विराटनगर, १५ चेत । प्रदेश १ का विषयगत समिति चयन गर्न दलहरुबीच भागबन्डा मिलेको छ । योसँगै निर्वाचन प्रक्रियासमेत सुरु भएको छ ।
कानुन निर्माणमा मिनी संसदको रुपमा परिचित विषयगत समितिको निर्वाचन यही चैत २२ गते गर्ने तय भएको हो । समितिको नेतृत्वको भागबन्डाको टुंगो लागेसँगै दलहरु निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सहमत भएका हुन । सहमतिअनुसार ६ वटा समिति नेकपा र एउटा कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ । नेकपाभित्र पनि ४ वटा पूर्वएमाले र २ वटा पूर्व माओवादीले समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार काँग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने लभगभ टुंगो लागेको र बाँकीमा पूर्व एमाले तथा माओवादीबीच छलफल भइरहेको छ । विपक्षी संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत एउटा समितिको नेतृत्व दिने चर्चा भएपनि सत्तासिन नेकपाभित्रैबाट आलोचना भएपछि नदिइने भएको छ ।
प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा यसअघिका सातवटै समितिमा रहेका आफ्ना सदस्यहरुलाई दलले हेरफेर गर्ने निर्णयमा सहमति जुटेको छ । योसँगै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रदेशसभामा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले संसद सचिवालयका सचिव अम्बिका प्रसाद चौलागाईंलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्दै निर्वाचनको कार्यक्रम शुक्रबारबाट सुरु गर्न निर्देशन दिए । निर्वाचन सम्बन्धी सूचना संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ ।
दलका तर्फबाट सबै सातवटा समितिका सदस्य हेरफेर गरिएको छ । जनअनुसार न्याय प्रशासन समितिमा रहेका काँग्रेसका चुमनारायण तवदारलाई अर्थसमितिमा पठाइएको छ । सुशासन समितका पूर्णप्रसाद राईको ठाउँमा नेकपाका मोहन खड्का आएका छन् ।
काँग्रेसका ओमप्रसाद सरागवी र लोकप्रसाद संग्रौला सार्वजनिक लेखा समितिमा गएका छन् । नेकपाकी सरिता थापाको ठाउँमा अम्बिका थापा थप भएकी छन् ।
सामाजिक विकास समितिमा नेकपाकी अम्बिका थापाको ठाउँमा सरिता थापा, सरिता थेवेको ठाउँमा कला घले आएकी छन् । उद्योग पर्यटन र वातावरण समितिमा नेकपाकी कला घले र सीता थेवे आएका छन् भने, काँग्रेसका मोहम्मद ताहिर मियाको ठाउँमा नवोदिता चौधरी आएकी छन् ।
यसैगरी प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिमा काँग्रेसकी नवोदिता चौधरीको ठाँमा मोहम्मद ताहिर मियाँ, नेकपाका मोहनकुमार खड्काको ठाउँमा पूर्णप्रसाद राई आएका छन् । सभापतिको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत संसदीय समिति सक्रिय हुन सकेको थिए । महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको क्रममा विधेयकमाथिको दाफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने गरिन्छ ।
