काठमाडौं,१४ जेठ । युरोप भ्रमणमा रहेका नेपालको तत्कालीन सशस्त्र युद्धका बालसैनिक लेनिन बिष्टले युरोपेली सांसदहरु र युरोपेली आयोगमा आफूलाई नेपालमा दुःख दिइएको बारेमा एक पत्र बुझाएर उजुरी हालेका छन् । उनलाई यसअघि एउटा कार्यक्रममा थाइल्याण्ड जान लाग्दा सरकारले बिमानस्थलबाट रोकेकोमा केही समयपछि उनी युरोप भ्रमणमा गएका हुन् ।
युरोपियन एक्सटर्नल एक्सन सर्भिसको दक्षिण मामिलामा उनले बुझाएको निवेदनमा नेपाल धेरै वटा सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन र शासनबाट गुज्रेको चर्चा गरेका छन् ।
उनले त्यसमा २००७ साल देखिको आन्दोलनको विषय चर्चा त्यसमा २०४६ सालको आन्दोलन, माओवादीको ससस्त्र युद्ध, सो युद्ध शुरु हुनुअघि उनीहरुले त्यतिबेला सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्र, जनआन्दोलन २को सफलता, त्यसपछि भएको शान्ति सम्झौतासम्मका कुरा पत्रमा उल्लेख छ ।
शान्ति प्रक्रियाका क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघले २९७३ जनालाई बाल सैनिक बनाएको उल्लेख उनले उल्लेख गरेका छन् ।
आफूहरुले सुरुदेखि नै रोजगारीको अवसरको लागि आवाज उठाएको तर त्यसको सुनुवाई नभएको जनाउँदै आफूहरुलाई ठूलो मानसिक र शारीरिक यातना भइरहेको बताएका छन् । उनले पत्रमा आफूहरु अस्वीकृत भएपछ ती मध्येका ८ जनाले आत्महत्या गरेको र धेरै जसो अहिले विदेशमा रहेको जनाएका छन् । आफूहरुले अपमानित समेत महसुुस गरेको पत्रमा जनाएका छन् ।
उनले आफूहरुले संयुक्त राष्ट्र संघको बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व हेर्ने राष्ट्र संघका विशेष प्रतिनिधिलाई यस बारेमा भनेको उल्लेख गर्दै सात बुँदे विषयमा आफूहरुले सहयोग खोजिरहेको उनले बताएका छन् ।
पत्रमा राखिएको पहिलो बुँदामा सरकारले आफूहरुलाई लगाएको अयोग्यको ‘ट्याग’ हटाउनुपर्ने, उनीहरुलाई गणतन्त्रका योद्धाका रुपमा सम्मान गर्नुपर्ने, राज्यले पूर्व बाल सैनिक र अन्य पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका सदस्यको माग दीगो रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, सरकार तथा सम्बद्ध पार्टीले बाल सैनिकको भर्तिको क्रममा बाल सैनिकमाथि ज्यादती गरेको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने, बाल सैनिकलाई स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुरुप न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, बालसैनिकलाई शिक्षा लिन पाउने आधारभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित गरिएकोले नेपाल सरकारले सामाजिक न्यायको लागि आर्थिक र सामाजिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले पूर्वलडाकुहरुलाई बिनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने र सरकारले औषधोपचार, मनोवैज्ञिानिक परामर्श र घाइतेहरुलाई विशेष समर्थनको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।
उनले केही अघि जर्मनीका सांसदलाई समेत भेटेर सोही व्यहोराको पत्र बुझाएका थिए । उनले जेनेभामा आउँदो जुन ४ देखि ८ सम्म भेटघाट गर्ने तथा जुन ९ र १०मा फ्रान्समा गएर समेत त्यहाँका अधिकारीहरु र सांसदहरुसँग भेट गर्ने बताएका छन् । उनले यसअघि नेदरल्याण्ड्सको हेगमा गएर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम नै किटेर उनलाई हेगस्थित अदालतमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले त्यतिबेला नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन भन्दैमा आफूहरुमाथि ज्यादती गर्नेहरुलाई छोड्न नमिल्ने जनाएका थिए । उनले त्यहाँको शाही परिवारका सदस्यलाई समेत भेटेका थिए ।
