वि.सं. २०४६ सालमा शाखा अधिकृत पास गरेर निजामति सेवामा प्रवेश गरेका बाबुराम गौतमले ललितपुर उप महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र स्थानिय विकास मन्त्रालयमा अधिकृतको रुपमा कार्य गरीसकेको अनुभव छ । त्यसपछि सुरुमा बाजुराको कामु स्थानिय विकास अधिकारी भई त्यसपछि अछाम, रुपन्देही, उदयपुर, धनकुटा हुँदै हाल साउन महिनादेखि नेपालको दोस्रो ठूलो सहर विराटनगर रहेको मोरङमा स्थानिय विकास अधिकारीको रुपमा कार्यरत छन् । निजामति सेवालाई सरकारको साथी जनताको सेवक भएको र सम्पूर्ण राजनीतिक तहबाट तर्जुमा गरिएका नीतिहरु मूख्य कार्यान्वयन कर्ता हो भनी परिभाषित गर्छन् उनी । स्थायी घर गुल्मी जुहुङ्ग ४ भएका गौतमले संस्कृत साहित्यमा, त्रिविको नेपालीमा पहिलो डिग्री र एमपीए समेत गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनैसंग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश :
# तपाईको नजरमा जिल्लाको विकासका प्रमुख सम्भाव्यताहरु के के हुन् ?
मोरङ जिल्ला औद्योगिक जिल्ला पनि हो । यसैले उद्योगको विकास पनि पहिलो नै हो । कृषि दोस्रो पक्ष हो । किनभनें यहाँ उत्पादनशिल भूमि छ । कृषिको आधुनिकिकरण गरेर यसलाई व्यवसायिकरण गरेर किसानहरुको जीवनस्तर माथि उकास्न सक्छौं । अर्को, पहाडी क्षेत्रमा कतिपय नगदे वालीको रुपमा जडिबुटी र चिया खेतीलाई विकास गरेर लैजान सकिन्छ । यी सबै गर्नका लागि पहिलो कुरा भौतिक पूर्वाधारहरु नै आवस्यक छ । ग्रामिण सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसपछि पूर्वाधारहरुमा विद्युतिकरण, खानेपानी र सरसफाईको पनि उत्तिकै जरुरी छ । विकासका लागि मोरङ जिल्लालाई विभिन्न क्याटागोरीमा राखेर हेर्नु पर्छ ।
# जिल्लाको विकास योजना निर्माणका निम्ति सहभागिता मूलक छलफलहरु हुने गरेका छन् कि छैनन् ?
स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा आधारित भएरै हामी विकास प्रकृयालाई अगाडि बढाउँछौं । जिल्ला विकास समिति र स्थानिय निकायहरुको विकास प्रकृया सहभागितामूलक पद्धतिमा चलेको हुन्छ । योजना प्रकृयादेखि लिएर अनुगमन मूल्यांकनसम्मका विविध पक्षमा सहभागितामूलक पद्धतिलाई हामी अपनाउँछौं । योजना तर्जुमाकै कुरा गर्नुपर्दा गाविसहरुमा गाउँ परिषदबाट आएका योजनाहरुलाई इलाका स्तरमा छलफल गर्छौं । इलाका स्तरीय छलफलमा माग भई आएका योजनाहरुलाई बजेटको आधारमा जनताहरुकै प्रत्यक्ष सहभागितामा प्राथमिकीकरण गर्छौं । त्यहाबाट जिल्ला विकास समितिमा ल्याइन्छ । विविसमा पनि विभिन्न विकास सम्बन्धि उप समितिहरु हुन्छन् । ती योजना तर्जुमा समितिमा राखेर जिल्लाको उचाईमा राखेर छलफल गर्छौं र जिल्ला परिषदमा निर्णय गर्छौं । यसरी हेर्दाखेरी जिविसको विकास निर्माण प्रकृया अत्यन्त सहभागितामूलक छ । यो सिधै केन्द्रबाट वा जिल्लाबाट कसैलाई योजना दिएर विकास निर्माणका काम गर्ने होइन । स्वयं जनताहरुले आवस्यकता महसुस गरेका योजनाहरुलाई प्रकृयामा ल्याएर कार्यान्वयन गर्छौं ।
# हाल जिल्लामा चलिरहेका विकास योजनाहरु के के छन् ?
मूलतः भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुमा हामीले सडकलाई प्रथमिकता दिएका छौं । त्यसमा ग्रामिण सडक र कृषि सडकहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्षका योजनाहरु सबै सम्पन्न भएका छन् । अहिले त भर्खर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । बजेट आउनेक्रममा छ, अहिलेसम्म हामीलाई अख्तीयारी पनि आएको छैन । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सडकमा लेटाङदेखि धनकुटाको ६ नम्बर बुधवारेसम्म जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ । यो अत्यन्तै रणनीतिक सडक भएकोले जिविसले लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
# योजना कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी रुपमा भइरहेको छ ?
विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत् हामीले योजनाहरु संचालन गरिरहेका छौं । त्यसैले जति उपभोक्ता समितिहरु सकृय हुन्छन्, संगठित भएर आउँछन् त्यतिनै प्रभावकारी र गुणस्तरीय काम हुन सक्छन् । एकातिर उपभोक्ता समितिमा हाम्रा विकास निर्माणका कामहरु निर्भर हुन्छन् भने अर्कोतिर क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिको पनि ठूलो भमिका हुन्छ । गत वर्षमा जसरी प्रभावकारी रुपमा कामहरु भएका छन्, यस आर्थिक वर्षमा पनि त्यतिकै राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
# बजेटले विकास योजनाहरुको मागलाई कति प्रतिशत धान्न सकेको स्थिति छ ?
जहिले पनि हामीकहाँ मागहरु धेरै हुने र ती मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सर्वत्र बजेट नहुने यो नै ठूलो समस्या हो । अर्थात् माग र आपूर्तिबीचमा ठूलो खाडल छ । जता ततै आवस्यकताहरु छन्, गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् तर हामीसंग बजेट सीमित छ । त्यसैले मागहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्छौं । त्यसमा पूर्णरुपमा संतुष्टि नहुन पनि सक्छ, हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं ।
# स्थानियस्तरबाट कस्ता किसिमका विकासका मागहरु बढी हुने गरेका छन् ?
सबैभन्दा बढी सडककै मागहरु बढी हुने गरेको छ । त्यसपछि पुल, कल्भर्ट, तटबन्ध, विद्यालय भवन आदि मागहरु बढी आउने गरेका छन् । कतिपय त मन्दिरमा कर्कटपाता चाहियो भन्दै पनि आएका छन् ।
# निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा कस्ता समस्या उब्जीएका छन् ?
स्थानीय निकाय वास्तवमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नेतृत्व लिनुपर्ने हो । उहाँहरु सबैको काम अहिले स्थानिय विकास अधिकारीले सम्पादन गरिरहनु परेको छ । छोटो गरी भन्दा काम गर्ने शिलशिलामा निश्चय पनि अप्ठ्यारा स्थितिलाई पार गर्नु परेको छ । हुन त स्थानिय निकायमा सर्वदलिय संयन्त्र छ । जुनसुकै समस्यामा हामी बसेर छलफल त गर्छौं तर निर्वाचित प्रतिनिधि कुर्सीमा बसेकै बेलाको जस्तो अवस्था छैन । एउटा भार बहन गरीरहे जस्तो मनोवैज्ञानिक रुपमा हामीलाई परिरहन्छ ।
# विकास निर्माणमा राजनीतिक दलहरुको सहभागिता र सहयोग कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
म भर्खरै मोरङ जिल्लामा आएको छु, यो छोटो समयको अनुभवमा यहाँका राजनीतिक दलको समन्य र सहयोग राम्रो पाएको छु । म यस भन्दा पहीला कार्यरत धनकुटा जिल्लामा पनि नमूनाकै रुपमा सहयोग पाएको थिएँ । मलाई विश्वास छ, मोरङमा पनि त्यो सहयोग पाउने छु । र उहाँहरुको सहयोगले यहाँको विकास गर्न अत्यन्त ठूलो भूमिका खेल्ने छ ।
यो छोटो अवधिमा केही प्रशासन सुधारका कार्यहरु गर्नुपर्ने देख्नु भयो कि ?
मैले शाखाहरुको व्रिफिङ पनि लिन पाएको छैन । विकास निर्माणका कार्यलाई तीब्रता दिनका निमित्त मेरो छोटो अनुभवमा भनें एउटा कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो लागेको छ । जिविसको कार्ययोजना भनेको विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजनाहरुको लगत अनुमान गरेर तयारी गर्नु हो । त्यसपछि उपभोक्ता समितिसंग मिलेर अनुगमन र मूल्यांकनमा जानुपर्छ भन्ने लागेको छ । दोस्रो मोरङको आम्दानीलाई कसरी बढाएर लाने भन्ने सोचेको छु । अर्को ग्रामिण विकास नै हो ।
# अधारभूत पूर्वाधारको हिसाबले जिल्ला कत्तिको विकसीत छ ?
मोरङ जिल्लामा धेरै प्रकारका आयोजनाहरु संचालन भए । मोरङ सुनसरी सिंचाई आयोजनाले सिंचाईका संदर्भमा धेरै सडकहरु निर्माण गरेको छ । जिविसले धेरै ग्रामिण सडकहरु निर्माण गरेको छ । केन्द्रिय सरकारले राष्ट्रिय र सहायक राजमार्गहरु निर्माण गरेको छ । विराटनगर उप महानगरपालिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो उप महानगरपालिका हो । यसले पनि आफ्नो नगरक्षेत्रमा धेरै सडकहरु पूर्वाधारका कामहरु गरेको छ । विकास निर्माणका कामहरु धेरै भएका छन् । यसरी तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा मोरङ देशका अरु जिल्लाभन्दा धेरै अगाडि छ ।
# समग्रमा जिल्लाको विकासका सजिला /अप्ठ्याराहरु के के छन् ?
अप्ठ्यारा त मैले अनुभवै गरेको छैन । म भर्खरै आएको हुनाले पनि मैले अप्ठ्यारा तिर ध्यान दिएको छैन । अर्को कुरा मागहरु धेरै आउने तर बजेट पर्याप्त नहुने कारणले गर्दा जिविसले जति सेवाहरु दिनु पर्ने थियो त्यति गर्न नसक्दा जनतामा केही असंतुष्टि हुन्छ की भन्ने आशंका मात्रै मलाई छ ।
# नयाँ आर्थिक वर्षमा कुन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
भौतिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन हेर्दा सडकनै छ । त्यसपछि खानेपानी, सडक ग्राभेल, झोलुङ्गे पुल, स्वास्थ्य पनि हो ।
# जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेक्रममा के कस्ता अप्ठ्यारा/चुनौति व्यहोर्नु परेको छ ?
यो जिल्लामा त मैले केही पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छैन । सकारात्मक दृष्टिकोणले भन्दा छिटोभन्दा छिटो समयभित्र विकास निर्माणका गतिविधिहरुलाई संचालन गर्ने हाम्रो अगाडि चुनौति छ । गत आ.व.मा बजेट ढिलो आयो, विकास निर्माणका काममा बाधा पुग्यो । बजेटलाई समय भित्र कार्यान्वयन गर्न बडा मुश्किल पर्यो ।
# स्थानिय जनताको सहयोग वा असहयोग के पाउनु भएको छ ?
स्थानिय रुपमा संचालन गरिने योजनाहरुमा स्थानिय जनताको एकदमै राम्रो सहयोग हुन्छ । किनभनें उहाँहरुकै लागि गराइएका योजनाहरु भएकाले आफैंलाई लाभ हुने योजनाहरुमा आफैंले संचालन गर्न पाउँदा निश्चय पनि सहयोग त भैहाल्छ नी । मैले त जनताहरु एकदम उत्साही भएको पाएको छु । मलाई लाग्छ यो उत्साहले भोली एकदम सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
# जिल्लाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?
विकास भन्ने वित्तिकै धेरै कुराहरु जोडिने गर्छ । पहिलो विकासलाई संचालन गर्ने उपयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ । उदाहरण हेर्न सक्छौं हामी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा जापानले किन त्यति छिटो विकास गर्न सक्यो त ? दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापानले १९६० देखि १९८० मा जाँदाखेरी वीसवर्षको अवधिमा यति धेरै विकास ग¥यो कि त्यो विकसित देशमा दरीयो । यसरी नमूना औद्योगिक राष्ट्रको रुपमा जापान आयो । त्यसको मूल आधार भनेको लिडरसिप जनशक्ति हो । दोस्रो कुरा हामी कहाँ पर्याप्त बजेट हुनु जरुरी छ । त्यस्तै कार्ययोजना राम्रो चाहिन्छ, अनुगमन र जनसहभागिता ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो । यी कुराहरुलाई व्यवस्थापन गरेर जान सक्यौं भनें जिल्लाको विकास हुन्छ ।
