यस्तो पनि कार्यालय : जहाँ न शौचालय छ, न त खानेपानीको प्रबन्ध

यस्तो पनि कार्यालय : जहाँ न शौचालय छ, न त खानेपानीको प्रबन्ध

लुम्बिनी । न बस्ने व्यवस्था छ, न त शौचालय । खानेपानीको प्रबन्ध पनि छैन । “प्रचण्ड गर्मी र प्यासले सहिसक्नु छैन”, असोज ४ गते सेवा लिन इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवार पुग्नुभएका सेवाग्राही भोलेनाथ लोधले भन्नुभयो, “भीड थेगिसक्नु छैन, पालो कहिले आउने थाहा छैन ।”

“बाहिर खेतमा दिसा–पिसाब बस्दा स्थानीयको गाली र हप्काई खानुपर्छ”, अर्का सेवाग्राही सम्मरीमाइ–६ का बिहारी चौहानले भन्नुभयो, “प्रतीक्षालय, शौचालय र एउटा ह्याण्डपाइपको व्यवस्था नभएको यस कार्यालयमा सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि सास्ती छ ।”

विसं २०४६ मा स्थापित सो कार्यालय मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जलउपभोक्ता संस्थाको छ कोठे भवनमा सञ्चालित छ । कार्यालय भवनको अवस्था जीर्ण रहेको भन्दै सेवाग्राहीका लागि शौचालय, बस्ने, व्यवस्था र खानेपानीको उचित प्रबन्ध नरहेको नायब सुब्बा पप्पुप्रसाद यादवले बताउनुभयो । नागरिकता वितरणको अधिकार प्राप्त इलाका प्रशासन कार्यालय मर्चवारमा दैनिक ७०÷८० सेवाग्राहीको भीड छ । कार्यालयका अनुसार नयाँ नागरिकता र प्रतिलिपि निकाल्नेदेखि समावेशी प्रमाणित र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सेवाग्राहीको चाप छ, तर भौतिक पूर्वाधार छैन ।

कार्यालयमा एकजना शाखा अधिकृत, तीन नायब सुब्बा, एक सहलेखापाल, एक कम्युटर अपरेटर र दुई कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको जानकारी दिँदै दुई नासुको दरबन्दी रिक्त रहेको र एक सहयोगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा तानिएको नासु यादवले बताउनुभयो ।

शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थापन हुन नसकेर कोही पनि नागरिक खुला शौच गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यसको जवाफदेही स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालय हुनुपर्छ । नेपालको संविधान भाग १, मौलिक हकको धारा ३५(४)मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था छ । पूर्वाधार र कर्मचारीको अभावमा कमजोरी भएको स्वीकार्नुहुँदै त्यसलाई सुधार गर्दै लैजाने यही असोज ९ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कार्यालय प्रमुख राकेशकुमार चौधरी (कुर्मी)ले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शुद्ध खानेपानी र व्यवस्थित शौचालय आदिको प्रबन्धका लागि स्थानीय तहसँग तत्काल समन्वय गरी पहल गर्नेछु ।”

जनसाङ्ख्यिक हिसाबले क्षेत्रकै बढी सेवा प्रवाह हुने कार्यालयको आफ्नो भवन र सेवाग्राहीका लागि आधारभूत सेवा प्रबन्ध स्थापनाकालदेखि नै नहुनु दुःखद भएको भन्दै भर्खर मात्र शाखा अधिकृत र एक खरिदारको व्यवस्थापन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बसीउद्दीन खाँले बताउनुभयो ।

उहाँले, एक लाख २० हजार बढी सेवाग्राही भएको त्यस कार्यालयमा शुद्ध खानेपानीको तत्काल प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट तत्कालका लागि सम्भव नभए पनि भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत कार्यालय भवन र सुविधा सम्पन्न शौचालयका लागि आजैदेखि पहल गरिने आश्वासन दिनुभयो । रासस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्