शिवम् मिश्र (प्रशान्त) ।
विराटनगर, २ फागुन ।
सरकारले प्रदेश नं. १ लाई “हर्न निषेधित क्षेत्र” घोषणा गरेपछि देखिएको चहल पहल अहिले सुस्ताएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले मुडमा लगाएको हर्न निषेधित अभियान कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि फेलियर भएको हो । हर्न निषेधित अधियानको नाममा धेरै ठाउँमा गतिबिधिलाई बढाएको पनि देखिन्थ्यो तर त्यो कार्यान्वयनमा केले रोकियो त्यसको जवाफ कोहीसँग पनि छैन ।
एक्कासी विना योजनाका साथ लागु भएको नो हर्न अभियान अन्तत्वगत्वा कार्यान्वायन हुन नसक्नुको कारण कसैसँग पनि छैन। भन्नलाई नो हर्न जोन लेखिएको भएपनि ठुला हर्नका साथ सवारी हुईँकिई रहेको भेटिन्छ । वानी पार्नका लागि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गर्दै जानु पर्नेमा एक्कासी कडाई गर्दा आम नागरिकको तर्फबाट बिरोध नभएको पनि हैन । तर त्यसलाई ब्यवस्थित गर्न के गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार ट्राफिक प्रहरीसँग पनि थिए ।
२०७४ असोज १ गते देखि लागु हुने गरी शुरु भएको हर्न निषेधित कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण जनचेतना जगाउन आलटाल गर्नु अनी जरिवानालाई प्रोत्साहन दिनुलाई दिइएको छ ।
शुरुमा नो हर्न अभियान कार्यान्वयन गराउनको लागि लखेटी लखेटी जरिवाना गरेपछि आम नागरिकमा बिरोधका स्वरहरु सार्बजनिक भएका थिए ।
यो नियम लागू भएपछि कुनैपनि ठाउँमा अनाबश्यक हर्न बजाउन पाईँदैन थियो । मान्छेले बाटो नछाड्दा तथा ओभरटेक गर्नको लागि समेत हर्न बजाउन नपाउने नियम बनाईएपछि चर्को आलोचना भयो । तर ट्राफिक प्रहरीले घुम्ती, सवारीसाधन ठोक्किनै लागेको अवस्थामा र यात्रु किचिने अवस्थामा भने हर्न बजाउन पाउने बताएको थियो । तर त्यस्तो अबस्थामा पनि हर्न बजाउँदा पहिलोपटक पाँच सय, त्यसपछि क्रमशः एक हजार र एक हजार ५ सयसम्म जरिवाना भएको थियो ।
अभियान थालेको सुरुवाती दिनहरुमा केही लागु भएता पनि अहिले त्यो कार्यान्वायन शुन्य अबस्थामा छ ।
विराटनगरमा बढ्दो भिडभाड
विराटनगरमा सवारी साधानको चाप निकै बढेको छ । प्रदेश सरकारका हरेक मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यलय प्रदेशको अस्थायी राजधानीसँगै बिराटनगरमै केन्द्रीत छन् । कारण, आम सर्वसाधरणको चाप निकै बढेको छ । विराटनगरकै विभिन्न ठाउँमा हर्न निषेधित क्षेत्र लेखेर टाँसेको भेटिन्छ तर, यो अभियान होर्डिङबोर्ड तथा पोष्टरमै सिमित छ । सडकमा जथाभावी हर्न बजीरहेका हुन्छन् । यो अभियान पोष्टरमा मात्र सिमित हुँदा ध्वनी प्रदुषण बढ्दो छ । यो बारेमा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि निरिह छ ।
ट्राफिक भन्छ कार्यान्वयन भएको छ
प्रदेश एकका ट्राफिक प्रहरी उपरिक्षक रवी पौडेलले जथाभावी हर्न बजाउनेलाई कार्वाही गर्ने गरेको बताए । उनले कति हर्न बजाएकै कारण कार्वाहीमा परे भन्ने तथ्यांक आफुसँग नभएको सुनाए । ‘कुनैपनि अभियान शुरु गर्दा तत्काल जरिवाना गर्दैनौ, उनले भने, ‘त्यसको निर्धारित समय सिमा तोकेर आएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजान्छौ ।’
नो हर्न भनेको अब एक नम्बर प्रदेशमा हर्न ठ्याक्कै हुँदै हुनु हुँदैन भन्ने बुझाई नागरिकको बुझाई हो । तर त्यस्तो नभएर हर्न आबस्यक पर्दा बाहेक बजाउन पाईँदैन भन्ने नै हो, पौडेलले भने । हर्न निषेधित लागु भएपछि ९५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा सफल भएको दाबी उनको छ ।
