विराटनगर, २१ साउन । प्रदेशसभा १ को बैठकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पेश भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार विधेयक टेबुल गराएका हुन् । मन्त्री कार्कीले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गदै प्रदेशको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा विदेशी लगानीलाई परिचालन गरी अतिआवश्यक परियोजनाको निर्माण तथा विकासको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी गरीबी निर्वारणमा सहयोग पुग्ने सरकारले आशा लिएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले प्रदेशमा एकाधिकार सम्पन्न स्वायत्त सार्वजनिक निजी र साझेदारी लगानीका लागि प्राधिकरणको गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण गठनको बाटो खुल्नेछ ।
४६ दफा रहेको विधेयकमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानीमा निर्माण तथा विकास गरिने पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने आयोजनामा संघीय सरकारको अनुमतिमा विदेशी लगानीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्राधिकरणमा वरिष्ठ मन्त्री उपाध्यक्ष अन्य मन्त्री र प्रमुख सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरणको सदस्यका लागि प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेका एक महिला समिति तीन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्य सचिवमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
प्रमुख कार्याकारी निर्देशको योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ्ग वा कानून बिषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले परियोजनाको लगानी क्षेत्रमा तोकेको द्रुत सडक (फाष्ट ट्रयाक) सरुङ्गमार्ग वा रेलमार्ग, रोप–वे, ट्रलिबस, केबलकार, जल यातायात, प्रदेश स्तरका विमानस्थल निर्माण हुने लगानी,शहरी क्षेत्रमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लाण्टमा, प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मल उत्पादित कारखानामा तोकिएको छ ।
त्यसैगरी मेडिकल कलेज तथा एकसय शय्याभन्दा माथिका अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल निर्माणका साथै पचास मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन परियोजनामा लगानी गर्न सकिनेछ ।
