नारद गौतम
काठमाडौं, कात्तिक २९ गते । लोकसेवा आयोगले यस वर्ष हजारौँ पदमा विज्ञापन गर्र्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी युवा लोकसेवामा तयारीमा रहेको अवस्थामा ‘दुई वर्षसम्म लोकसेवा नखोल्ने’ भन्नेजस्ता भनाइ बाहिर आएपछि लाखौं युवालाई निराश बनेका थिए । मङ्सिरको अन्तिमसम्म विज्ञापन गर्ने आयोगको तयारीले ती युवामा आशाको सञ्चारसमेत गराएको छ ।
आयोगले मङ्सिर महिनाबाट विज्ञापनको प्रक्रिया सुरु गरेर आगामी २०७६ को असार मसान्तसम्म सबै परीक्षाको प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा आयोगले आफ्नो कार्यतालिका दुई महिना पर सारेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बुधबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘विज्ञापन अवश्य हुन्छ, खुल्छ, अब रोकिँदैन । सम्बन्धित निकायबाट कुन कुन पदमा कति सङ्ख्यामा दरबन्दी रिक्त छ भनेर सङ्ख्या यकिन गरेर आउन भने बाँकी छ, आयोगले मङ्गलबार मात्रै पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई ताकेतासमेत गरेको छ ।’’
सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरू, न्याय सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आयोगले पत्राचार गरेर रिक्त दरबन्दी अद्यावधिक गर्नका लागि मङ्गलबार पत्राचार गरेको छ । आयोगले असोज, कात्तिक, मङ्सिरमा हुने सबै विज्ञापन मङ्सिरको अन्तिम बुधबार प्रकाशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको जानकारी अध्यक्ष मैनालीले दिनुभयो ।
आयोगको प्रारम्भिक अनुमानमा निजामती सेवा तथा अन्य सङ्गठित संस्थाबाट गरेर करिब १५ हजार रिक्त दरबन्दीका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाबाट नेपाल सरकारमार्फत विज्ञापनका लागि अनुरोध आएमा भने यो सङ्ख्या धेरै नै बढ्ने अनुमान छ ।
अध्यक्ष मैनालीका अनुसार, आयोगले सिफारिस गर्ने निजामती सेवा, संसद् सेवा, लेखापरीक्षण, निजामती सेवाकै अन्य १० वटा सेवामा हरेक वर्ष करिब छ हजार पदका लागि विज्ञापन गर्ने गरेको थियो । यसैगरी, नेपाली सेनासहित अन्य सङ्गठित संस्थाबाट लिखित परीक्षाका लागि झन्डै नौ हजार पदमा परीक्षा सञ्चालनका लागि माग आउने गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष परीक्षाका लागि काम नसकिएका कतिपय पदमा पुनः यस वर्ष परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित निकायले रिक्त दरबन्दी सङ्कलन गरेर आयोगलाई समयमै नदिँदा परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित समयमै सुरु गरेर तोकिएकै अवधिमा पूरा गर्नलाई समस्या आएको छ । अध्यक्ष मैनाली भन्नुहुन्छ, ‘‘यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण परीक्षाको कार्यक्रम पछाडि सार्नुप¥यो । अब त यस्तो समस्या नआउला भनेको फेरि सरकारको अनुरोधमा दुई महिना कार्यतालिका नै सार्नुप¥यो, अब समयको व्यवस्थापन गर्न आयोगलाई चुनौती थपिएको छ ।’’
स्थानीय तथा र प्रदेशसभाले कर्मचारीको अभाव भयो भनिराखेका छन्, आयोगले के सहयोग गर्न सक्छ भनी राखिएको जिज्ञासामा अध्यक्ष मैनालीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै पदपूर्तिका लागि नेपाल सरकारमार्फत अनुरोध आएमा परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । ती निकायबाट माग आउने नआउने कुनै टुङ्गो छैन, आएमा आयोगले ६ देखि आठ महिनामा दक्ष जनशक्ति छनोट गरेर सिफारिस गर्न सक्षम रहेको भनाइ अध्यक्ष मैनालीको छ ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भयो तर संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै आएको लोकसेवा आयोग ऐन अझै बन्न सकेको छैन । संविधानले आयोगलाई सङ्गठित संस्थाको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत थप जिम्मेवारी दिएको छ । आयोगको ऐन नआउँदा ती संस्थाबाट हुने अन्तर्वार्ता व्यवस्थित गर्न र पाठ्यक्रमलाई स्तरीय बनाउन आयोगलाई कठिनाइ भएको गुनासो अध्यक्ष मैनालीको छ ।
ऐन नआउँदा आयोगले दिएका परामर्श र निर्देशन केही सङ्गठित संस्थाले पालना गरेका छैनन् । अध्यक्ष मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘पहिला आयोगबाट दरबन्दी स्वीकृत गरेर लैजाने र विज्ञापन गरेपछि केही सङ्गठित संस्थाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर विज्ञापन रोक्नका लागि दबाब दिने गरेका छन्, यस्तो कार्य गर्नु भनेको संवैधानिक आयोगको अपमान गर्नु हो ।’’
अहिले उपत्यका प्राधिकरणले त्यस्तै गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयका सचिवले लेखेर पठाउने र मन्त्रीले विज्ञापन रोक्न पत्राचार गरेको विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएको छ ।
त्यति मात्र होइन विगत तीन वर्षदेखि आयोगले दिएका राम्रा परामर्शसमेत सरकार र कतिपय संस्थाले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । परामर्श ठीक नभएको भएमा पुनःविचारका लागि आयोगलाई पत्राचार गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा अध्यक्ष मैनालीले संविधानिक निकाय आयोगको उपेक्षा गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
