विराटनगर, २७ जेठ । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे गर्मागरम छलफल भइरहेको छ। आइतबार भएको छलफलमा क्रममा समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूलाई विभेदमा पारिएको भन्दै समान हैसियतमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदको रुपमा निर्वाचन सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले त सभामुखलाई आफूहरूलाई एउटा कचौरा दिन माग गरे। ‘म एउटा समानुपातिक सांसद, धेरै सांसदहरुलाई खुलेर कुरा गर्न डर लाग्ला, म आज के प्रस्ताव गर्न चाहन्छु भने, सभामुख महोदय हामीलाई अब एउटा कचौरा दिनुहोस्’ सांसद संग्रौलाले भने,‘हामीलाई त हाम्रो मान, मर्दन, सान, सम्मान, जनताले दिएको बचन पूरा गर्ने कुनै आधार छैन।
सभामुख महोदयले बजेटमार्फत् हामी समानुपातिक सांसदलाई एक–एक वटा कचौरा प्राप्त भयो भने व्यापारीलाई कचौरा लिएर जान्छौं र पैसा माग्छौं।’ संग्रौलाले बजेट नदिएको र संवैधानिक व्यवस्था पनि यो सरकारले नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘यो सरकारले बजेट दिएन। संविधानमा भएको व्यवस्थाको खिल्ली उडायो। हामीलाई डुबायो। हाम्रो इज्जत राखिदिनुहोला। हाम्रो कुनै हैसियत भएन। गाउँमा जाँदा पनि वडा अध्यक्षको जति इज्जत नपाउने सदन आउँदा पनि सोझिएर बस्नुपर्ने र फूल लिएर मात्रै जानुपर्ने अवस्था छ।’
सभामुखलाई आग्रह गर्दैै उनले भने,‘होइन भने समान प्रतिष्ठा, समान राजनीतिक हैसियत, समान योगदान रहेको छ। त्यही हिसावले व्यवस्था होस्। माननीयहरूमा विभेद नहोस्।’ बहसमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद अर्जुन राईले निर्वाचन क्षेत्र विकास सम्बन्धी बजेट बढाउनु पर्ने माग गरे। ‘सांसदले पाएको रकम खर्लम्म गोजीमा हालेर लगे जसरी अनर्गल प्रचार भएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूप्रतिको जनतासँगको सम्बन्ध र प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने काममा प्रदेश सांसदहरूले खेलेको भूमिका बिर्सनु हुँदैन। प्रक्रिया अनुसार नै खर्च गर्ने हो। अनियमितता भएको छ भने छानविन होस्। तर बजेट बढाइयोस्।’
उनले भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सुकुमबासी समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि बताए। यस्तै सांसद अम्बिका थापाले महिला सशक्तिकरणमा बजेट छुट्याउनु पर्नेमा जोड दिइन। उनले उदयपुरमा पनि यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताइन्। यता सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले भने सांसदले मागे जति योजना सरकारले दिन नसक्ने भएकोले सक्ने र क्षमता अनसारको योजना माग गर्नुपर्ने बताए। ‘मैले एउटै सांसदले ४० अर्बको योजना पेश गरेको पनि सुनेको छु’ उनले भने, ‘हाम्रो कर्तव्य के हो। हाम्रो मर्यादा के हो हामीले हाम्रो सीमा बुझ्नु पर्छ।’
सांसद इन्दिरा राईले पनि समानुपातिक सांसदहरूले १ करोड बजेट पाउनु पर्ने माग गरे। सांसद लीला सुब्बाले पनि संसद विकास कोष सबै सांसदहरूका लागि १ करोड बनाउन माग गरे। यस्तै सांसद जयराम यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदलाई सम्झिएको भए पनि मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रदेशका ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक ५ हजार नभएर मासिक ५ हजार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।
हिमाल, पहाडको बसाइँसराई रोक्न त्यही क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। यस्तै सांसद राजन राईले संसदबाट यसअघि पारित भएको राजधानी विराटनगर रहने र कार्यपालिका व्यवस्थापिका र अन्य संरचना वृहत विराट क्षेत्र अन्तर्गतको विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने भन्ने विषयलाई विर्सिएर विराटनगर केन्द्र रहने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। यस्तै सांसद बिमल कार्कीले घरेलु रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने, सिमेन्ट उत्पादन क्षेत्रको रुपमा उदयपुरलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, कोशी पारी पनि महत्वपूर्ण संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद कार्कीले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि श्री कृष्णको इन्तजाम गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि श्री कृष्णको इन्तजाम गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने ब्यूरोक्रेसीले त्यो कार्यान्वयन गर्छ भन्ने मलाई चाहिं विश्वास छैन।’
यस्तै सांसद शेखरचन्द्र थापाले प्रदेश सरकारले जति गर्ने हो त्यति विषय मात्रै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघीय सरकारबाटै असहयोग भइरहेको र जनतामा प्रदेशप्रति नकारात्मक टिप्पणी सुरु भइरहेका बेला हावादारी कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन नहुँदा यो व्यवस्था अझै समस्याग्रस्त हुने बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ। हामीले भनेका कति काम गर्न सक्यौं। यो विषयमा समीक्षा आवश्यक छ कि छैन’, थापाले भने, ‘व्यापारीले लगाएको पुस सेलिङको सिद्धान्तका आधारमा असारमा झ्याप्प काम गर्ने ३० प्रतिशतको काम गर्ने ७० प्रतिशत खाने प्रवृत्तिले हाम्रो संघीयता टिक्दैन।’ उनले प्रदेश सरकारले गत वर्ष तय गरेको नारालाई फेरेको भन्दै नारामै विचलित हुने सरकारले मूल लक्ष्य र नीति निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै आलोचना गरे।
यस्तै सांसद सावित्रीकुमारी रेग्मीले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु पर्ने र बिउ बैंकको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले अनुदान नगदमा नभई उत्पादनका स्रोत र साधनमा दिनुपर्ने रेग्मीको भनाइ थियो। आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरू उत्तमकुमार बस्नेत, विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे, सूयर्माराज राई र हिमाल कार्कीलगायतले बोलेका थिए। कतिपय सांसदहरूले पहाडी जिल्ला तथा कोशी पारिका जिल्लालाई नीति तथा कार्यक्रममा विभेद गरिएको र झापा मोरङ सुनसरीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
