विराटनगर, २५ वैशाख ।
साढे ३३ किलो सुनसँग जोडिएको ३० जना अभियुक्तको बयान सकिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङमा गत बुधवार उनीहरु बिरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा त्यसको एक हप्ता लगाएर बयान सकिएको हो । भोली कानुन दिवस भएकोले बिहिवार देखि बहस शुरुहुने जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले जानकारी दिए ।
बिहिवार देखि शुरु हुने बहसमा ४२ जना वकिलले प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्नेछन् भने ८ जना सरकारी वकिलले वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेछन् । यसरी बहस गर्ने नेपाल सरकारका वकिलमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल समेत रहेका छन् । त्यस्तै उच्च सरकार िवकिल चिरन्जिवी पराजुली, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, धनकुटाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज आचार्य, सप्तरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका न्यायाधिवक्ता हिमाल त्रिताल, मोरङका सहयक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदम वस्ती र रोहित पोखरेलले बहस गर्नेछन् ।
यसरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता देखि उच्च सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्तासम्मले सुन तस्करीसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्याको बिषयमा बहस गर्ने बताईएको छ । त्यस्तै जिल्ला अदालतमा वकालतनामा मार्फत ४२ जनाले सोही मुद्दामा बहसका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराएको श्रेस्तेदार दुलालले जानकारी दिए । सबैको चासोको बिषय भएको साढे ३३ किलो सुन काण्डको मुद्दा जिल्ला न्यायाधिश नारायणप्रसाद शर्माको ईजलाशमा परेको छ ।
लोहनीको बयानै नगरी अदालतमा
पत्रकारमाथि आक्रमणल गर्ने निलम्बित एसएसपी दिवेश लोहनी पनि आजै जिल्ला अदालतमा बयान दिएका छन् । यस अघि जिल्ला सरकारी वकिलले बयान लिनु पर्नेमा उनले कुनै बयानै नदिई अदालतमा आफ्नो बयान दिएको पाईएकोछ। उनले अदालतमा सिधै हाजिर हुने भनेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयानै नलिई अदालतमा उपस्थित गराएको पाईएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अघिल्लो दिन गत मंगलवार नै उपस्थित भएका लोहनीलाई पक्राउ पुर्जी सोहीदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नदिएर अदालतमा सिधै हाजिर हुने बाटो खोलिदिएको थियो । अदालतमा मुद्दा दायर गर्नभन्दा अघिल्लो दिन मंगलवार नै पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा म्यादथप गरेको भए उनलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बयान लिने समय पाउनेमा त्यसो नगरी सिधै अदालतमा उपस्थित गराईएको हो । यस बारेमा मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्य पाठकले अभियोग पत्र दर्ता भएपछि बयान लिनै नपाउने भएकोले उनी सिधै अदालतमा हाजिर भएको बताए । सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार पारेको अभियोग पत्रमा उनलाई प्रतिवादीको रुपमा उभ्याईएको भएपनि उनीसँग बयान नलिईएकोले उनलाई सिधै अदालतमा उपस्थित गराईएको पाठकले जानकारीदिए । उनले अभियोग लगाईएको बारेमा मिसिलमा समावेश हुनेगरी पहिलो पटक बयान दिएका हुन ।
अभियोग प्रमाणित भए पाँच बर्ष कैद वा पाँचलाख जरिवाना हुने
नेपाल सरकार वादी भएर दर्ता भएमो मुद्दामा प्रतिवादीहरु दिवेश लोहनी र प्रजित के.सी.लाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (४) मा परिभाषित कसूर भएको ठहर गर्दै लोहनी र के.सी.लाई सोही ऐनको दफा ९ को देहाय (ख) बमोजिम सजाय हुन मागदावी अभियोगमा गरिएको छ । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानूनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।
