काठमाडौँ, १५ असार । कुनै जमाना थियो तराईमा हिउँद लागेपछि नदीका डुंगाहरू, बलयगाडाहरू लाम लागेर भारततिर धान लैजान्थे । हरेक गाउँमा धानका भारतीय गल्लावालाहरू कात्तिकतिरै डेरा जमाएर बस्थे ।
तराईका हरेक गाउँ पञ्चायतमा २/४ ओटा राइसमिलहरू हुन्थे, जहाँबाट चामल समेत भारत जान्थ्यो । रातभरि ती राइसमिलहरूको टुकटुकको आवाजले एउटा गजबको रौनक ल्याउँथ्यो । धान जोख्ने कार्यमा तौलाहाहरूलाई सिजनमा भात खाने फुर्सद पनि हुँदैनथ्यो । धान संग्रहका रूपमा ख्यातिप्राप्त तराईका शहरहरूका बाहिरी भागमा रहेका संकलन केन्द्रहरूमा धानका पहाडहरू नै लागेका हुन्थे, जो कोसौं टाढाबाट सजिलै देखिन्थे ।
यो क्रम पछिल्लो समयसम्म पनि चल्यो । सरकारले पनि धान चामल निर्यात गर्न धान चामल निर्यात कम्पनीहरूको व्यवस्था गरेको थियो । मानिसहरूलाई असार १५ का दिन आजको जस्तो यो रमिता गर्ने फुर्सद पनि थिएन । कृषकहरू कृषकजस्ता थिए, खेत खेतजस्ता थिए । मुलुक धानमा आत्मनिर्भर मात्रै थिएन, निर्यात पनि गर्थ्यो ।
परन्तु अहिले समय परिवर्तन भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा बडेमानका डिग्रीधारीहरूको बथान छ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)मा धानका वैज्ञानिकहरूको पनि कमी छैन । अर्थ मन्त्रालयले कृषिक्षेत्रका लागि बजेट दिन पनि कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । सिँचाइ क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै हो । कृषकहरूको हकहित संरक्षण गर्ने गरी सबै राजनीतिक दलहरूका किसान संगठनहरू पनि सक्रिय छन्, जसलाई सम्बद्ध दलका प्रभावशालीहरूको नेतृत्व र संरक्षकत्व प्राप्त छ । विषादी र रासायनिक मलको मात्रा सिकाउनेहरू अचेल अर्गा निक खेतीका पुजारीका रूपमा प्रवचन दिँदै हिँडेका भेटिन्छन् ।
परन्तु मुलुक दिन प्रतिदिन धानमा परनिर्भर हुँदै छ र यो क्रम रोकिने कुनै लक्षण दूर क्षितिजसम्म पनि दृष्टिगोचर हुँदैन ।
खस्किँदो क्रम
नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई हेर्ने हो भने सन् १९८६/८७ सम्म पनि अलिअलि भए पनि धान निकासी भइरहेको देखिन्छ । सन् १९८२÷८३ देखि धान चामलको आयातको क्रम शुरू भएपछि सानातिना उतारचढाव बाहेक परिस्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपालको धान चामलको आयातले अर्बको आँकडा पार गर्दै गरेको पाइन्छ । यही क्रम जारी रहेमा केही वर्षभित्रै धान चामलको आयातले खर्बको आँकडा पनि पार गर्ने निश्चित छ ।
वर्तमान भयावह अवस्था
३४ हजार मेट्रिक टनको धान चामलको आयातबाट शुरु भएको क्रम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आएर ७ लाख ४० हजार मेट्रिक टन पुगिसकेको छ र यो क्रम जारी छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रथम ११ महीनामै धान चामलको आयातले ३० अर्बको आँकडा नाघेको छ । यही क्रम जारी रहेमा यस आर्थिक वर्षमा धान चामलको आयात रू. ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने निश्चित छ ।
विप्रेषण र धान चामल आयातको अन्तरसम्बन्ध
विगत २० वर्षको धान चामलको आयात र विप्रेषणलाई विश्लेषण गर्दा विप्रेषण र धान चामल आयातको बीच एकप्रकारको सम्बन्ध स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ । विप्रेषणले गर्दा आयमा वृद्धि हुँदै जाँदा चामल उपभोग मानिसहरूको प्राथमिकतामा पर्नु, पशुपालन र खेतीपातीमा जनशक्तिको कमी हुनु र आफूलाई चाहिने जति मात्र खेती गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा धान चामलको आयातमा वृद्धि भएको हो । समृद्धिले गर्दा एशियाका बासिन्दामा भारत बढी खाने, भातमा पनि मसिनो र बास्नादार चामल प्रयोग गर्ने, खेती नगर्ने, पशु नपाल्ने चरित्र विकास भएको पाइन्छ । यो आयामले धान चामलको उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु र आयात वृद्धि हुनुमा प्रमुख भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
बसाईं सराईले धान खेतीमा परेको चाप
२०३६ सालपछि तराई, भित्री मधेश र उपत्यकाहरूमा आन्तरिक बसाईं सराईको क्रमले तीव्रता पाएसँगै धान फल्ने खेतहरू क्रमशः मासिँदै गएको देखिन्छ । २०४६ सालपछि यो प्रवृत्तिले अझ तीव्रता पायो । १० वर्षको द्वन्द्वकालमा पडाडी भेगका हुनेखाने र खेती भएका मानिसहरू आफ्नो थातथलो छाड्दै तराई र शहरमा बस्ने क्रममा ज्यामितीय वृद्धि भयो र शान्तिप्रक्रियासँगै मानिसहरूको पहिलो प्राथमिकता शहरमा बस्ने र घर जोड्ने हुन थाल्यो । फलस्वरूप पहाड बाँझो रहने र धान खेतहरू घडेरीमा परिणत हुने क्रममा पनि नाटकीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यो क्रम अझ जारी छ ।
उत्तर–दक्षिण सडकले परिवर्तन गरेको धानको प्रवाह दिशा
सन् १९८० भन्दा अगाडि पहाडका बासिन्दाहरू आफ्नै स्थानीय उत्पादनमाथि निर्भर रहन्थे । एक छाक मात्र भात खाने, चाडपर्व र श्राद्धमा मात्र भात खाने, पकै र गहुँ, गिठा भ्याकुर, कोदो, आलु, जौ, उवा, फापर आदिको अधिक उपभोग गर्ने प्रचलन थियो । यसकारण तराईको धानमाथिको चाप कम थियो र त्यही कारण धान चामल भारत जाने गथ्र्यो । सन् १९८० पछि पहाडहरू तराईसँग सडक सञ्जालमा जोडिने क्रमले तीव्रता पायो । तराईको धानमा पहाडको पहुँच सहज भयो । नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्जाल र कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सरकारबाट ढुवानीमा अनुदान पाएसँगै पहाडको धानको आपूर्तिको प्रमुख स्रोत तराईको धान हुन पुग्यो । यसले गर्दा भारत जाने धान चामलको दिशा परिवर्तन भई दक्षिणबाट उत्तरतिर सोझिन पुग्यो ।
भूमि व्यापारको आकर्षणले निम्त्याएको विनाश
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नहुँदा मानिससँग भएको धनजति सबै जग्गामा लगानी भएको छ । जग्गालाई प्लटिङ गर्ने र घडेरीका रूपमा विकास गर्ने प्रवृत्तिमा तीव्रतर वृद्धि देखिएको छ । सरकारको आवास नीति नहुँदा समथर भूभागजति घडेरीमा परिणत हुँदै छन् । यस क्षेत्रमा बढ्दो मुनाफाका कारण बैंक, वित्तीय संस्था र व्यापारीहरूको अन्य व्यवसायबाट प्राप्त मुनाफा, विप्रेषणबाट प्राप्त आयको अधिकांश हिस्सा लगायत सबै खालका पूँजीहरू घरजग्गा र आवास विकासमा नै केन्द्रित छन् । खेलकुद मैदान, औद्योगिक क्षेत्रहरू तथा शहर विकासका कार्यक्रमहरू पनि धान खेतमाथि नै केन्द्रित छन् । यी सबै कारणले गर्दा धान खेती खुम्चिने र आयात बढ्ने क्रम जारी रहेको हो ।
भूमि राजनीतिको भूमरी
भूमिसुधार कार्यक्रमको सारभूत अर्थ हो– भूमिको व्यवस्थापनमा सुधार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र कृषकहरूको हकहीत सम्वद्र्धन गर्नु । तर नेपालमा भूमिसुधार भन्नेबित्तिकै एउटाको जग्गा खोसेर हदबन्दी लगाउँदै अर्कोलाई बाँड्नु हो भन्ने अर्थमा परिभाषित गरिएको छ । जग्गा राख्नु अपराध गरेका रूपमा लिइने गरिन्छ । २/४ विगाहाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई शोषक, सामन्तीको रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने र समाजमा बस्नै नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने गरिएको छ । हदबन्दीका बारम्बारका घोषणाहरूले गर्दा मानिसहरूले सकेसम्म जग्गा बढी नराख्ने र राख्ने भए पनि अंशबण्डा लाग्ने हदसम्म भाग बाँडी टुक्र्याएर राख्ने गरेका छन् ।
कृषि मजदूर र भरपर्र्दाे सिँचाइको कमी तथा आफ्ना कृषकलाई संरक्षण नगर्ने सरकारी नीतिका कारण धन र मन भएकाहरू पनि कृषिमा लगानी गर्न तयार छैनन् । खेती बाँझो राख्न नपाइने तर कृषि मजदूरको कमीले खेती गर्न पनि नसक्ने मानिसहरू धान लगाउनुको साटो जडीबुटी खेती गर्ने, रुखबिरुवा लगाउनेतिर आकर्षित भएका छन् । फेरि कृषि कार्यमध्ये धान खेती सबैभन्दा बढी मिहिनेत र श्रम चाहिने क्षेत्र पनि हो, जहाँ अन्य बालीको तुलनामा मुनाफा कम हुन्छ । यसै कारण पनि धान खेतीमा आकर्षण कम छ । त्यसमाथि भूमि राजनीतिको प्रभाव स्वरूप मानिसहरू खेती गर्ने जग्गा राख्ने काममा रुचि देखाइरहेका छैनन् ।
संरक्षणको कमीले भित्र्याएको अनिच्छा
विश्वभरी नै कृषि सबैभन्दा बढी संरक्षण पाएको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ भने कृषकहरू सबैभन्दा बढी सुरक्षा प्रदान गरिएको वर्गका रूपमा लिइन्छन् । परन्तु नेपालमा यसको कुनै प्रभाव परेको छैन । कम्तीमा भारतका कृषकहरूले पाए सरहको सुविधा र संरक्षण नेपाली कृषकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनन्, जसको स्वाभाविक प्रभाव धान खेतीमा पनि परेको छ । भारतमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य भारू. २ हजार ८०० हुँदा नेपालका धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. २ हजार ४५० मात्र छ । यस अवस्थामा विश्वकै बढी अनुदानित भारतको धानसँग नेपाली कृषकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यस्तो वातावरणमा सानादेखि ठूला कृषकहरू सबै धान खेतीबाट विमुख हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही कारण धान खेतीमा व्यावसायीकरण हुन सकिरहेको छैन ।
प्राथमिकताको कमीले फैलिएको दिशाविहीनता
धान खेतीको पहिलो आवश्यकता सिँचाइ हो तर यो विषय प्राथमिकताको क्षेत्रमा पर्न सकिरहेको छैन । कहिले जलराजनीति, कहिले भूराजनीति र कहिले अदूरदर्शिताका कारण सिँचाइ आयोजनाहरू शुरु, सम्पन्न र सुचारु गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । २०३२ सालतिर निर्माणको चर्चामा आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसक्नु, सतह सिँचाइलाई मास्दै भूमिगत सिँचाइ प्राथमिकतामा पर्नु आदि कारणले गर्दा धान खेतीमा अझै पनि मौसमकै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।
धानको उत्पादकत्व वृद्धि, रैथाने बीऊहरूको आधुनिकीकरण गर्ने र समग्रमा मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशातिर धान विकास नीति अग्रसर हुनुपर्नेमा नेपालको धान खेतीमा हाइब्रिड, जीएम बीऊको आधिपत्य कसरी स्थापित गर्ने र कृषकको हातमा रहेका बीऊमाथिको अधिकार कसरी अन्तरराष्ट्रिय विऊ वितरक कम्पनीको हातमा सुम्पने भन्नेतर्फ प्राथमिकताहरू अग्रसर हुन थालेका छन् । यसकारण पनि धान क्षेत्रको यथोचित विकास हुन नसकेको हो ।
परनिर्भरताको सिद्धान्तको प्रयोग
यसैगरी धान नेपालका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो । धानमा परनिर्भर हुनु भनेको सुरक्षाका दृष्टिकोणले सार्वभौमसत्ता बन्दकी राख्नुसरह हो, मुलुकको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने शक्ति र क्षमतामा ह्रास आउनु हो । धानको आपूर्तिको स्रोत स्वदेशमा नहुँदा र आपूर्ति असहज भएको अवस्थामा आउने अनिकाल, भोकमरीले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने हेक्का राख्ने मानिसले अफ्रिका महादेशको वर्तमान अशान्ति र अस्थिरतालाई हेरे पुग्छ । यदि नेपाल धानमा परनिर्भर हुँदै जाँदा र कुनै दिन एक्कासी धानको आपूर्ति बन्द हुँदा सिंगो मुलुक रातारात शरणार्थी शिविरमा परिणत हुने र संयुक्त राष्ट्रसंघका हेलिकोप्टरबाट बोरा झार्ने र त्यसका लागि छिनाझप्टी गर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । यो अनिकालले भित्र्याउने विदेशी हस्तक्षेप र त्यो हस्तक्षेपको पृष्ठभागबाट आउने अशान्तिको दावाग्नीको भयावह स्वरूप शायद कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
परन्तु वर्तमान समयका धान सम्बन्धी सक्रियताहरू मुलुकलाई जानी नजानी त्यही दिशामा लग्ने षडयन्त्र भइरहेको हो कि भन्ने सुरक्षाविज्ञहरू आशंका प्रकट गरिरहेका छन् । बजेटको पर्याप्त व्यवस्था, जनशक्तिको प्रचुरता, विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि धान खेतीमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्नुका पछाडि यो पाटोलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
समस्याको समाधान
उपरोक्त सबै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सबै पक्षबाट युद्धस्तरको सक्रियताको आवश्यकता सबैतिर महशुस गरिएको छ । यसका लागि भूमि र कृषकको पवित्रता र महत्त्वलाई संरक्षण गर्दै अनुदान, प्रोत्साहन र संरक्षणका माध्यमबाट धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान नै थालनी गर्नुपर्छ । धान नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो र अपरिहार्य तŒव हो भन्ने स्वीकारोक्ति यसको पहिलो खुड्किलो हो ।
धान दिवसलाई साँच्चै नै धान दिवसका रूपमा मनाउने हो भने माथि उल्लेखित पक्षलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । नत्र असार १५ धान दिवसको स्थानमा दही चिउरा खाने दहीच्युरे दिवसमा परिणत हुने देखिन्छ । आर्थिक अभियान दैनिक
