नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन २० गते । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको ‘बलात्कारपछि हत्या’ भएको घटनाले सङ्घीय संसद्सम्म प्रवेश पाएको छ । सङ्घीय संसद्का धेरै सांसदहरूले बलात्कार घटनाका दोषीलाई ‘मृत्युदण्ड’ हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन् । सङ्घीय संसद्मा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गरेकामात्र हैनन्, पुराना सांसदहरू पनि मृत्युदण्डको कानुनका पक्षमा छन् । तर, सांसद्हरूले यसअघि आफैँले पारित गरेको कानुनी प्रबन्ध भने भुलेका छन् ।
यसअघि रुपान्तरित व्यवस्थापिकाबाट पारित मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार बलात्कार पछिको हत्यामा आजीवन कैदकै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई मृत्युदण्डभन्दा कठोर सजायका रूपमा मानिएको छ । पारित कानुन यही भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
रुपान्तरित संसद्को विधायन समिति अन्तर्गत फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गर्न बनेको उपसमिति संयोजक समेत रहनुभएका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, संविधानको व्यवस्था र आन्तरिक कानुनी प्रबन्ध नबुझेका कारण यस्तो माग गरेको बताउनुहुन्छ ।
पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘मृत्युदण्ड हुनेगरी कानुन नबनाउन नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । हामी ती सन्धिका पक्ष राष्ट्र छौँ । संविधानमा नै हामीले मृत्युदण्ड दिनेगरी कानुन बनाइने छैन भनेर स्पष्ट लेखेका छौँ ।’
‘यसमा सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म बलात्कारपछिको हत्याका घटना छन् यस्ता घटनाका दोषीलाई भदौ १ बाट लागू हुने संहिताले जीवनभर कैदको व्यवस्था गरेको छ । मृत्युदण्ड जस्तै कठोर कानुनी व्यवस्था हामीले गरेका छौँ ।’
२०७४ साउन २७ गते पारित अपराध संहिताले बलात्कारपछि हत्याका घटनाका दोषीलाई आजीवन कैदको व्यवस्था गरेको छ । भदौ १ भन्दा अघिका घटनामा उक्त कानुन आकर्षित नभए पनि त्यसपछिका घटनामा दोषीलाई साही कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ । अपराध संहिताको दफा ४१ मा सो व्यवस्था गरिएको छ । बलात्कारपछिको हत्यासँगै विभिन्न छवटा अपराधका दोषीलाई जीवरभर कैद हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ मा भनिएको छ ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसूर गर्ने कसूरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्नेछ ।’
दफा ४१ को खण्ड ‘क देखि छ’सम्म अपराधको प्रकृति समेटिएको छ । जसमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको घटनामा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको घटनामा पनि आजीवन कैद हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।
संहिताको खण्ड छ मा जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनालाई पनि आजीवन कैद हुने कसुरमा राखिएको छ ।
