नवराज कट्टेल
विराटनगर, असार २७ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सामन्य बस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्वीकृत लिइएको सपना डिलक्समा ३५ जना यात्रु अटाउने सिट क्षमता छ । क्याबिनसमेत गरी चालक, सहचालक र सहयोगीसहित ४२ जनासम्मको क्षमता सपना डिलक्समा छ । सपना डिलक्समा दुईवटा सिटबीचको दूरी १६ इन्च छ । यात्रु बस्दा भने त्यति सहज हुँदैन ।
साधारण बस सेवाको स्वीकृति लिएको रमाइलो कम्पनीको सपनास्तरीय सेवा दिने ‘डिलक्स’ हैन तर उसले डिलक्स नाम लेखेर यात्रुसँग भाडा बढी लिने छुट भने पाएको छ । मापदण्ड नै नपुगेका सपना डिलक्सजस्तै धेरै कम्पनीका बसले यात्रुसँग भाडा असुल गरिरहेको विषय भने अनुगमनका लागि कसैको चासो पनि बन्दैन ।
साधारण बस सेवातर्फको सपना बसभन्दा फरक सुविधा बसले मापदण्डमा तोकिएको दुई सिटबीचको १८ इन्चको दूरीलाई खुम्च्याएर १६ मा झारेको छ । सुविधालाई ३१ सिट क्षमताबाट ३५ सिटमा विस्तार गरिएको छ । दुई सिटबीचको दूरी घटाएर चार जना यात्रुका लागि सिट थपेको सुविधा डिलक्सको मापदण्ड साधारण बस सेवास्तरकै छ तर पनि यात्रुसँग भाडा भने डिलक्ससरह नै लिइरहेको हुन्छ । कानुनविपरीत डिलक्सको स्वीकृति लिएर सिट सङ्ख्या थप्न र साधारण बस सेवाको स्वीकृति लिएर डिलक्स लेख्न पाइँदैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख भीम गौतम सरासर गलत हुने यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई रहने बताउनुहुन्छ ।
ब्लुबुकमा उल्लेख गरिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी देखिएमा तत्काल सिट हटाउनेदेखि कानुनअनुसार तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीका लागि तोकिदिएको गौतमको भनाइ छ तर प्रदेश १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल स्थानीय यातायात समितिमार्फत त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने यातायात व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख हुने भएकाले ट्राफिक प्रहरी जिम्मेवार नरहने दाहालको दाबी छ । उहाँले यातायात व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट खुल्ने यस्तो पोलको दोष ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने गरिएको बताउनुभयो ।
विराटनगर बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दूरीका लागि छुट्ने धेरै बसको अवस्था सपना वा सुविधाकै जस्तो छ । रमाइलो बस सेवा प्रालिअन्तर्गतका सफल, सुविधा, शीतल बसले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ३१ सिट क्षमताको स्वीकृति लिएर ३५, ३७ सिटको स्वीकृति लिएर ४१ सिट बनाउनदेखि साधारण बस सेवाको स्वीकृति लिएर डिलक्स लेख्ने र भाडादर बढाएर लिने गरेका छन् ।
साधारण र डिलक्स सेवा दिने बसको भाडादर फरक हुन्छ । तोकिएको भाडादरमा डिलक्स बसले २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर यात्रुसँग लिन पाउने प्रावधान छ । त्यसका लागि यात्राका क्रममा यात्रुले आरामदायी महसुस गर्नुपर्दछ । अगाडि र पछाडिको दुई सिटबीचको दूरी १८ इन्च, एलईडी लाइट, मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन, पानी राख्ने ब्यागदेखि फोहोर राख्ने डस्बिनसम्मको व्यवस्था गाडीभित्रै हुनुपर्दछ ।
सिट थपेर साधारण मापदण्डमा खुम्च्याइएको बसले यात्रुसँग भने डिलक्सको भाडा असुल गर्ने र साधारण बस सेवा लिने स्वीकृति लिएर डिलक्सको भाडादर लिने दुवै यात्रुलाई ठग्ने व्यवसायी हुन् । बस सेवा सञ्चालनका लागि रोड र रुट पर्मिट लिइएका यातायात कम्पनीका सञ्चालकले गरेको कानुनविपरीत हुने कामको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने पक्ष भने जिम्मेवारीभन्दा बाहिर रहँदै आएको छ ।
माउन्ट मकालु यातायात सेवा प्रालिका इन्चार्ज मोसिम आलम भन्नुहुन्छ, सिट सङ्ख्या थपेका बसले नियमन गर्ने निकायलाई मिलाएको हुन्छ तर स्वीकृत मापदण्डमा सञ्चालनमा रहेका बसहरूले ट्राफिक प्रहरीलाई मिलाउन नसक्दा झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक शिव पोखरेलले बसपार्कबाटै सिट थपिएका गाडीलाई सम्मानसहित छोड्ने गरेको आलमको आरोप छ । आलमको यो आरोपलाई प्रहरी निरीक्षक पोखरेलले भने कानुनविपरीत रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ तर बसपार्क क्षेत्रभन्दा बाहिर काउन्टर राखेर सडकमा पार्किङ गरेको बसमा यात्रु चढाउने कुरा गलत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
साधारण सेवातर्फका बसहरूले विराटनगर–काठमाडौँको भाडा ९५८ रुपियाँ लिनुपर्ने तोकिएको छ । डिलक्स बसहरूले एक हजार २४८ रुपियाँसम्म लिन पाउने प्रावधान छ । सिट सङ्ख्या थपेपछि साधारण बससरह भएका डिलक्सले पनि भाडादर घटाउनुपर्ने माग कतिपय व्यवसायीको छ ।
रमाइलो बस सेवा प्रालि तथा कोसी डिलक्सका अध्यक्ष प्रदीप न्यौपाने कानुनविपरीत कसैले कुनै काम गर्न नपाइने बताउनुहुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक आफैँ सहभागी नभई कामदारको चलाखीका कारण यस्ता गतिविधि हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
