विराटनगर, २ जेष्ठ । अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन् रोक्न प्रदेश १ को संसदमा धेरै पटक आवाज उठ्यो । तर, नियमक निकायले यस्ता क्रसर उद्योग र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खनन् रोक्न सकेको छैन । प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद साम्बाले खोलामा जथाभावी रुपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले प्रकृतिक स्रोत्र साधनको व्यापक दोहन गरेकाले यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्नु पर्ने बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत्र साधानको मनपरी दोहन रोक्नलाई पटकपटक सदनमा समेत आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले सरकारले तयार पारेको मापदण्डलाई समेत कुल्चेर क्रसर सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी जनप्रतिनिधि भएको नाताले जनताको गुनासो सम्वोधन गर्न र कानूनको परिपालन गराउन क्रियासिल छौं । तर धेरै जसो क्रसर उद्योगले कानूनको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।’
उनले अवैध रुपमा प्रकृतिक स्रोत्र साधानको जथाभावी उत्खनन् गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्न नसकिए यसले भविश्यमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने बताए । लेटाङ नगरपालिकाका मेयर शंकर राईले प्रदेश कानुन नबनेका कारण अहिले नै यस विषयको टुङ्गाे लागिनसकेको बताए ।
यो वर्ष दोब्वर अंकमा खोलानालाको ठेक्का
जिससको खोलानाला हेर्ने राजश्व इकाइले दिएको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा तीन करोड, एक लाख एघार हजार, एक सय एक, ०६६/६७ तीन करोड ५० लाख एक हजार एक सय, ०६७/६८ मा एक करोड ७६ लाख ४७ सय ८ सय ४७ रुपैयाँ, ०६८/६९ मा तीन करोड ७५ लाख पाँच हजार एक सय, ०६९/७० मा चार करोड ८० लाख एक हजार र ०७०/७१ मा ६ करोड ६६ लाख ११ हजार एक सय ११ रूपैयाँमा खोलानाला ठेक्का लगाइएको थियो ।
०७१/७२मा ७ करोड १३ लाख ५६ हजार, ०७२/७३ मा ६ करोड ४१ लाख ११ हजार ०७३/७४मा १२ करोड १३ लाख ६१ हजारमा ठेक्का लागेको थियो । यस्तै ०७४/७५मा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बर अंकमा २६ करोडमा खोलानालाको ठेक्का लागेको थियो । प्राकृतिक स्रोतसाधानको सदुपयोग र अनुगमनका लागि यो वर्षदेखि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको छ ।
