विराटनगर, ३ साउन ।
मरेपछि पनि एक हजारको भार बोकेरै राज्यको राजश्व सँगै लग्नु पर्ने बाध्यात्मक अबस्थाको सिर्जना गर्दै देशभरका स्थानीय तहले ब्यापक करबृद्धी गरेका छन् । स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको एक बर्ष पुरा भएपछि स्थानीय तहहरुले मनपरी करको दायरा बढाउँदा जन्मने बितिकै एक हजारको तिर्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा लगेपछि निकै चर्चा भयो । बेनी नगरपालिकाले केही दिन अघि मात्र सार्बजनिक भएको बिल अहिले सबैले चासोको रुपमा हेरिएको छ । तर भर्खरै स्थानीय तहहरुले दोश्रो नगर तथा गाउँसभा सम्पन्न गर्दासम्म करको दायरा अचाक्ली बढेको छ । 
विराटनगर महानगरपालिकाले पनि करको दायरा अत्याधिक बढाएको छ । पाँच सय प्रतिशतसम्म करको दायरा बढाईएको छ । कुनै ब्यक्ति जन्मेपछि मृत्यु नहुँदासम्म त्यसको तथ्यांक राख्नु पर्ने दायित्व राज्यको हो । तर राज्यको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि जन्मे देखि मृत्यु पर्यन्त आबस्यक पर्ने मृत्यु दर्तामा पनि अत्याधिक कर लगाईएको छ ।
विराटनगरमा यसरी बढ्यो कर
नागरिकता सिफारिस पहिला ५ रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अहिले ५० रुपैयाँ पुगेको छ। अंगिकृत नागरिकताको हकमा १५० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा ५ हजार बनाईएको छ । नागरिकताको प्रतिलिपी सिफारिसमा १०बाट बढेर ५० पुगेको छ । मृत्यु, जन्म, विवाह र बसाईसराई दर्तामा पहिला एक सयमा हुने काममा अब ५ सय तिर्नु पर्ने छ । नाम थर संशोधनमा पहिला एक सयमा हुने कामलाई अब ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । पहिला ५ सयमा हुने पेन्सन कार्ड सिफारिसमा अब बढाएर २ हजार पुर्याईएको छ ।
गैसस, क्लब, वाचनालय दर्तामा पहिला ५सय ५ रुपैयाँ तिर्दै आएकाहरुले अब ३ हजार तिर्नु पर्ने भएको हो । त्यस्तै गैसस ठुला (अ) पहिलाको एक हजारबाट बढाएर १० हजार पुर्याईएको छ । ब्यवसाय लगत कट्टामा पहिलाको एक सय ५५ बाट बढाएर ५ सय पुर्याईएको छ। कच्ची घर, बिद्युत, खानेपानी जडानमा पहिलाको २सय १०बाट बढाएर एक हजार बनाईएको छ । बिद्यालय दर्ता अनुमतीमा २ हजार ५ सयबाट १० हजार, बिद्यालयको बार्षिक कर एक हजारबाट १० हजार, बिद्यालय गाभ्न ठाउँसारीमा १० हजार तिर्नु पर्ने भएको छ । चारकिल्ला सिफारिस पहिलाको ५ सयबाट बढाएर २ हजार ५ सय पुर्याईएकोछ । छुट जग्गा सिफारिसमा पनि बढाईएको छ । पहिलाको २ हजारबाट १० हजार बनाईएको छ । घर–बाटो सिफारिसमा २ हजारबाट १० हजार, सम्पती मुल्याङ्कनको अंग्रेजी पत्रमा ७ हजार तोकिएको छ । हकवाला संरक्षण सुचना पत्रमा एक सयबाट ५ सय, घरनक्सा पास दस्तुर (प्रति बर्गाफिट) २२ रुपैयाँबाट बढाएर २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सम्पति कर बार्षिक एक करोड मुनी शुन्य दशमलव ४ र १ करोड माथि शुन्य दशमलव ६ का दरले बढाईएको छ । मालपोत तथा भुमी करमा ५सयदेखि एक हजारबाट ५ सय रुपैयाँ बढाईएको छ । त्यस्तै पार्किङ शुल्कमा एक सयबाट एक सय ५०, सम्बन्ध बिच्छेद सिफारिसमा ५ सयबाट २ हजार र बालाढल शुल्क प्रति महिना एक सय देखि ५ सय सम्म तोकिएको छ ।
यसरी सर्बसाधारणको बोझिलो हुनेगरी करको दायरा बढाईएकोछ । यसले आम नागरिकको दैनिकीमा मात्र असर गरेको छैन अब सरकारी कार्यालय कानुन कार्यन्वयनको लागि जाने की नजाने भन्नेमा आम नागरिक अन्यौलमा देखिएका छन् ।
मेयरलाई विपक्षीको झड्का
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १ वर्ष पुगेपनि विराटनगरको विकासमा गती लिन नसकेको भन्दै महानगरका विपक्षी नेकपाले मेयर भीम पराजुलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । नेकपा विराटनगर समितिले करको दायरा बढाएको, विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति नगरेको र नगरबासीले धूलो तथा हिलोका कारण सास्ती ब्यहोर्नु परेको भन्दै मेयरको आलोचना गरे । ज्ञापन पत्र पेश गर्दै नेकपाकी नेतृ नमिता न्यौपानेले अवैज्ञानिक र अवैध तरिकाले करमा अस्वभाविक वृद्धि गरेको बताईन् । उनले अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेको, महँगो प्रशासन संचालन गर्ने गरेको समेत आरोप लगाईन । नेकपा विराटनगरका नेता सागर थापाले एकलौटी १ सय ५० वटा भन्दा बढी टेण्डर वडा मार्फत नगरेर आफैंले हचुवाको भरमा आव्हान गरेको आरोप लगाए ।
ज्ञापन पत्रमा आफूहरुको माग सुनुवाई नभए र अवैध, औचित्यहिन तथा जनताको ढाडसेक्ने प्रकारका जनविरोधी कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । साउन ७ गतेभित्रमा माग पुरा नभए संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिईएको छ ।
