरहने रणनीतिमा केन्द्रित छ ।

उक्त सम्झौताको अनुसूची ५(क)मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने भनिएको छ । तर यसलाई अमेरिकाले भियना सन्धिको प्रावधान अनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजेको बताएको छ । किनकी कुनै कानुनी अड्चनका कारण आयोजना प्रभावित भयो भने त्यति ठूलो अनुदान खेर जाने अमेरिकी भनाई छ । त्यसैले नेपालले छानेको आयोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान पाँच बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी आउनु भनेको नेपालकै हितमा हो भनी अर्थ लगाईएको छ ।

कुनैपनि शक्तिराष्ट्रको नीतिलाई पूर्णरुपले अस्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो रणनीतिको आर्थिक सहयोग लिने र सैन्य गठबन्धनका पक्षलाई पूर्णरुपमा इन्कार गर्ने नीतिको रुपमा यसलाई स्विकार गर्न सक्ने हो भने यसले नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ । किनकी जुनसुकै सम्झौता भएपनि हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूलका विषयलाई मात्र हामीले स्वीकार गर्ने हो । तर नेपालमा एमसीसीको सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद यस क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो द्वन्द्वको प्रतिबिम्बका रुपमा मुखरित हुनुहुँदैन ।

अर्कोतर्फ वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत एमसीसीलाई सदनबाट पास गर्ने तयारीमा जुटिरहेका बेला एमसीसीमा भएका विवादित बिषयहरुलाई स्पष्ट रुपमा सर्वसाधारण समक्ष प्रस्तुत गरी आवश्यक भएमा संशोधन सहित उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा जाँदा देशलाई फाइदा नै पुग्ने निश्चित छ भने यो विषयमा ठूलो हंगामा चलाउनु उपयुक्त हुँदैन । तर एमसीसीको कारण भविष्यमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने परिस्थिती छ भने यसलाई स्विकार गरिनु हुँदैन । त्यसैले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने हो भने यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु उचित होला । किनकी एमसीसी नेपालमा आर्थिक विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आउनु र विशुद्ध आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोगका सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित रहन सक्ने हो भने मुलुकको समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु



COVID-19 Stat: 2020-4-9

Country Confirmed Death
Nepal90
India6725226
China828833339
Malaysia422867
Qatar23766
Australia610851
US46143716478
Saudi Arabia328744