विराटनगर, १४ चैत ।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अबस्था कमजोर रहेकोमा सांसदहरुले कडा आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई ३ महिना भित्र बजेट खर्च गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न माग गरे ।
प्रदेशको बजेट खर्च १२ प्रतिशत मात्र भएको तर समय ७८ प्रतिशत सकिएकोले सरकारले बाँकी बजेट खर्च गर्ने आधारहरु स्पष्ट पार्नु पर्ने माग सांसदले गरेका हुन् । बजेट पास गर्नु भनेको कानुन सरह भएपनि के कारणले खर्च गर्नको लागि समस्या भएको हामीलाई जानकारी चाहियो, झापाका सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले भने ।
एउटा जिल्लाको बजेट, योजना तथा सम्झौता गर्न अर्को जिल्लामा जानु पर्ने बाध्यता रहेको समेत आरोप उनको छ । पहिलाको सिंहदरवारमा रहेका योजना ल्याउन भन्दा समस्या भएको उनले बताए । अहिले यो समस्या शहरी विकास तथा भवन निर्माण प्रादेशिक कार्यालयका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नमा रहेको छ । दुई जिल्ला हेर्ने एउटा कार्यालय रहेकोले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान समस्या रहेकोले बरु जिल्ला समन्वय समितिबाट काम गराउन उनले माग गरे ।
मोरङका सांसद शेखरचन्द्र थापाले समयमै बजेट खर्च गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न सरकारलाई चुनौती दिए । समानुपातिक सांसदलाई निर्वाचन आयोग, संबिधान, संघीयताको ब्यवस्था र जनताले चिन्ने तर प्रदेश सरकारले नचिनेको आरोप लगाए । संसदीय ब्यवस्था अनुसार कुनैपनि माननीयले कार्यकारी बजेट बोकेर हिड्न नपाउने भन्दै समानुपनति र प्रत्यक्ष भनेर बिभेद नगर्न सरकारलाई सुझाए ।
यदी सक्छ भने निर्वाचन क्षेत्रको नममा छु्ट्याएको बजेट नदेखाएर देखाउन चुनौती दिए । उनले अहिले सरकारले समानुपातिक सांसदलाई भिखमागुवाको रुपमा लिएकोले आगामी दिनमा यसले राम्रो परिणाम नदिने चेतावनी दिए ।
उनले जनतासँग प्रदेशको उपस्थिती देखाउन सकेनौ भने संघीयतामा प्रदेश नाम मात्रको हो की भन्ने जनतामा पर्ने बताए । सांसद थापाले भने, ‘आर्थिक बर्षको कुल समयको ७६ प्रतिशत समय सकिएको छ । तर खर्च गर्नुपर्ने रकम ८८ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न बाँकी रहेको छ, यो रकम कसरी खर्च गर्छ, खर्च गर्ने आधार चाहियो ।’ उनले बाँकी रकम असारे बजेटको रुपमा खर्च गर्न लागिएको हो की भन्ने आशंका उब्जीएको आरोप लगाउँदै कार्यकर्ताको खल्ती भरेर भ्रष्टचार तर्फ उन्मुख नहुन आग्रह गरे ।
खोटाङकी सांसद उषाकला राईले बजेट विभेद रहित बिनियोजन गर्ने शिद्धान्त लागु गर्न आग्रह गरिन् । पहुँच बिहिन क्षेत्रमा बजेट पठाउन आग्रह गर्दै एकै ठाउँमा बजेट पार्ने खेलो रोकिनु पर्ने सुझाव दिईन् । निर्वाचन क्षेत्रको लागि छुट्याएको रकम सांसदको खल्ती भर्न दिईएको नभई निर्वाचन क्षेत्रको लागि मात्र दिईएको भएपनि अहिलेको प्रबृति हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको खल्तीमा क्षेत्रको रकम पठाईएको आरोप लगाईन् । समानुपातिकबाट आएको ३७ जना सांसदलाई हेपाहा प्रबृतिको रुपमा हेरिएको बताईन् । सांसद राईले ठेकेदार, माफिया र भ्रष्टाचारको पनि सँगै अन्त्य गर्नु पर्ने बताईन् ।
झापाका सांसद अर्जुन राईले १२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको तथ्यांकलाई हेर्दा प्रदेश कमजोर भएको भन्ने स्पष्ट देखिएको सुनाए । प्रदेश सांसदबाट माग गरिएको १६ योजना पनि मागे अनुसारको नपर्ने समस्या देखिएको उनले सुनाए । योजना माग्दा एउटा दिईँदा अर्को गर्दा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
मोरङका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले बजेट खर्च हुन नसक्दा के बिधि अपनाएर ८८ प्रतिशत रकम समयमै खर्च गर्ने भन्ने बिषय गम्भीर रहेको बताए । अब बजेट खर्च गर्नको लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर फास्ट ट्याकबाट जानु पर्ने सुझाव दिए ।
उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु नै बजेट कार्यान्वयनमा उतरदायी हुन नसक्दा यो अबस्था आएको हो । ‘अबको ३ महिला कुनैपनि हालतमा सांसदहरुको पहल कदमी लिएर भएपनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई उतरदायी बनाउन लाग्नु पर्छ उनले भने, प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको मन्त्रालयमा मन्त्री नै नरहेको अबस्था पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नेको अर्को समस्याको रुपमा देखियो ।’
पुँजिगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अबस्थामा कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाउन नहुने उदयपुरका सांसद हिमाल कार्कीको भनाई छ । ‘अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको अबस्थामा ८८ प्रतिशत पुँजिगत रकम खर्च गर्न बाँकी रहेको अबस्थामा तत्काल कानुनी समस्या भए समाधान गरौ, कार्कीले भने, ‘समस्या कहाँ भएको हो स्पष्ट भन्नु पर्यो, एकले अर्कोलाई दोष लगाउन पाईन्न ।’
सांसदले उठाएको सवाललमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले अप्ठेरोका बिच भएको खर्च पनि असजताका बितचमा गरेको बताए । चालु खर्च कम भएकोमा खुसी हुनु पर्ने अबस्था भएको बताएका उनले चालु र पुँजिगत रुपमा भएका खर्चको प्रारुप समान हुन नसकेको अबस्थाको बिषय भने समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
समानिकरण अनुदान समयमै सक्ने योजनामा रहेकोले समयमै सकिने सुनाए । सशर्त अनुदानमा पनि समस्या नहुने उल्लेख गरे । उनले पहिलो किस्ता गईसकेकोले अन्तिम किस्ता पनि चाँडैै नै पठाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको सुनाए । आफ्नै संयन्त्र मार्फत खर्च गर्ने भएकोले भएको झण्झसिटलो नियमलाई हटाउने गरी काम अगाडी बढाउन लागिएको उल्लेख गरे । प्रदेश सांसदले स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्न दिएको सुझावलाई मन्त्री आङ्बोले स्थानीय तहलाई नै बजेट दिने हो भने प्रदेश सरकार र सांसदको अबस्थाको बिषयमा गम्भीर रहन आग्रह गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र पुर्बाधार विकास कार्यक्रमहरु केही समस्याको रुपमा रहेको स्वीकर गर्दै सबैतिरबाट कमजोरी भएको औल्यए । हरेक निर्वाचन क्षेत्रले २ करोड भित्र पर्ने गरी १६ वटा योजना सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपनि ४२ वटा योजनासम्म आएकोले बजेट खर्च हुन ढिला भएको बताए ।
‘आउँदो हप्ता निर्वाक्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रमको सबै बजेट सम्बन्धित क्षेत्रमा जान्छ, उनले भने, पुर्बाधार भन्दा बाहिर नजाने प्रदेश सरकारको योजना कुल्चिएर तालिम गोष्टी र अनुदानका कार्यक्रमहरु क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा आएकोले सच्याउन समय लागेको हो, त्यो रकम खर्चमा जान सकेन ।’
रातो किताव भन्दा बाहिर जान नसकिने भएकोले एउटा कमजोरी भएको स्वीकार सरकारको उद्दारता देखाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले रातोकिताव भन्दा केही दायाँबाँयाँ गरेको हुनसक्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले बहुबर्षिय योजनाको रुपमा काम शुरु गरेको जानकारी दिँदै, सांसदको छनौटमा नपरेका धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई समेटेर सरकारले बहु बर्षिय योजनाको रुपमा काम शुरु गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । उनले अहिले भईरहेको कामको अबस्थाको बारेमा मुल्याङ्कन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनकालागि अधिकार सम्पन्न अनुगमन समिती बनाउन लागिएको मन्त्री आङ्बोले बताए । ५० प्रतिशत बहुबर्षिय, २० देखि २५ प्रतिशत बिभिन्न कार्यक्रम र थप २०देखि २५देखि प्रतिशत नयाँ योजनाका लागि बजेट खर्च गर्नेगरी आगामी दिनको लागि योजना बनाउने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको खर्च
आर्थिक मामिलला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट समिक्षा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले रकम नै खर्च गर्न नसकेको आरोप लागेको हो । चैत १३ गतेसम्मको खर्च बिवरणलाई आधार मान्दा चालु खर्च २ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ३० हजार ९ सय ५९ रुपैषँ चालु शिर्षकमा खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजिगत तर्फ २ अर्ब ११ करोड ७३ लाख १४ हजार १ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बिनियोजित बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजार हो । कुल आय १४ अर्ब ६४ करोड १३ लाख ३ हजार ५ सय ३९ छ भने कुल खर्च ४ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख ४५ हजार छ । जसको बचत १० अर्ब ८ करोड ४४ लाख ५४ हजार रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसलाई आधारमान्दा प्रदेश सरकारको वितिय प्रगति १२ दशमलव ६८ रहेको छ । त्यस्तै पुँजिगत तर्फ बार्षिक बिनियोजन १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ५१ हजार छ । जसको पुँजिगत खर्च २ अर्ब ११ करोड ७३ लाख १४ हजार रहोके देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा पुँजिगत तर्फको वितिय प्रगति ११ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै चालु तर्फ वार्षिक बिनियोजित रकम वितिय हस्तान्तरण समेत गरेर १७ अर्ब ५ करोड ८५ लाख ६२ हजा।र हो । चालु तर्फ खर्च २अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ३० हजार छ। जसको बितिय प्रगति १४ दशमलव ३० रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिएको छ । (प्रस्तुति : सुमन सुस्केरा)
