विराटनगर, १७ चैत । विराटनगर ११ मा रहेको रत्ना होटल र आन्दोलनरत पुर्ब मजदुर बिचको आन्तरिक विवाद सतहमा आएपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।
होटलमा कार्यरत मजदुरको सेवा सुविधा र तलवको विषयलाई लिएर २०६८ साल देखि शुरु भएको विवाद पछिल्ला केही दिनदेखि बाहिर छारस्ट भएको छ ।
केहीदिन अगाडी रत्न होटलका प्रवन्ध निर्देशक रेवत बहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलन गरे । त्यस लगतैै पुनः आईतबार होटलमा कार्यरत मजदुरले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो फेरी आफ्ना समस्या पत्रकारलाई सुनाए । एक पछि अर्को हुने पत्रकार सम्मेलनले होटल भित्र हुने समस्यालाई थप बढावा दिएको छ ।
मजदुरहरु श्रम अदालत र सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरे पुनः अदालत गुहार्न जाने तयारीमा छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व मजदुरहरु केशवबहादुर बुढाथोकी, दुर्गा उप्रेती, पारस गुरुङ र विश्वबन्धु खड्का पारिश्रमिक दिन गरेको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेमा पुनः अदालत जाने तयारीमा छन् ।
मजदुरहरुलाई २३ भदौ २०६८ मा गैरकानूनी रुपमा कामबाट हटाएको भन्दै पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै चार जना मजदुर अदालत गएका थिए । मजदुरहरुले दायर गरेको मुद्दामा श्रम अदालतले मजदुरको पक्षमा फैसला गरेको थियो । श्रम अदालतको फैसलामा चित नबुझेपछि होटल रत्नाका संचालक रेवतबहादुर थापाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले पनि मजदुरकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
२२ असार २०६९ मा श्रम अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले २७ असार २०७५ मा मजदुरलाई २३ भदौ २०६८ देखिको पारिश्रमिक र सुबिधा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन होटल रत्नालाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई पनि अटेर गर्दै पाउनु पर्ने सेवा सुबिधा दिन आनाकानी गरेको स्वतन्त्र होटल मजदुर युनियन प्रदेश १ का अध्यक्ष अर्जुन कुमार राईले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । फैसला अनुसारको पारिश्रमिक दिन होटलले आनाकानी गरेमा अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा पुनः अदालत जान बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।
अदालतले फैसला गरेअनुसार श्रम ऐन २०७४ अनुसार दिनुपर्ने सेवा सुबिधा दिन हामी होटललाई आग्रह गर्दछौँ , राईले भने, नमाने पुन अदालत जान्छौ ।
उनीहरुले तत्कालिन खाईपाई आएको सेवा सुविधा सहित माघसम्मको ४ जना मजदुरको ७४ लाख पाउनुपर्ने माग दाबी छ । 
मजदुरले गरेको मागदाबीमा होटल रत्नाका प्रवन्धक निर्देशक रेवतबहादुर थापाले यो विषयमा अदालतबाट आदेश आईसकेको बताए । थापाले भने –‘यसको अरु विवाद बढाई राख्नुपर्ने छैन जे गर्छ अदालतको फैसालले नै गर्छ ।’ अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुले पाउने २५ देखि ३० लाख मात्र पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
कानुनले तोके अनुसारको भुक्तानी दिन होटल तयार भए पनि श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले होटलको बैंक खाता रोक्का गर्ने, बिजुली कतौती गर्ने जस्ता धम्की दिएर दुःख दिएको थापाको गुनासो छ ।
श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आफ्नो भएकोले श्रमिकको माग अनुसार होटलले रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने बताए ।
