सुनसरी, २२ साउन । ६५ वर्षअघि सप्तकोसी नदीमा पुल र बाँध निर्माण गर्न नेपाल-भारतबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान पीडित छन्। सम्झौता कार्यान्वयन गरी किसानको समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहे पनि नेपाल सरकारले नै सार्थक पहल गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयन गरी अविलम्ब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै पीडितहरूले पटक-पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। तर, हालसम्म पनि उनीहरूको माग सुनुवाई हुन सकेको छैन।आफ्नै नागरिकका आधिकारका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै पीडितले सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत श्रावण १३ गते प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको र जवाफको प्रतीक्षामा रहेको कोसी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए। ‘अहिलेसम्म जवाफ पर्खेर बसका छौं, तर कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने, ‘अबको चरणमा सशक्त आन्दोलन हुन्छ। सरकार सचेत भए हुन्छ।’
संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका नेकपा नेता मानपुर चौधरीले पीडितलाई मुआब्जा दिलाउन सरकारले नै पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। अब पनि नागरिकको मागलाई बेवास्ता गरे गुठी विधेयकमा झै सरकारलाई घुँडा टेकाउने चेतावनी दिए। ‘कोसी सम्झौताको पीडित म पनि हुँ। संविधानसभा सदस्य हुँदा धेरै पटक कुरा पनि राखें,’ उनले थपे, ‘तर कुनै सुनुवाई भएन। अब आन्दोलन सुरु भएको छ। यही आन्दालनबाट निचोड निस्कन्छ।’ दोश्रो चरणमा श्रावण ३२ गते कोसी ब्यारेजको पूर्वी कन्ट्रोल रुम अगाडि नारा जुलुस गर्ने र कोणसभा गर्ने संयोजक चौधरीले जानकारी दिए।
यस्तो छ कोसी सम्झौता
२०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल-भारतबीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो। पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै साईडको तटबन्ध भित्रपर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्यांक छ। त्यसबापत पाउनु पर्ने मुआब्जा हालसम्म पनि नपाएको पीडितहरू बताउँछन्।
मुआब्जा दिलाउन केके भए प्रयास?
पीडितलाई मुआब्जा दिने विषयमा पटक-पटक छलफल भइसकेको छ। स्थानीय सरकारी कार्यालयमार्फत् माथिल्लो तहमा सिफारिस हुँदै आएपनि सार्थक पहल नहुँदा पीडितहरू थप पीडा भोगिरहेका छन्। विस २०१८ सालदेखिको खेतमा लगाएको बालीको मुआब्जा दिने भनिए पनि अहिलेसम्म नदिएको उनीहरुले गुनासो गरे। पछिल्लो पटक २०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकले पनि कोसी पीडितलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो। बैठकले प्रति वर्ष प्रति बिघा १ लाख ५ हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।
सप्तरीका तत्कालीन सिडिओ हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोसी योजनाअन्तर्गत कटान भएको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन गरेको थियो। सोही बमोजिम सो समितिले ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो। मुआब्जा मूल्यांकनका क्रममा उदयपुरका तत्कालीन सिडिओ प्रेमप्रसाद लुईंटेलसहितको टोली, सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरका भूआर्जन अधिकृत नन्दबहादुर राईसहितको टोली तथा सप्तरीका कार्यालय प्रमुखहरुको समेत उपस्थिति थियो।
कोसी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको बाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्षबाट पनि पहल हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरू मार्फत भारत सरकारलाई पनि मुआब्जाका लागि सिफारिस भइसकेको छ। तर, नेपाल सरकारले नै सार्थक पहल नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको कोसी पीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अन्सारीले बताए।
सन् २०११ फेब्रुअरी ४ मा भारतीय पदाधिकारीको टोलीले कोसी कटानबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। यसैगरी, सन् २०१२ अगस्त १८ मा विराटनगरस्थित कोसी आयोजनाका विशेष भूआर्जन अधिकारीले विहारस्थित कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। पत्रमा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा बापतको रकम माग गरिएको थियो भने कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालय शीर्ष कार्य प्रमण्डलले सन २०१२ सेप्टेम्बर २२ मा अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय विरपुरलाई पत्राचार गरी कोसी कटान र डुबानको अवस्था, क्षति भएको क्षेत्रफल तथा जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि माग गरेको थियो। पत्राचारमा २०१८ देखि १० वर्षको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ
सोही पत्रका आधारमा अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय विरपुरले सन् २०१२ सेप्टेम्बर २६ मा जल संसाधन विभाग पटनाका मुख्य अभियन्तालाई पत्राचार गरी मुआब्जाको लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
तत्कालका लागि विस २०१८ देखि १० वर्षको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पनि आफूहरू मन्जुर रहेको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरी वताउँछन्। ‘२०१८ सालदेखि हालसम्मको एकैपटक माग गर्दा रकम पनि बढि हुने र पुनः क्षतिपुर्र्ति प्रक्रिया अन्यौलमा पर्ने भएकोले तत्कालका लागि १० वर्षकै भए पनि मुआब्जा दिए हामी लिन तयार छौं,’ अन्सारीले भने, ‘पाउँदै नपाउनु भन्दा पाएको लिएर भएपनि जीविका चलाउन पाईन्थ्यो।’
