विराटनगर, २१ जेठ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय भाषा विकास कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ । प्रदेश १ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय ले गत चैत १८ गते गठन गरेको कार्यदलले सुझाव सहित प्रतिबेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलले स्थानीय भाषाका विभिन्न पक्षमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझावहरूमा प्रत्येक नेपाली समुदायलाई भाषा, लिपि, संस्कृति र जनजीवनसँग सम्बद्ध सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्ने हक भएको हुनाले तत्सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यगत तहमा प्रवेश गर्नका लागि जिम्मेवार हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिबेदनमा वि.सं. २०६८ (सन् २०११) को जनगणनाअनुसार प्रदेश नं. १ मा १०६ वटा भाषा रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर भाषासूचीको नं.२९ मा ‘नखुलेको’ र नं. ३० मा ‘अन्य’ भन्ने उल्लेख गरी ‘नखुलेको’ मा १३ हजार दुई सय ९७ र ‘अन्य’ मा १२ हजार ८ सय ३८ गरी जम्मा २६ हजार एक सय ३५ वक्ताहरूको भाषा अन्योलमा रहेको प्रतिबेदनले ठम्याएको छ । भाषा लाई गतिशील बनाएर जीवित राख्नका लागि भएका लिपिको प्रयोग गरी शब्दकोश निर्माण र व्याकरण लेखन कार्य यथाशीघ्र हुनुपर्ने । लिपि पत्ता नलागेका भाषाहरूको लिपि निर्माणमा समेत ध्यान पु¥याउनुपर्ने ।
स्थानीय भाषाहरूलाई जीवन्त राख्नका लागि एउटा भाषिक समुदायको व्यक्तिलाई अर्को भाषिक समुदायको भाषा सिकी विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
टेप रेकर्ड तथा बक्ताको स्वर रोकर्ड गरेर भएपनि कुनै पनि भाषाको लेख्यकरण भएको छ/छैन पत्ता लगाएर नभएको भए उक्त भाषाको अध्ययन गरेर त्यसलाई लेख्य रूप दिनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यदलका सदस्य अमृत आचार्यले बिभिन्न जिल्लामा पुगेर लिईएको सुझावका आधारमा प्रतिबेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाईएको बताए । अध्ययन भइसकेका सम्बद्ध भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन विकासका लागि योजना निर्माणको काम शुरु गर्नु पर्ने, इतिहासको गर्तमा लोप भइसकेका भाषाहरू छन् भने तिनको खोजी गरी आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धानका लागि अध्येताहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिइएको उनले बताए । भाषा संरक्षण र विकासमा लागेका एकजना वा एकजना भन्दा बढी ब्यक्तिलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिनु पर्ने समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
सुझावमा प्रदेशस्तरीय भाषा आयोग गठन गर्नुपर्ने र आयोगका कामलाई परिणाममुखी बनाउन पालिका र जिल्लास्तरीय संरचना निर्माण गर्न पनि सुझाव दिईएको आचार्यले जानकारी दिए ।
पाठय–सामग्रीहरूमा समावेशी शब्द पात्र, स्थान, चाडपर्व, देवी–देवता, खाद्यपदार्थ र पेय पदार्थहरू आदि) को प्रयोगमा विशेष जोड दिनुपर्ने । भाषाभाषी तथा विभिन्न जातीय सङ्घ–संस्थाहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्ने । साङ्केतिक भाषामा सबैको पहुँच बढाउनका लागि आवश्यक नीति–नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।
सुर्जापुरी, देवान, बाँतर विराट राजवंशीलगायत सूचीकृत हुन बाँकी रहेका सबै भाषाहरूलाई सूचीकृत गरी तिनको अध्ययन प्रारम्भ गर्नुपर्ने, स्थानीय भाषा अध्ययनका लागि प्रदेशभर अनौपचारिक कक्षाहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय भाषामा अध्ययनका लागि स्थापित विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गरी तिनको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने , स्थानीय भाषा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी अभिप्रेरित गर्नुपर्ने, स्थानीय भाषामा कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी तिनलाई पर्याप्त मात्रामा पाठ्यसामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा र बहुभाषी विद्यालयहरूलाई संरक्षण गरी तिनमा पठनपाठन हुँदै आएका भाषाहरूको अवस्था सुधार्न राज्यबाट विशेष नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यदलले जोड दिएको छ । त्यस्तै भाषा दिवस मनाउन समेत संघीय सरकारसँग पहल गर्न आग्रह गरिएको स्थानीय भाषा विकास कार्यादलका संयोजक हरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रतिबेदन बुझ्नै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले प्रतिबिेदनको सारको रुपमा २८ वटा बुँदा सार्बजनिक भएकोले मन्त्रालयले अपेक्षा गरेर दिएको दायित्व पुरा गरेको बताए । ११६ भाषा रहेको भनिएको प्रदेश १ मा कार्यदलले १०६ भाषा मात्र रहेको भनी प्रतिबेदन दिएकोले यो प्रदेश सरकारको ठुलो सम्पती रहेको बताए ।
