१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार

विज्ञ भन्छन्, ‘प्रदेशमा लोकसेवा आयोगलाई आयोगको गरिमा राख्ने चुनौती’

प्रदेश लोकसेवा आयोग धमाधम गठन भईरहेका छन् । सातवटै प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग गठन हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ । प्रदेश १ मा केही दिन अघि मात्र लोकसेवा आयोग गठन भयो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उत्तमकुमार भट्टराई, सदस्यहरुमा टीकादत्त राई र सजना दाहाललाई नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश १ मा जस्तै अन्य प्रदेशले पनि आयोग गठन गरेर काम शुरु गरिसकेको अबस्थामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गरिमा कायम हुने हो हैन भन्नेमा बिज्ञको चिन्ता छ । राजनीति शास्त्रका जानकार तथा पुर्ब लोकसेवा आयोगका सदस्य कृष्ण पोखरेलसँग ओबीका सम्पादक सुमन सुस्केराले कुराकानी गर्नु भएको छ।कुराकानीको सार :-
प्रदेश लोकसेवा आयोग भनेको प्रदेश भित्रको जनशक्ति आबश्यक परेर बनाउन खोजिएको हो । यसको उदेश्य भनेको आफ्नो कर्मचारी नियुक्त गर्नु नै हो । अब संघीय लोक सेवा आयोगले संघका लागि प्रदेशका लागि कर्मचारी छान्दाखेरी को को कहाँ कहाँ पुग्छन्, त्यसको निडलाई त्यसको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन ।
खासगरी प्रदेश प्रति नै प्रतिवद्ध, प्रदेशमा नै जागिर खान्छु भनेर आउने भएकोले तिनको निष्ठा, प्रदेश सेवा प्रति नै हुनेहुँदा त्यही सोचबाट प्रदेश लोकसेवा ल्याईएको हो । प्रदेशमा पनि नेपाल भरीको जोसुकैले पनि आबेदन भने दिन पाउने अधिकार त हुन्छ तर बढी संभावना त्यही प्रदेशको नै भएको हुनाले लोक सेवा आयोग उनीहरुको नजिक आयो । प्रदेशको जनशक्तिले ठाउँ पाउँछ । प्रदेशको सेवा गर्न पाईन्छ भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।
संबिधानले ब्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्दा एकजना महिला सहित तीनजना सदस्यको परिकल्पना अनुसार गठन भएको छ । गठनको बिषयमा गुनासो गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । मुख्यकुरा लोकसेवा आयोग प्रदेशमा आउँदा हेर्नु पर्ने कुरा निक्कै महत्वपुर्ण छ । थुप्रै उतार चढावबाट यो मुलुक अगाडि बढ्दा थुप्रै संस्थाहरु र संबैधानिक निकायहरु पनि भ्रष्टिकरण भए । तिनको योग्यता र विश्वासमा नै प्रश्न चिन्ह लाग्यो । अख्तियार होस् या अन्य त्यस्तै संस्थाहरुलाई हामीले हे¥यौँ भने यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् तर अहिलेसम्म त्यस्तो विवादमा नआएको वा कमै मात्रामा विवादमा रहेको भनेको नै लोकसेवा आयोग हो ।
अब हेर्न के जरुरी छ भने यो प्रदेश नम्बर १ सहित ७ वटै प्रदेशमा लोकसेवा आयोगहरु आउँदाखेरी लोकसेवा आयोगले जुन हिजोको साख, हिजोको जुन गरिमा हो त्यसको निष्पक्षतालाई कायम राख्न सक्नु पर्छ ।
जो ब्यक्ति निष्पक्ष रुपमा रहेको छ, जसको कोही पनि आफ्ना छैनन, भनसुन गर्न आफन्त नभएकाहरुको लागि भनेर नै जागिर पाउने ठाउँको रुपमा लोकसेवा आयोगलाई लिईएको छ । हो त्यो कुरा चै अब लोकसेवा आयोग प्रदेशमा आउँदा त्यसखालको गरिमा जोगाउन सक्छ की सक्दैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अब आबश्यकता के छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगका नियम, नीतिहरु नियमावली, निर्देशिका बन्दा त्यसले आफ्नो कार्य संचालन गर्दा, कुन हदसम्म निष्पक्षतालाई प्रत्याभुती गर्न सक्छ, त्यो कुरा नै सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो ।
त्यही डर भएकै कारण संविधानमा नै आधार र मापदण्ड चै संघीय संसदले तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर तोकिएको छ । यो तोकिनुको आधार चै के हो भने प्रदेशको लोकसेवा आयोग निश्चित मापदण्ड भन्दा तल नजाओस्, त्यसलाई ब्यवस्थापन गरोस् ता की लोकसेवा आयोग अन्य संस्था जस्तो भयो भन्ने खालको आक्षेप आरोप यस सेवामा नलागोस् भनेर संबिधानमा त्यो ब्यवस्था भएको हो ।
अब प्रदेशमा गठन भएका लोकसेवा आयोगले संघीय लोकसेवा आयोगले गरेका राम्रा अभ्यासलाई प्रदेशमा पनि लिएर आउनु पर्यो । संघीय लोकसेवा आयोग त्यसै राम्रो भएको हैन, त्यसले लिएको प्रक्रिया र पद्धतिले लोकसेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग जस्तो बनाएको हो । लोकसेवा आयोगको शाख जोगिनुको कारण भनेको प्रबिधि, सिस्टम, त्यो भित्रको प्रक्रिया र प्रद्धति नै राम्रो छ ।
तिनै कर्मचारी हुन् अन्यत्र काम गर्दा र अन्यत्र सेवामा बस्दा गन्हाउने हुन्छ अनी लोकसेवा आयोगमा जाने वितिकै दुधले नुहाएको जस्ता किन भए त ? लोकसेवा मै गएर त्यत्रो नराम्रा कुरा त बाहिर आउँदैनन् । तिनै कर्मचारी अरु मन्त्रालयमा काम गर्दा चै बिभिन्न किसिमका आक्षेपहरु तिनीहरुलाई लाग्छ । लोकसेवा आयोगमा किन त्यस्तो बनेको छ भन्दा त्यहाँ भएको सिस्टम र प्रोसेसले गर्दा हो ।
अब अहिले प्रदेशमा गठन भएका लोकसेवा आयोगले पनि त्यही सिस्टम, त्यही प्रोसेस, त्यहाँका असल अभ्यासहरुलाई अबलम्बन गर्नु प¥यो, यसको शाख, यसको गरिमा बचाउनु प¥यो । यसैमा लोकसेवा आयोग र प्रदेशहरुको हित छ ।

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु



प्रतिक्रिया लेख्नुहोस