विराटनगर । बढ्दो आत्महत्या रोकथामका लागि राज्यका तीनै तहमा बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन । विराटनगरमा शुक्रबार आयोजना भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले बढदो आत्महत्या रोकथामका लागि संघ, प्रदेश र पालिका तहमा अलगअलग बहुपक्षीय कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु बर्तौलाले आत्महत्या रोकथाम गर्ने काम प्रहरी र अस्पतालको मात्र नभएकोले सबै सरोकारवालाहरु एक भएर अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले आत्महत्याबाट संकटमा परका मानिशहरु समाजमा पुर्नस्थापना नभएसम्म राज्यले संरक्षण गर्ने व्यवस्था तीनै तहका सरकारमा हुनुपर्छ भनिन ।
प्रदेश १ प्रहरी प्रबक्त्ता नविनराज राईले आर्थिक गतिबिधिसँगै समाजमा आत्महत्या पनि बढिरहेकोले रोकथाम गर्र्न सामुहिक एकता सहितको कार्ययोजना आवश्यक भएको बताए । मोरंङका एसपी जर्नादन जिसीले व्यक्त्ति , समाज र घरपरिवार नै आत्महत्याको उत्प्रेरक बन्ने अवस्था अन्त गर्न अब बानी ,व्यवहार र बोलिचालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । एसपी जिसिले कसैले पनि कसैलाई होच्याउने , घृणा गर्ने चलनले आत्महत्यालाई प्रेरित गरिरहको सुनाए ।
कोशी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन डा लक्ष्मीनारायण यादवले आत्महत्या प्रत्यक्ष मानसिक समस्यासँग जोडिएकोले कुनै एउटा सेक्टरले मात्र रोकथाम गर्न संभव हुदैन भन्दै सबैले सामुहिक रुपमा पहल गर्नुपर्छ भने । त्यसका लागि सबै तहका सरकारले आवश्यक नीति , रणनीति र नियमहरु बनाउनु पर्ने उनको जोड छ ।
कोशी अस्पताल विराटनगरका मनोचिकित्सक डा.प्रभात चौरसियाले आत्महत्यालाई मेडिकल इमरजेन्सिको अवस्था हो भन्दै खुलेर सोधखोज र प्रश्न गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उपाय सुझाए । उनले हाल सबै बर्ग , तह , समुदाय , लिंङग र उमेर समुहका मानिशहरुले आत्महत्या गर्नेक्रम बढदो पाइएकोले यसबारे सबै सरोकारवालाहरु सामुहिक पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । डा चौरसियाका अनुसार आत्महत्या रोकथामका लागि अवस्था बिष्लेषण गरेर जनचेतना जगाउनका लागि सरोकारवालाहरु विच सहकार्य हुनुपर्ने र आवश्यक दक्ष जनशक्त्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाए ।
पहल नेटवर्कका सल्लाहकार तथा अधिबक्त्ता कोषराज न्यौपानेले प्रदेश सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो मानसिक नीति निर्माण गर्नु पर्ने र सचेतना र पैरवीका लागि उचित बजेटको व्यावस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्त्ता न्यौपानेले नीति अभावमा प्रदेशमा मानसिक अस्पताल निर्माण हुन नपाएको , जनस्वास्थ्य ऐनमा केही व्यवस्था भएपनि नियमावली निर्माण नहुँदा कार्ययोजना बन्न नसक्दा कार्यदल बनाएर अध्यन अनुसन्धान हुन नसकेको र , संघीय सरकारले प्रदान गरेको बजेट पनि सही सदुपयोग नभएको सुनाए । न्यौपानेले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्यबारे महाशाखा वा शाखा गठन गरेर फोकल पर्सन तोक्न र प्रदेशमा प्रस्ट नीति र रणनीति बनाउन माग गरे ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वभावलम्वन केन्द्र (कोशिस) का निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रबृद्धन र आत्महत्या रोकथामलाई तीनै तहका सरकारले जनस्वास्थ्यको मुख्य सरोकार बनाउन जोड दिए ।
पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य गणेश लम्सालले मानसिक स्वाथ्यबारे जनचेतना जगाउन र आत्महत्या रोकथाम गर्न आम सञ्चार जगतले अझै सजग र सचेत भएर भूमिका निभाउनुपर्ने बताए ।लम्सालले मानसिक स्वाथ्यको अवस्था र आत्महत्या रोकथामबारे सक्रृुय पत्रकाहरुलाई अभिमुखिकरणको खाँचो औल्याए ।
पहल नेटवर्क प्रदेश १ संयोजक मन्जिता उपाध्यायले आत्महत्या रोग नभएर अवस्था मात्र भएकोले उचित उपचार र मनोविमर्श प्रदान गर्न सके रोकथाम गर्न सकिने बताइन । उनका अनुसार आपतमा उद्धार गरेर मात्र आत्महत्याको जोखिम नटर्ने भएकोले खुलेर समाजमा चर्चा गर्न उचित हुन्छ भनिन । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुनिल रेग्मीले आत्महत्या रोकथामलाई सवै तहका सरकारले साझा एजेण्डा बनाउन आवश्यक भएको बताए ।तथ्याङक अनुसार नेपालमा हरेक बर्ष करिब ६ देखी ७ हजारले आत्महत्या गर्ने गरेका छन । प्रदेश १ मा गत बर्ष १५ सय १६ जनाले आत्महत्या गरेका छन । ती मध्ये सबैभन्दा बढी बिस सेवन गरेर अनि त्यसपछि झुण्डिएर आत्महत्या भएको छ । पुरुष भन्दा तेब्बर बढी महिलाहरुले आत्महत्या गर्ने गरेका छन । ८० प्रतिशत आत्महत्या डिप्रेसन , १० प्रतिशत कडा खाले मनोरोग र बाँकी अन्य कारणले हुनेगरेको छ । आत्महत्या गर्ने दक्षीण एसियाका देशहरुमा नेपाल ७ औ स्थानमा पर्दछ । महिलाले आत्महत्या गर्ने देशहरुमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
