विराटनगर, १५ असार ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको एक बर्षपछि बिराटनगर महानगरपालिकाको २१ वटा कानुन निर्माण भएको छ । महानगरले भिन्न भिन्न ऐन, कानुन, नियमावली र कार्यबिधि पारित गरेको हो । स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको एक नम्बर प्रदेशको एक मात्र महानगर पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दै आएकोमा एकै पटक यतिका धेरै कानुन आएको छ । 
महानगरको दोश्रो नगर सभाबाट महानगरका प्रमुख भीम पाराजुलीले प्रस्तुत गरेको ऐन, कानुन, नियमावली र कार्यबिधि पारि भएको हो । महानगरले आर्थिक ऐन २०७५-७६, आर्थिक ऐन २०७५-०७६, विनियोजन ऐन २०७५-०७६, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियावली २०७४, नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियावली २०७४, करारमा प्राविधिक कर्मचारी सम्वन्धि कार्यविधि २०७५, नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियावली २०७४, नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्वन्धी कायर्यविधि २०७४, नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियावली २०७५, आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४, थानीय तहको प्रशासकीय कार्यबिधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ जारी गरेको छ । त्यस्तै न्यायिक समिति (कार्यबिधि सम्वन्धी )ऐन २०७४, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५,बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५, सहकारी ऐन २०७५, एफ.एम रेडियो (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७५, (घ ) बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्वन्धी कार्यबिधि पनि स्वीकृत गरेको महानगरका मेयर भिम पराजुलीले जानकारी दिए । त्यस्तै स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धि कार्यबिधि २०७५, उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, र गैर सरकारी संस्था (संचालन तथा व्यवस्थापन) गर्न बनेको निर्देशिका २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ ।
करको दायरा ब्यापक
विराटनगर महानगरपालिकाले करको दायरा ब्यापक बढाएको छ। बढाईएको करको दायरामा सबै भन्दा बढी अंगिकृत नागरिकता लिने सिफारिसमा अत्याधिक बढाएको देखिएको हो । बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सवालमा यस अघि एक सय ५० लिँदै आएकोमा त्यसलाई वढाएर ५ हजार पुर्याएको हो । आन्तरिक कर दायरा बढाई आन्तरिक आयमा बृद्धी गर्नको लागि बिराटनगर महानगरपालिकाले ब्यपक तयारी थालेको हो ।महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट जुटाउनु पर्ने ५४ करोड रुपैयाँको लागि करको दर र दायरा दबै बृद्धी गर्नुपरेको बताएको छ । त्यसका लागि नगरसभाले स्थानीय तहको संचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि आदेश २०७४ अनुसार आव २०७५ ÷०७६ का लागि विभिन्न सेवाको शुल्क तथा दस्तुर तोकी स्वीकृत गरेको छ । नागरिकताको सिफारिस ५ रुपौँयाँबट बढाएर ५० रुपैयाँ, नाता प्रमाणित प्रतिव्यक्ति सिफारिस २५ रुपैयाँबाट बढाएर ५० रुपैया कायम भएको छ। त्यस्तै घटना दर्ता, मृत्यु, जन्म, विवाह जस्ता सिफारिसमा पनि ब्यापक बढाईएको छ । यसमा एक सयबाट बढाएर ५ सय पुर्याईएको छ । त्यस्तै स्थायी बसोवास सम्बन्धि सिफारिसमा १०५ रुपैयाँ र मोहीजग्गा वा अन्य नामसारी सिफारिसमा ५०५ बाट बृद्धी गरि एक हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
त्यस्तै उद्योग दर्तामा ब्यपक राजश्व बढाएको छ । प्लाष्टीक उद्योग,टायर रिसोलिंग उद्योग, केमिकल उद्योग जस्ता प्रदूषण फैलाउने उद्योगको सिफारिसमा ३ हजार देखी १२ हजारसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै अन्य साना तथा मझौला प्रदुषण नफैलाउने उद्योगको हकमा २ हजार रुपैयाँ तोकिएको मेयर पराजुलीले जानकारी दिए ।
