ऋषिराम-अधिकारी , काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आर्इक्यान) को हालै सम्पन्न परिषदको २१६ औं बैठकले भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी संस्था (आई।सिएआई) बाट उत्तीर्ण गरेका सिएले नेपालमा मान्यता नपाउने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी संस्थाले एकतर्फी रुपमा आइसीएआईबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरुलाई मान्यता दिँदै आइरहेको तर भारतीय संस्थाले नेपालको संस्थाबाट उतिर्ण गरेका व्यक्तिलाई मान्यता दिएको छैन । एकतर्फी रुपमा मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छैन । आइसीएआईमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षाको लागि भर्ना भएका र केही समयभित्रै भर्ना हुन सक्ने व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर नाम दर्ता गराएका वा २०७५ असार ३२ सम्म नाम दर्ता गराउने व्यक्तिलाई मात्रै मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।’
यो निर्णयअनुसार अहिले अध्ययन गरिरहेका र अब एक वर्षभित्र पढ्न नाम दर्ता गराउनेले भने मान्यता पाउने भएका छन् । ०७५ साउनपछिमात्र भारतीय आईसीएआईमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा अध्ययनको लागि नाम दर्ता गराउने व्यक्तिको डिग्रीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो ।
आईक्यानको बोर्डमा रहेका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि तथा अन्य केही सिएहरुको लिखित असहमतिका बीच बहुमतले उक्त निर्णय गरेको हो । आर्इक्यानको २० वर्षे इतिहासमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको यो पहिलो पटक हो ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट १०, रजिस्टर्ड अडिटर ४ र सरकारी प्रतिनिधि ३ गरी १७ जनाको आइक्यान बोर्ड हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक–एकजना प्रतिनिधिले आईक्यानमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । भारतमा सीए पढ्न जानेको लर्कोका कारण देशभित्रका शिक्षण संस्थाले पर्याप्त विद्यार्थी पाउन नसकेपछि तिनकै प्रभावमा विनाअध्ययन, गैरजिम्मेवार निर्णय गरिएको आरोप कतिपय सीएले लगाएका छन्।
आइक्यानको स्थापनाअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सिएहरुलाई मान्यता दिने प्रचलन रहेकोमा २०५३ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऐन बनेपछि सो अधिकार आइक्यानमा हस्तान्तरण भएको थियो । हालसम्म भारतबाट सिए अध्ययन गरी आउने नेपालीहरुलाई एक वर्षको थप इन्टर्नसिप र काउन्सीलको सदस्यता परिक्षा उत्तीर्ण गरेपछि आइक्यानको सदस्यता दिने प्रचलन थियो ।
अबको नयाँ निर्णयले भारतमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपालमा मान्यता पाउने छैनन् । आइक्यानले आफ्नो निर्णयमा भारतले आइक्यानलाई पारस्परिक मान्यता नदिएको, आइक्यान पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको र देशको धनराशी बिदेशिएको कारण देखाएको छ ।
गत जेठ २९ गते भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी संस्थाका अध्यक्ष तथा पार्षदहरुसँगको बैठकमा दुई संस्थाबीचको पारस्परिक मान्यताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति हुँदाहुँदै नेपालको तर्फबाट एकतर्फी रुपमा यस्तो निर्णय हुनुले उक्त प्रक्रियामा वाधा तथा रुकावट आउने सिएहरुको भनाइ छ ।
यसले गर्दा भारतीय संस्थालगायत अन्य संस्थासँग पनि पारस्परिक मान्यताको सम्झौता नहुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकोले पनि यसरी अन्य देशबाट उच्च अध्ययन गरी नेपालमा आउने दक्ष जनशक्तिलाई मान्यता नदिन नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
