काठमाडौँ, साउन १५ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफैँले रोजेको ठाउँमा सेवा गर्न नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाटै बर्खास्त गरिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले कर्मचारीले रोजेकै तहमा सरकारले समायोजन गरेको हो तर अझै पनि अटेर गरेर खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई जागिरबाटै बर्खास्त गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । मङ्गलबार गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले सरकारले सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको र अहिले अधिकांश कर्मचारी खटाएको ठाउँमा हाजिर भई सेवा प्रवाह गर्न थालिसकेको
जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “केही कर्मचारीले अझै पनि अटेर गरेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले बर्खास्तसम्म गर्न सक्छ । ” सरकारले बाढी र पहिरोलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई जहाँजहाँ कार्यरत छन्, त्यही कार्यालयमा रहेर केही महिना सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकाले सरकारले सेवा प्रवाह सहज गर्नका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम जारी राखेको उहाँको भनाइ छ ।
फेरि विज्ञापन हुने
स्थानीय तहबाट माग भई आएअनुसार सरकारले करिब छ हजारको सङ्ख्यामा स्थानीय तहका लागि पुनः लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । गत जेठमा आयोगले खोलेको विज्ञापनबाट दशैँअगावै कर्मचारी स्थानीय तहमा सेवा गर्न पुग्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको जानकारी मन्त्री पण्डितले दिनुभयो ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१५ स्थानीय तहको लिखित मागअनुसार आयोगले नौ हजार १६१ पदमा विज्ञापन गरेको थियो । कर्मचारीले भने स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुरानै सेवा सुविधाअनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाराम भर्न मन्त्रालयले गरेको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन हुँदा दुई ग्रेड थप, तह वृद्धि तथा मिलान गर्दै सोहीअनुसार सेवासुविधा वृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीले अहिले ऐनमा उल्लेख भए अनुसारको सेवासुविधा नपाएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् ।
निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बालाई माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई छैटौँ तहको अधिकृत बनाइएको थियो । त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर सातौँ तह बनाई खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौँ तह बनाइएको थियो ।
सरकारले सङ्घमा ४० हजार ७६९ कर्मचारी समायोजन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा १४ हजार ६५९ र स्थानीय तहमा निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ तथा साविक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ जना गरी ४३ हजार १४० गरी जम्मा ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
