विराटनगर, १० असार ।विराटनगर महानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाबाट ४ अर्ब ४७ करोड ८ लाख ४९ हजारको बजेट सार्बजनिक गरेको छ। मेयर भीम पराजुलीले सार्बजनिक गरेको बजेटमा महानगरपालिका तर्फ २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र मझौला सहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना अन्तरगत क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना तर्फ १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रहेको छ । अनुमानित बजेटमा आन्तरिक श्रोतबाट ५४ करोड ३ लाख राजश्व बाँडफाँडबाट ३७ करोड ५ लाख, संघीय र प्रदेश सरकार वितिय समानिकरण अनुदान ५३ करोड ८७ लाख ९५ हजार रहेको मेयर पराजुलीले जानकारी दिए । त्यस्तै संघीय सरकार शसर्त अनुदान बिषयगत कार्यालय तर्फ ४४ करोड ९६ लाख, संघीय सरकार समपुरा विशेष अनुदान १० करोड, संघीय सरकार शसर्त अनुदान ३६ करोड १५ लाख रहेको छ । बैदेशिक तथा अन्य संघ संस्था अनुदान ४ करोड ४६ लाख ५० हजार, जनसहभागीताबाट ३ करोड ५० लाखको आशा गरिएको छ ।
प्राप्त रकम मध्य ४ दशमलव ४७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने देखिएको छ । भने भौतिक पुर्वाधार निर्माणको लागि भन्दै महानगरले ७२ दशमल ७२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्र्ब २५ करोड ३ लाख खर्च हुने बताएको छ । वातावरण, सरसफाई विपद ब्यवस्थापन, सुचना तथा प्रबिधि ब्यवस्थापन, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनको लागि १ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ९३ लाख ३० हजार बिनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशुपन्छी कार्यक्रममा संघीय सरकारको शसर्त अनुदान समेत गरी ६२ करोड ४३ लाख ३४ हजार अर्थात १३ दशमलव ९६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको मेयर पराजुलीले जानकारी दिए ।
बजेट तथा कार्यक्रमको सार यस्तो छ, :
“हामी सबैको रहर, सफा, सून्दर, सूरक्षित र सक्षम विराटनगर”
विराटनगर महानगरपालिकाको
आ.व. २०७६-०७६को नीति तथा कार्यक्रम
सार्वभौम संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान २ण्७२ बमोजिम सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनाद्वारा निर्वाचित र ग७ित नगर सभाको दोस्रो नगरसभाबाट यस महानगरका समग्र नागरिकको आर्थिक विकास, सूशासन र समृद्धिको चाहनालाई परिपुर्ति गर्न एवं अस्थायी प्रादेशिक राजधानीको रुपमा रहेको यस महानगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन चाहिने संरचनालाई मध्यनजर गर्दै तथा प्रथम नगरसभाबाट यस महानगरपालिकाले लिएको लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै “सफा, सून्दर, सूरक्षित र सक्षम विराटनगर” को दीर्घकालीन सोचमा आधारित देहाय बमोजिमका नीति तथा कार्यक्रमहरु अवलम्बन गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तूत गर्दा सूशासन, लैङ्गिकमैत्री एवं सामाजिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरणामैत्री, विपद् व्यवस्थापन एंव गरिबी निवारणलाई प्रमूख आधार बनाइएको छ ।
क. सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास सम्बन्धी नीतिः
१. जनताको घरदैलोमा सरकारी सेवा र नागरिकको पहूँच विस्तार गर्न व्यवस्थित पार्किङ, नागरिक प्रतिक्षालय सहितको अपाङतामैत्री कार्यालय भवन एवं वडा कार्यालयका भवनहरु निर्माणा एवं व्यवस्थापन गरी प्रविधिमैत्री शूलभ सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।
२ भ्रषाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति लिई पारदर्शिताका लागि सबै निर्णय र गतिविधिहरु सर्वसाधारणमा जानकारीका लागि वेभसाईटमा राख्ने, नतिजामूखी सार्वजनिक सूनवाई र सार्वजनिक परीक्षणा गर्ने, निरक्षर सर्वसाधारणका लागि सूनिने नागरिक वडापत्रको व्यवस्था र वडा वडामा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरी सूशासनको प्रत्याभुति दिइने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
३. कर्मचारीहरुको पेशागत सूरक्षाको सूनिश्चितता गर्दै, कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न जिम्मेवारी बमोजिमको तालिम प्रदान गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सूरक्षा, कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारी बढूवा एवं अन्य सूविधा व्यवस्था गरी असललाई पूरस्कार र खराबलाई दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनेछ।
४ . स्थानीय एवं वडा तहबाट सम्पादित हूने कार्य अनूरुप सांगठनिक संरचना र कार्य विवरणसहित कर्मचारी व्यवस्थापन गरी कार्यालय व्यवस्थापन कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढङले अणिइनघ बढाईने ।
५. सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै स्थायित्व एवं वृत्ति विकास र स्वेच्छिक अवकास जस्ता कार्यहरुलाई स्थानीय कानुन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६. महानगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष प्रविधीमैत्री तवरमा विकास गरिनेछ ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय नगरहरुसंग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी नयाँ प्रविधि, सोच, विकासका मोडलहरुमा सहकार्य गरिनेछ ।
८. संस्थागत विकासका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ÷संस्था, अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण संस्था, बुद्धिजीवीलगायत सबैपक्ष र तहमा रहेका वि१ता ९ सम्बन्धित निकाय तथा संघ÷सस्थाहरुको सहकार्यमा महानगरपालिकामा शान्ति सुरक्षाकालागि विशेष अभियान संचालन गरी भयरहित र सुरक्षित नगर निर्माण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१० सार्वजनिक स्थलहरुमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीसी क्यामेरा थप विस्तार गरी नगरवासीहरुलाई शान्ति सूरक्षाको प्रत्याभुतिसहित महानगरपालिकाको आवश्यकता बमोजिम अन्य सेवा सूविधाको कार्यमा समेत प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
११. अव्यवस्थित रुपले भइरहेको मदिराजन्य पेय पदार्थ तथा धूम्रपानजन्य वस्तूहरुको बिक्री वितरणलगायतका कार्यलाई आवश्यक कानून बनाई प्रभावकारी ढङगले अनूगमन, नियमन गरी व्यवस्थित गरिनेछ ।
१२ गूनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्पडेस्क, गूनासो सून्ने अधिकारी तथा सुचनाको हक स्थापित गर्न सुचना अधिकारी समेत तोकिसकेको अवस्थामा सो कार्यलाई प्रविधीमैत्री बनाइ व्यवस्थित गरिनेछ ।
१३. सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी र व्यवस्थापकीय बनाई आम नागरिकलाई आवत जावतमा सहज बनाउन नगरभित्र नगर बस संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने ।
१४ महानगरपालिकाले वडास्तरमा गर्ने कूनैपनी योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा सम्वन्धित वटा कार्यालयसंग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ख). पुर्वाधार विकास सम्बन्धी नीतिः
१. यस महानगरलाई पुर्वाधारका हिसाबले स्थायी प्रादेशिक राजधानीका रुपमा विकास गर्न आवधिक नगर विकास योजना एवं सो को कार्यान्वयन रणनीति समेतलाई आधार मानेर क्षेत्रगत गूरुयोजना सहितको प्रोजेक्ट बैंक तयार गरिनेछ । र उक्त योजनाका आधारमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं दातृ निकायको सहयोग परिचालन गरिनेछ ।
२. सार्वजनिक(निजी साझेदारीको अवधारण बमोजिम निजी क्षेत्रमा रहेको पुंजीलाईसमेत नगर विकासका लागि आकर्षित गरि सौर्य सडक वत्ती जडान, कृषि तथा औधोगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण, आकाशे पूल निर्माण, हरियाली प्रवद्र्धन, एैलानी जग्गा संरक्षण, बसपार्क संचालन, सवारीसाधन पार्किङ, फोहरमैला व्यवस्थापन लगायतमा परिचालन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
३ यस महानगरको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूख्खा बन्दरगाह, अन्तराष्ट्रिय स्तरको हवाइ मैदान विस्तार, रिङरोड , बाईपास सडक, व्यवसायिक भवन, भ्यू टावर, रंगशाला, कृषि बजार, नयाँ बसपार्क, संग्रहालय जस्ता आन्तरिक श्रोतबाट मात्र संचालन गर्न नसकिने योजनाहरु सहयोगी र साझेदारी संस्थाहरुको सहयोगमा कार्यान्वयनमा ल्याउन थप पहल गरिनेछ ।
४. महानगर भुउपयोग नीति र यातायात नीति बमोजिम ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सूधार गर्न सम्वन्धित सरोकारवाला निकायहरुसंग सार्थक सहकार्य गरिनेछ । रिङरोड, कोशी राजमार्ग र वाईपास सडकबाहेक अन्य सडकबाट ठुला सवारी साधनमा मालसामान ढूवानी गर्ने कार्यलाई रोकी सडकको दीगोपनामा वृद्धि गरिने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ ।
५. एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा संचालित परियोजनालाई समयमा सम्पन्नगरी निर्माण भएका नाला, ढल, फोहरपानी प्रशोधन केन्द्र व्यवस्थितरुपमा संचालन गर्ने र फोहरमैला व्यवस्थापनलगायत अन्य थप पुर्वाधार विकासका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
६. घोगा पैनी, वस्ता पैनी, चेङवारी पैनीलगायत साविकाका पैनी संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने योजना संचालन गरी नगरलाई डूबानमूक्त बनाउन थप कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
७. बाढीबाट रोकथाम गर्न सिंघिया तथा केशलिया खोलाको दूबैतर्फ तटबन्ध निर्माण गरी सडक र हरियाली क्षेत्र बनाइ बोटिङसहित बहूउपयोगी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि वढाइनेछ । साथै उक्त नदीहरुको १ण्ण्÷१ण्ण् समथरको दायाँबायाँबाट माटोलगायतका कूनैपनी नदीजन्य पदार्थ अनधिकृत रुपमा उत्खनन गर्न नदिने व्यवस्था कढाइका साथ लागु गरिनेछ ।
८. टेलिफोन, बिजूली, केवल तथा ईन्टरनेटका तारहरुलाई व्यवस्थित गरी सून्दर र सफा शहर बनाउन अण्डरग्राउण्ड लाइन विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाईनेछ ।
९ नगरको मुटुमा रहेको ए.वि.प्लटमा अण्डरग्राउण्ड पाकिङसहितको संरचना निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
१०. नगर सभागृहलाई पुर्ननिर्माणा गरी सूविधा सम्पन्न बनाएर बहूउपयोगी रुपमा संचालन गरिनेछ ।
११. महानगरपालिकाको सहयोगममा निर्मित आरोहणा गूरुकूललाई थप सूविधा सम्पन्न बनाई संचालन गरिनेछ ।
१२. निर्माणाधिन तारणीप्रसाद कोईराला संचारग्राम विराटनगर–४लाई समयमा निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइनेछ ।
१घ. निर्माण सम्पन्न पश्चात तारीणीप्रसाद कोइराला संचारग्राम विराटनगर–४ मा महानगरका सम्पुर्ण गतिविधि जनता समक्ष प्रवाह गर्नका लागि महानगर रेडियो एफ एम संचालनमा ल्याईनेछ ।
१४. महानगरपालिकामा प्रवेश गर्ने नहरको दूबैतर्फ वाईपास सडक निर्माण गरि कोशी राजमार्गमा भएको ट्राफिक जामलाई न्यूनिकरण गरिनेछ ।
१५. ऐतिहासिक विराटराजा दरवार संरक्षण सम्बद्र्धन गरी विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने र निजी क्षेत्रको विशेष साझेदारीमा ऐतिहासिकता झल्कने गरी निर्माण गर्न मास्टर प्लान बनाई निर्माण कार्यको सुरुवात गरिनेछ ।
१६. ऐतिहासिक विराटराजा दरबार क्षेत्र, झापा बैजनाथपूरको खदरा सिमसार क्षेत्र तथा अन्य संभावित पर्यटकीय क्षेत्र पहिचान गरि पिण्डेश्वरी, दन्तकाली, बुढासूव्वा, पञ्चकन्या, बराह क्षेत्र, चतराधाम, कोशीटप्पू जोड्दै विराटनगरलाई पर्यटनको ट्रान्जिट प्वाईन्टको रुपमा विकास गर्न आवश्यक सहकार्य गरिनेछ ।
१७. उपयूक्त स्थानमा पार्क तथा पिकनिकस्थलको विकास गरी सौन्दर्यीकरण गरिनेण् ।
१८. बाीपीडित र सूकूम्बासीहरुको पहिचान गरी एकीकृत बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन महानगर आवास योजना संचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१९ प्लानिङ परमिट नलिइकन जग्गा तथा घरघरेडी विकास गर्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ । जग्गा विकास गर्दा मूख्य सडक कम्तीमा ड मीटर, सहायक सडक कम्तिमा ७ मिटर र भित्री सडक कम्तिमा ट मिटर, घडेरीको मूख कम्तिमा ड मीटर, खूल्लाक्षेत्र एवं हरियाली क्षेत्र कम्तिमा १ण् प्रतिशत सार्वजनिक कायम गरेको हूनूपर्नेछ । यसरी विकास गरिएका जग्गामा सडक, नाला, विद्यूत र खानेपानीलगायतका भौतिक पुर्वाधारको विस्तार भएको हूनूपर्नेछ । यसरी विकास भएका घडेरीमा घरबनाउने घरधनिहरुलाई महानगरपालिकाबाट नक्सापास एवं घरजग्गा करमा सहूलियत दिईने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।
२० राष्ट्रिय भवनसंहिता बमोजिम भुकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण गर्न घरनक्सा पास सहज बनाउदै घर नक्सा इजाजत अनलाइनबाट गर्ने तथा पूराना फाईलहरुलाइ पुनरालेख र डिजिटलाईज गरिनेछ ।
२१. नामाकरण र सडकमापदण्ड तोकिएको सडकको हकमा सोही बमोजिम र सडक मापदण्ड नतोकिएका सडकका हकमा नापी नक्सामा भएभन्दा कम नहूने गरी कम्तिमा मूख्य सडकसंग जोडिएका सडकको हकमा ड मिटर, सहायक सडक ट मिटर र भित्री सडक ट मिटर हूनेगरी कायम गर्ने र यहि आधारमा सडकको नामाकरण र मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । निकासी नभएका गल्ली सडकको हकमा सडकको लम्वाई डण् मीटरभन्दा कम रहेको स्थानमा सडक मापदण्ड कम्तिमा ४ मीटर कायम गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
२२. नगर क्षेत्रभित्रका सडक, नाला निर्माण गर्दा सडक मापदण्ड विपरित निर्माण भएका संरचनाहरु हटाइने विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
२३. नगर विकासलाई व्यवस्थित गर्नक सडक, खानेपानी, विद्यूत तथा दूरसंचार संस्थान जस्ता निकायहरुद्वारा यस नगरभित्र संचालन गरिने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई सम्बन्धित निकाय र महानगरबीच समन्वय कायम गरिसंचालन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ ।
२४. नगरको दिगो विकासका लागि लागत सहभागिता र सहभागितात्मक विकासको अवधारणा बमोजिम योजना छनौट, निर्माण, अनुगमन, संचालन र मर्मत संभारसमेतमा स्थानीय सरोकारबाला उपभोक्ताहरुको सार्थक सहभागिता जूटाउने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
२५. आगामी ४ वर्षभित्र नगरका पूराना एवं जीर्ण खानेपानीका पाइपलाइनहरु प्रतिस्थापन गरी घरघरमा शूद्ध खानेपानी प¥ूयाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
२६ २ वर्षभित्र नगरका स्ल्याव बिनाका नालामा स्ल्यावको व्यवस्था गरी नालामा फोहर फाल्ने प्रवृत्तिलाइ निरुत्साहित गरिनेछ ।
२७. २ वर्षभित्र हाल कायम रहेका सबै कच्ची सडकमा ग्राभेल गरि नगरलाई हिलोमूक्त बनाइनेछ ।
२८.महानगरभित्र आवश्यक ठाउँहरु छनोट गरी महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
२९. ऐलानी, पर्ती जग्गाको संरक्षण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा निरन्तर संचालन गरिनेछ ।
३०. महानगरभित्रका सबै सडकहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा नालासहित पिच सडकमा स्तरोन्नति गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइको छ।
३१. विराटनगरस्थित वार्ड नं १ण् मा अन्तराष्ट्रियस्तरको सभागृह आगामी २ वर्ष भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
३२. नगर क्षेत्रका सम्पुर्ण सडकहरुमा क्रमशः सौर्यबत्ती जडान गर्दै उज्यालो शहरको रुपमा विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
३३. वडातथा नगरस्तरीय योजनाहरुको संचालन प्रकृया अनलाईनबाट संचालन गरिने प्रकृयाको थालनी गरिनेछ ।
३४. प्रादेशिक बसपार्क निर्माण तथा संचालनको प्रकृया अगाडी बढाईने छ ।
३६. विराटनर महानगरपालिका वडानं. १ड मा रहेको ऐतिहासिक विराट राजाको दरवारलाई पर्यकीय क्ष्ँेत्रकारुपमा विकास गर्नका साथै वडानं. १ढ मा रहेको बैझनाथपूर खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ीबलम एययष्लिन गरी प्रदेशस्तरीय आवश्यक संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरिने ।
ग) वित्तिय व्यवस्थापन, श्रोत परिचालन र आर्थिक विकास सम्बन्धी नीतिः
१. करको दायरा फराकिलो पार्ने नीति अवलम्बन गरी करलाई समयसापेक्ष संशोधनका साथ आन्तरिक श्रोत वृ४ि गरिनेछ ।
२. सुचना प्रविधिका माध्यमद्वारा स्थानीय कर, शूल्क, जरिवाना जस्ता श्रोतलाई पारदर्शी तथा जवाफदेहीपुर्ण बनाइने कार्यलाई निरन्तरता दिइइको छ ।
३. आन्तरिक आय वृ४िका लागि घरदैलो कार्यक्रम एवं कर संकलन प्रणालिलाई वडामा विकेन्द्रिकृत गरिनेछ ।
४. अनूत्पादक खर्च कटौती र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृ४ि गर्न, निर्माण विकासको क्षेत्रमा अर्थपुर्ण सहभागिता सृजना गर्न, नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नेलगायतका विषयलाई नतिजामूखी बनाइने छ ।
५. बण्ी कर तिर्ने करदाताहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको निरन्तरताका साथ उत्कृष्ट उद्योगी तथा व्यापारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
६. महानगरपालिकालाई तिर्नू, बूझाउनू पर्ने सम्पुर्ण कर शूल्क बूझाई सकेपछि मात्र सेवाग्राहिलाई कार्यालयले सेवा उपलव्ध गराउने नीतिलाई कडाइकासाथ लागु गरिनेछ ।
७. महानगरपालिकाको बांकी पेश्की, बेरुजू फछ्र्यौटलाई लेखा समितिमार्फत असूल उपर गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बणइनेछ ।
८. महानगरपालिकालाई बूझाउनू पर्ने रकम नबूझाउने व्यक्ति, संघ÷संस्था, ७ेकेदारहरुको सुची सार्वजनिकीकरण गर्ने र प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम असूलउपर गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९. वित्तिय अनूशासनलाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन आन्तरिक लेखा परिक्षणलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
१०. उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा विराटनगरको व्यापार व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसंग जोडी स्वदेश तथा विदेशी ग्राहकहरुलाई आकर्षित पार्ने कार्यक्रम ल्याउन थप पहल गरिनेछ ।
११. कृषिका लागि मलखाद, बिउ बिजनको उपयूक्त व्यवस्था, खाद्यान्न भण्डारण एवं किसान बीमालगायतका कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित बनाइनेछ ।
१२. नगरक्षेत्रभित्रको कृषियोग्य जमिनमा पकेट क्षेत्र बनाई उन्नत जातका बीउ तथा सिंचाइ उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन बणउन आधूनिक कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ण्éले अघि बणइनेछ ।
१३. बण््दो सहरीकरणलाई मध्यनजर गर्दै सहरी कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत कौशी तरकारी तथा फलफूल खेती कार्यक्रमलाई अघि बणइनेछ ।
१४. कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि निःशूल्क रुपमा सीप विकास तालिम, अनूदानमा बिउ विजन र आधूनिक कृषि सामग्रीलगायतका अन्य सेवा सूविधाहरु उपलव्ध गराईनेछ ।
१५. अर्गानिक खाद्य उत्पादन सामाग्रीलाई बजारीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।
१६. खाली तथा पर्ती जमिन राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
१७. अत्याधूनिक ई(चौतारी निर्माण गरी मौसम, कृषि, पशू, बजारमुल्य आदि विविध सुचना प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्रको योजनालाई महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्नेछ ।
१८. यूवा एवं लक्षित समूहहरुलाई लक्षित गरी सीप विकास परियोजना, राष्ट्रिय सीप परीक्षण केन्द्रलगायत संस्थासंग समन्वय गरि विभिन्न किसिमका सिपमुलक तालिम निःशूल्क संचालन गर्न महानगर सीप विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
१९. महानगर क्षेत्रभित्र संचालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्तीय एवं सहकारी संस्थाहरुसंग समन्वय गरी गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
२०. नगरपालिकाको अगूवाईमा एक वार्ड एक सहकारी योजना लागु गरी उक्त सहकारीलाई गरिबी निवारणको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२१. कृषि तथा हाटबजार व्यवस्थापन गर्नको लागि निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गरी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
घ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिः
१. फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अन्तिम विसर्जनस्थलको व्यवस्थापन आधूनिक प्रविधि ध्बकतभ तय भ्लभचनथ एवं भ्लखष्चयलmभलतब िँचष्भलमथि प्रविधिबाट गर्न दातृ निकायसंग साझेदारी गरिनेछ ।
२. नगर क्षेत्रभित्र सरसफाइको कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समूदायमा आधारित फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नेकार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३. घरघरबाट निस्कने फोहरलाई घरभित्र नै व्यवस्थापन गर्न वडा÷टोलवासीहरुलाई चेतनामूलक÷सन्देशमूलक घरदैलो कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय संघसंस्थालाई योजनाब४ तरिकाले परिचालन गरी नतिजामूखि बनाइनेछ ।
४. अस्पताल जन्य फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित क्ष्ँेत्रलाई पुर्ण रुपले जिम्मेवार बनाइने छ ।
५. सचेत गराउंदासमेत अटेर गरी जथाभावी फोहर फाल्ने जो कोहीलाई कारवाहीको प्रकृयामा ल्याइनेछ ।
६.नगरक्ष्ँेत्रलाई प्लाष्टिक झोलामूक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत आवश्यक तयारी गरी नगरलाई प्लाष्टिक झोलामूक्त नगर घोषणा गरिनेछ ।
७. व्यवसायिक रुपमा गरिने पशू तथा पंछी पालनको हकमा नगरपालिकाबाट अनिवार्य अनूमति लिनूपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
८. शहरलाई हरियालीकरण गर्न निजी क्षेत्र र अन्य सामाजिक संघ÷संस्थाहरुको साझेदारीमा वृक्षरोपण गर्ने एवं विरुवा हूर्काउने अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बणइनेछ । सडक छेउ र खोला किनारहरू एवं खालि जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने, पार्क हरियालि निर्माण गर्ने तथा एक घर दूई फलफूलका विरुवा रोप्ने जस्ता विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
९. स्थानीय समूदायबाट नाला सहितको ग्राभेल सडकको दाया¤बाया¤ वृक्षरोपण गरी हूर्काएमा त्यस्ता सडकलाई कालोपत्रे गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
१०. अति विपन्न परिवारलाई चर्पी प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी त्यस्ता वस्तीहरूमा चर्पी निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गरी यस आर्थिक वर्षभित्र महानगरलाई खूल्ला दिसामूक्त नगर घोषणा गरिनेछ ।
११ नगर तथा वडास्तरीय विपत व्यवस्थापन समितिलाई विपत व्यवस्थापन योजना तर्जूमा तथा पुर्व तयारी र विपदको समयमा गर्नूपर्ने कामका लागि सशक्त एवं सक्षम बनाउदै लगिने छ ।
ङ) उपभोक्ता हित संरक्षण एवं बजार अनूगमन सम्बन्धी नीतिः
१. उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनूगमन निर्देशिका बमोजिम नियमित बजार अनूगमन गरिने छ ।
२ नगरवासीहरुलाई पायक पर्ने गरी दैनिक उपभोगका गूणस्तरीय सामानहरु बिक्री वितरण गर्न सूपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्न सम्वन्धित निकायहरुसंग समन्वय गरिनेछ ।
३. जनकल्याणकारी सुचना एवं उपभोक्ता हित सम्बन्धी सुचना प्रसारित गर्ने÷गराईनेछ र सोको लागि सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनूदान उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
च) सामाजिक विकास सम्बन्धी नीतिः
शिक्षा सम्बन्धीः
१. राष्ट्रिय पा७्यक्रम विकास केन्द्रले समेट्न नसकेका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचानहरु जस्तैः श्री कृष्ण रथयात्रा, काली मन्दीर, पूरातात्विक महत्वको विराट राजाको दरबार, कोच तथा मिथिला कला–संस्कृति एवं स्थानीय भाषा सस्कृतिसंग सम्बन्धित क्षेत्रहरुको पहिचान गरी पा७्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै लगिने छ ।
२ विराटनगर महानगरभित्रका माध्यमिक तहको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने नीतिलाई जोड दिइने छ ।
३. विराटनगर महानगरपालिका भित्रका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना गराई आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र विद्यालय वाहिर बालबालिका नरहेको अवस्था घोषणा गर्न विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउने । यसरी घोषणा गर्ने विद्यालयलाई विद्यार्थी नियमितता र गुणस्तर सुधारकालागि थप सहयोग गरिने छ ।
४. महानगरपालिकाभित्रका अभिभावकहरुले अनिवार्य रुपमा छोराछोरीहरुलाई विद्यालय भर्नागरी नियमित विद्यालय पठाउने वातावरण तयार गरिनेछ । विद्यालय भर्ना नगर्ने बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई महानगरपालिकाबाट उपलब्ध रहुने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्दै संविधान बमोजिमको अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५. विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण, शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग, बालमैत्री वातावरण सक्षम शैक्षिक सुचना प्रणाली र भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विद्यालयहरुलाई सहयोग गरिनेछ ।
६. सम्पूर्ण सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत, घेराबेरा, कक्षाकोठालगायतको भौतिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय न्यूनतम पूर्वाधारहरु शैक्षिक सत्र २ण्७छ÷२ण्७ट भित्र पूरा गर्ने गराइने छ ।
७. २०७५ भाद्र महिनाभित्र प्रधानाध्यापकले विद्यालय विकास प्रस्ताव तयारगरी महानगरपालिकासंग र शिक्षकहरुले प्रधानाध्यापकसंग कार्य सम्पादन करार सम्झौता सम्पन्न गर्ने गराइनेछ । करार संम्झौता बमोजिमका कार्यको प्रत्येक ६ महिनामा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक कार्यवाही गरिनेछ ।
८. महानगरभित्रका सवै शिक्षण संस्थाहरु नक्साङ्कनका आधारमा खोल्ने, गाभ्ने, बन्द र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
९. सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या, कक्षा संख्या र विषयगत आधारमा दरबन्दी मिलान गर्दै आगामी ट महिनाभित्र शिक्षक व्यवस्थापन गरिने छ ।
१०. नमूना विद्यालयकालागि आवश्यक सूचक र मापदण्ड पूरा गर्न सफल सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी नमूना विद्यालय घोषणा गर्ने र सम्भावित नयाँ सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।
११. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले अन्यत्र काम गर्न सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमती सहित नगरकार्यपालिका कार्यालयको पूर्व स्वीकृत लिनपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
१२. विपन्न र सीमान्तकृत परिवारका अभिभावकहरुको समूह बनाई आय तथा रोजगारमूलक कार्य गर्न विद्यालयमार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिनेछ । यसका लागि विभिन्न संस्था संग सहकार्य गरिने छ ।
१३. संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण गरी व्यवहारिक र वै१ानिक शुल्क प्रणाली लागू गरिनेछ र कानुनबमोजिम महानगरपालिकाले छनोट गरेका गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरुलाई संस्थागत विद्यालयहरुले निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
१४. प्रत्येक पूर्वबाल्यावस्थाका वालवालिकालाई बाल विकास विद्यालय वा मन्टेश्वरी कक्षाको अनुभव र सर्वपक्षीय विकासको वातावरण सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने व्यवस्था गरिने छ ।
१५. देश विदेशका विभिन्न विद्यालयहरुबीच भगिनी सम्बन्ध बनाइ विद्यार्थी, शिक्षक, अविभावक, सरोकारवालाहरुको सहकार्य र अनुभव आदान प्रदान गर्न आवस्यक वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
१६. महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुको नियमित र प्रभावकारी अनुगमनद्वारा जवाफदेयिता र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न दण्ड र पुरस्कारलाइ संंंगसंगै लगिने छ ।
१७. महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका वालवालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित उपस्थिति गराउन विद्यालय खाजा कार्यक्रम परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरिने छ ।
१८. महानगरपालिकाभित्रका प्रत्येक विद्यालयहरुलाइ जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी र विद्यालय संख्याका आधारमा क्षेत्रीयकरण ण्जोनिङ्गण् गरी अविभावकहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रकै सामुदायिक विद्यालयमा वालवालिकाहरुलाइ भर्ना गराउन प्रोत्साहित गरिने छ ।
१९. महानगरपालिका क्षेत्रमा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई वा नभई सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र, होस्टल, भाषा प्रशिक्षण केन्द्र, ट्यूसन र कोचिङ सेन्टर जस्ता शैक्षिक संस्थाहरुको निर्देशिका बनाई दर्ता, नवीकरण तथा नियमनको व्यवस्था गरिने छ ।
२०. महानगरपालिकाबाट छात्रवृत्ति बैंकको स्थापनाको तयारी गरी विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा अध्य्यनका लागि गरीब, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका घाइते परिवार र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अध्य्यनको व्यवस्था गरिने छ ।
२१.सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबाट कक्षा ड, कक्षा १ण् र १२ मा सर्वोत्कृष्ट स्थान हाँसिल गर्ने विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष महानगरपालिकाबाट पुरस्कृत गरिने छ ।
२२. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत एक एकजना शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई कामको आधारमा प्रत्येक वर्ष सर्वोत्कृष्ट घोषणा गरी सम्मान गरिने छ ।
२३. महानगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुमा ऋत्भ्ख्त् तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा विभिन्न विषयका प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष जोड दिइने छ ।
खेलकूद सम्बन्धीः
१. वडानं. १९ बैजनाथपूरमा रहेको खेल मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रéशाला, स्पोर्टस एकेडेमी एवं अन्य खेलकूद पुर्वाधार विकास गरिने छ ।
२. नगरक्षेत्रभित्र तथा अन्तर नगरस्तरीय खेलकूद प्रवर्धनका लागि सरोकारबाला निकायहरुसंग समन्वय गरी खेलकूद कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
३. नगरक्षेत्रभित्र रहेका पूराना र ख्यातिप्राप्त स्पोर्टिé क्लवहरुलाई पूर्नजीवित गरी समयसापेक्ष कार्यक्रम संचालन गर्न सहयोग गरिने छ ।
४. विराटनगर महानगरभित्र कम्तिमा घ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पौडी पोखरी निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजना अगाडि बणइने छ ।
५. विराट गोल्डकप फूटवल ट्रष्टसंगको साझेदारीमा फूटबल टूर्नामेण्ट गरिने छ ।
६. शहीद रéशालामा रात्रिकालीन खेलकूद सञ्चालन गर्नका लागि दीर्घकालीन फ्लडलाइट ण्ँयियमष्निजतण् जडानका लागि संघ, प्रदेश सरकार र नीजि क्षेत्रसंगको सहकार्यमा आवश्यक कदम चालिने छ ।
७.यस आर्थिक वर्षदेखि देशभरका नगरहरुबीच सामिप्यता र समन्वयात्मक भावनाको विकासका लागि देशभरका नगरपालिकाको सहभागिता हूनेगरी मेयर्स क्रिकेट टूर्नामेण्ट र प्रदेश स्तरिय फूटबलको आयोजना गरिनेछ ।
वि१ान तथा प्रविधि सम्वन्धी नीतिः
१. उपयूक्त स्थानको छनौट गरी वि१ान प्रविधि सीप सिकाइ केन्द्र क्ष्ललयखबतष्खभ ीभबचलष्लन ऋभलतचभरक्ष्ऋत् ज्गद स्थापना र क्अष्भलअभ ऋभलतचभ स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गरिने छ ।
२. नगरक्षेत्रका विद्यालयहरुलाई वि१ान तथा प्रविधीमैत्री बनाउन आवश्यक कदम चालिने छ ।
४. नगरक्षेत्रका पूस्तकालयहरुलाई ई–लाइब्रेरीको रुपमा विकसित गर्दै लगिनेछ ।
४. ईन्जिनियरिé कलेजहरुलाई नगरको योजना अध्य्यन अनूसन्धान एवं निर्माणको गूणस्तर परीक्षणमा प्रयोग गर्दै लगिने छ ।
५. नगर र नागरिकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक उपकरणहरु जोडिने छ । नगरका प्रमूख सार्वजनिकस्थललाई वाइफाई जोनको रुपमा विकास गर्दै लगिने छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी नीतिः
१. गूणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबै नगरवासीहरुलाई सहजरुपमा पूग्ने गरी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा (मातृशिशू, परिवार स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पोषण, बहिरंग सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि) निःशूल्क रुपमा उपलब्ध गराइने नीतिलाई निरन्तरता दिईने छ ।
२. सुचीकृत गूणस्तरीय निःशूल्क औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको निरन्तर आपुर्ति र उपयोगलाई सूनिश्चित गरिने छ ।
३. समन्वय, अनूगमन तथा नियमन प्रक्रियाारा गूणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने छ ।
४.स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थित तथा गूणस्तरीय विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको तथा अन्य संघ संस्थाहरुको सहकार्यलाई थप प्रवर्ñन गरिने छ ।
५. हरेक वडाहरुमा शहरी स्वास्थ्य सेवालाई थप सूदृण्ीकरण तथा विस्तार गर्दै सो को लागि साधन श्रोत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै लगिने छ ।
६. सर्ने तथा नसर्ने रोगहरुको प्रकोप एवं महामारीको रोकथाम र व्यवस्थापनको लागि कोषको विकास गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै लगिने छ ।
७. महानगरपालिकाअन्तर्गत कार्यरत म.स्वा.स्वं.से. तथा अन्य स्वयंसेवकहरुको सूदृण्ीकरण एवं उत्पे्ररणाको व्यवस्थापन गरी समूदाय एवं परिवारस्तरसम्म स्वास्थ्य प्रबर्ñन गर्दै लगिने छ ।
८. कोशी अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिकस्तरको अस्पताल तथा मेडिकलकलेज बनाउने दीर्घकालीन योजनाका लागि आवश्यक सहकार्य र सहजीकरण गरिने छ ।
९.हाल वडानंं. १छ स्थित रहेको रानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १ण् मा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई १छ शैय्याको नगरस्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गरिने छ ।
१०. महिलाहरुको स्वस्थ्यलाई प्रमूख प्राथमिकतामा राखी महिनाको एक पटक शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा महिलाहरुको पा७ेघरको मूखको क्यान्सरको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
११. निःशूल्क मोतिया बिन्दू (अबतबचबअत) रोगको उपचार ब्यवस्था गरी मोतिया बिन्दूलाई न्युनीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरिने छ ।
१२. रेविज रोग नियन्त्रण तथा विपन्न वर्गमा पशू स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।
१३. निर्माणाधीन पशूबधशाला संचालनको अवस्थामा पूर्याउन गूरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अगाडि बणईने ।
१४. नाइ तथा व्यूटिपार्लरमा काम गर्नेहरुलाई स्वास्थ्य सूरक्षा तालिम प्रदान गरिने छ ।
१५. सरकारले तोके बमोजिम निजी अस्पतालहरुले गरिब तथा विपन्न व्यक्तिहरुको उपचारका लागि कानुनबमोजिम तोकिएको निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराइने छ ।
लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः
१. बालमैत्री स्थानीय शासन स्थापनाका लागि घोषित बालनगरलाई थप दिगो र प्रभावकारी बनाउंदै लगिने छ ।
२. दाईजो प्रथा, बाल विवाह, महिला हिंसा र छूवाछूत प्रथालाई निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाहरुको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै लगिने छ ।
३. महानगरभित्र बसोबास गर्ने महिलाहरुको क्षमता अभिवृ४ि तथा सीपमूलक रोजगारउन्मूख कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
४. दोस्रो सन्तान पनि छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता उपलव्ध गराइने छ ।
५. जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाéता भएकाहरुले पाउदै आएको सामाजिक सूरक्षा भत्ता वितरण प्रकृयालाई सहज÷सरल पारी समयानूकुल भत्ता वृ४ि गर्दै लगिने छ ।
६. ९४ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान स्वरुप महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट प्रोत्साहनभत्ता स्वरुप मासिक रकम उपलब्ध गराइने छ ।
७.आदिवासी, जनजाती, मधेसी, थारु, मूस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक बर्गहरुको क्षमता वृ४ि एवं उनीहरुको भाषा, धर्म लिपि, कला एवं संस्कृति संरक्षण तथा सम्वर्४नमा विशेष जोड दिइने छ ।
८. हिंसा पीडित महिला तथा पूरुष, असहाय, सिमान्तकृत वर्ग, विपन्न वर्ग, अपाéता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशूल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
९. महानगरपालिकाले मदिराजन्य पसल, व्यवसायिक ईजाजत तथा बिक्री वितरण दिने सम्बन्धमा निर्देशिका तयार गरी सो को आधारमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
१०. नगर क्षेत्रभित्र भएका धार्मिक आस्थाका संरचनाहरुलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११. यसवर्ष महानगरको सक्रियतामा राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन आयोजना गरिने र सबै राष्ट्रभाषामा उत्कृष्ट साहित्य कला÷साहित्य सर्जक १÷१ जनालाई “विराट साहित्य सम्मान” प्रदान गरिनेछ ।
१२. युवा विकासका लागि युवा सुचनाकेन्द्र र रोजगार पसलको व्यवस्था गरिने छ ।
१३. द्दण्ण्ठ सालका प्रजातन्त्र सेनानीहरुलाई सम्माननित गरिने छ ।
सरकारी तथा गैर सरकारी संघ÷संस्था सम्बन्धीः
१.नगर क्ष्ँेत्रभित्र महानगरपालिकाले नगरवासीहरुको बृहत्तर हितका लागि नीति कार्यक्रम तयार गरी बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने हूंदा अन्य संस्थाले समेत त्यसै विषयमा कार्यक्रम गर्दा श्रोतको दूरुपयोग र दोहोरोपन हून सक्ने भएकोले कूनैपनि सस्थाले कार्यक्रम संचालन गर्नू पुर्व महानगरपालिकासंग अनिवार्य स्वीकृति लिनूपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनेछ ।
विधायन सम्बन्धि नीतिः आवश्यक ऐन कानुन तर्जूृमा
१. नेपालको संविधान द्दण्ठद्द बमोजिम का संवैधानिक एकल अधिकार सुचीभित्र रहेका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशकाहरु १ढ वटा निर्माण गरिएको छ । अन्य थप आबश्यक कानुन बनाई कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
२. नेपालको संविधान द्दण्ठद्द बमोजिम साझा अधिकार सुचीसंग सम्बन्धित विषयमा बनेका संघीय ऐन एवं प्रदेश ऐन बमोजिमका विभिन्न अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशकाहरु क्रमशः निर्माण गर्दै लगिने छ ।
माननीय मन्त्रीज्यु, उपस्थित आदरणीय महानूभावहरु तथा पत्रकार मित्रहरु
माथी उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई विषयगत र क्षेत्रगत अवधारणा अनुरुप अघि बढाउन गरिएको प्रयास बमोजिम नगरको समानुपातिक विकास अभियानलाई मूर्तरुप दिन विषयगत समिति लगायत सरोकारवालाहरु सवैको सुझाव र सल्लाह समेतलाई आधार मानी आगामी आ.व. २०७५÷०७६का लागि महानगरपालिका तर्फ रु.२ अरब ५२ करोड ८३ लाख ४० हजार र मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना । क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (क्त्क्ष्ग्भ्क्ष्एरच्ग्म्एण् तर्फ रु.१ अर्व ४ करोड २५ लाख गरी जम्मा रु.४ अरव ४७ करोड ८ लाख ४० हजारको अनुमानित आय(व्ययको वजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
उल्लेखित अनुमानित रकम मध्ये महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट रु.५४ करोड ३ लाख, राजश्व वाडंफाडंवाट रु.३७ करोड ५ लाख ४ हजार, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान रु.छघ करोड ड७ लाख ण्छ हजार, संघीय सरकार शःसर्त अनुदान विषयगत कार्यालय तर्फ रु.४४ करोड ण्ट लाख, संघीय सरकार समपूरक र विषेश अनुदान रु.१ण् करोड, संघीय सरकार शःसर्त अनुदान रु.३६ करोड १५ लाख, बैदेशिक र अन्य संघ संस्था अनुदान रु.४ करोड ४६ लाख ५० हजार, जनसहभागीतावाट रु.३ करोड ५० लाख, नगर विकास कोष ऋण सहयोग रु.१ करोड ८० लाख, न.पा. मौज्दात रु.७ करोड समेत जम्मा रु.२ अरव ५२ करोड ८३ लाख ४० हजार आय आर्जन हुने गरि अनुमान गरिएको छ । मझौला शहर एकिकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना । क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना (क्त्क्ष्ग्भ्क्ष्एरच्ग्म्एण् तर्फ नेपाल सरकार र न.पा.को समपुरक कोष समेत रु.१ अर्व ४ करोड २५ लाख गरी कूल जम्मा रु.४ अर्व ४७ करोड ८ लाख ४० हजार व्यहोरीने गरी आय अनुमान गरिएको छ ।
आ.व. २०७५÷०७६ मा विनियोजित कुल खर्च रु.४ अर्व ४७ करोड ड लाख ४० हजार मध्ये नगरपालिका तर्फको चालु खर्चका लागि रु.३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार विनियोजित गरिएको छ । जुन रकम कूल अनुमानको ७.५३ प्रतिशत हुन आउछ, त्यसैगरी संघीय सरकार सामजिक सुरक्षा भत्ता रु.२० करोड जुन रकम कुल अनुमानको ४.४७ प्रतिशत हुन आउछ भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागी (परियोजना समेत) रु.३ अर्व २५ करोड ३ लाख ३३ हजार (७२.७१ प्रतिशत), वातावरण तथा सरसफाई, विपत व्यवस्थापन, सुचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि रु.५ करोड ३ लाख ३० हजार (१.३३ प्रतिशत) र सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकार सःशर्त अनुदान समेत रु.६२ करोड ४३ लाख घ४ हजार (१३.०६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएकोे छ ।
