विराटनगरका निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्स र सफाइ कर्मचारीले आफूहरूमाथि श्रमशोषण भएको भन्दै सामाजिक संस्था ‘एन्टी करप्सन मुभमेन्ट’ मार्फत् कोसी अञ्चल श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।
निजी अस्पतलामा कार्यरत स्टाफ नर्स, बिएन र बिएस्सी नर्स एवम् सफाइ कर्मचारी सङ्गठित नभएको र अन्यायविरुद्ध बोल्दा जागिरबाट निकालिने भय भएकाले सामाजिक संस्थामार्फत् ऐन कार्यान्वयन गराउनका लागि हालै कोसी अञ्चल श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएको ‘एन्टिकरप्सन मुभमेन्टका’ अध्यक्ष पारुल क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार विराटनगरको नोबेल, गोल्डेन, विराट, न्युरो, सुरक्षा, आरके, ग्रिनक्रस, श्री लाइफ गार्ड, सप्तकोसीलगायतका अस्पतालमा कार्यरत नर्स र सफाइ कर्मचारीमाथि श्रमशोषण भइरहेको छ । उनीहरूलाई अस्पतालले नियुक्तिपत्र नदिने, सेवा सुविधा श्रम ऐनअनुसार नदिने र एकतर्फी करार सम्झौतापत्र तयार गरी आफूसँगै राखेर नर्स र सफाइ कर्मचारीलाई दबाबमा पारी श्रम ऐन उल्लङ्घन गर्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन गरेर आएका स्टाफ नर्स सरकारी दरबन्दीमा सुब्बा, बिएन र बिएस्सी नर्स अधिकृतसरह मानिन्छन् । तर निजी अस्पताल र नर्सिङ होममा १३ घन्टासम्म काम गर्दा पनि उनीहरूले रु पाँच हजारदेखि बढीमा रु १५ हजारसम्म मुस्किलले पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् ।
निजी अस्पतालले नर्सलाई सुरुमा चार महिना बिनापारिश्रमिक स्वयम्सेवाका रुपमा काममा लगाउँदै आएका छन् । विराटनगरका अस्पतालमा ५० प्रतिशत नर्स अझै पनि स्वयम्सेवाकै रुपमा काम गरिरहेको एन्टिकरप्सन मुभमेन्ट संस्थाको दाबी छ ।
यस्तै निजी अस्पतालमा कार्यरत सफाइ कर्मचारीले पनि चार÷पाँच हजार रुपैयाँमात्रै पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । उनीहरूले आठ घन्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि ऐनअनुसारको पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।
निजी अस्पतालमा नर्स र सफाइ कर्मचारीहरूको वर्षांैदेखि भइरहेको श्रम शोषणबारे अनुगमन गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई निवेदन दिए पनि बेवास्ता भएकाले ऐनअनुसारको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिलाउन आफूहरू श्रम अदालतमा गएको अध्यक्ष क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
सरकारले जारी गरेको निजी अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकामा पनि अस्पतालहरूले कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिएर श्रमऐनअनुसार पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिई नियमावली पनि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै श्रम ऐनले पनि कर्मचारीको तलब नियुक्तिपत्रसहित न्यूनतम रु पाँच हजार १०० र महँगी भत्ता रु दुई हजार ९०० गरी आठ हजार हुनुपर्ने तोकेको छ ।
विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल श्रम कार्यालयका प्रमुख मणिनाथ गोपले उजुरी दर्ता भएपछि तोकिएका अस्पतालको अनुगमन थालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केही अस्पतालले ऐनअनुसार नर्स र सफाइ कर्मचारी राखेको तर धेरैले अल्पसेवाकालीन (पार्ट टाइमर) भन्दै न्यून तलब दिएर नियुक्तिपत्र बिनै काममा लगाएको पाइएकाले ऐन कार्यान्वयन गराउन लागिपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
