सोलुखुम्बु, २२ साउन । स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका सोलुखुम्बुको तिङ्लावासीले उपनिर्वाचन माग गरेका छन् ।
‘उम्मेदवारी पनि नदिने, मतदान पनि नगर्ने’ नाराका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गरेका तिङ्लावासीले आफ्नो माग पूरा भएपछि उपनिर्वाचन माग गरेका हुन् । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तिङ्लामा कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवारी नै दिएका थिएनन् ।
त्यति मात्र होइन, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा समेत यहाँका वासिन्दा कसैले पनि मतदान गरेनन् । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि बिहान ७ देखि ५ बजेसम्म मतपेटिका राखे पनि एकै जनाले पनि मतदानमा भाग लिएनन् ।
गोरखापत्र दैनिक लेख्छ – राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा साविकको तिङ्ला गाविसलाई नेचा सल्यान गाउँपालिकामा समावेश गरेर अन्याय गरेको भन्दै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा समावेश गराउन आन्दोलित बनेका तिङ्लावासीले त्यस बेला निर्वाचनमा भाग नलिएका हुन् । अहिले माग पूरा भइसकेको छ ।
तिङ्लाका बालकुमार कार्कीले भने, ‘अब हाम्रो सबै समस्या समाधान भइसकेको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा कतिपय कुरामा समस्या हुने भएकाले मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा तिङ्लालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।’ पटक–पटक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन सरकारसँग उनको माग छ ।
निर्वाचनको माग गर्दै सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेलजाङ्बु शेर्पाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गराए । आगामी मंसिर १४ मा गर्ने भनिएको उपनिर्वाचनको सूचीमा तिङ्लाको नाम समावेश नभएपछि नगर प्रमुख शेर्पाले मन्त्री पण्डित र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई भेटी तत्काल निर्वाचन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
सरकारले मंसिर १४ मा ५० स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । यसमा तिङ्लाको नाम उल्लेख छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नेचासल्यान गाउँपालिकाले तिङ्लालाई सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभिन स्वीकृति दिएपछि सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले नगरसभाबाट तिङ्लालाई गाभ्ने निर्णय गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएर तिङ्ला नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ कायम भइसकेको छ ।
मन्त्रालयको मागअनुसार जनप्रतिनिधि नरहेको वडाको विवरण पठाइएको नगर प्रमुख शेर्पाले जानकारी दिए । ‘पटक–पटक निर्वाचन गराउन अनुरोध गरेकाले यसपटक निर्वाचन हुन्छ भन्ने लागेको थियो । यस पटक पनि निर्वाचनको कार्यसूची सार्वजनिक नगरिँदा अचम्म लागेको छ,’ प्रमुख शेर्पाले भने ।
प्रमुख शेर्पाले जनप्रतिनिधि नहुँदा काम गर्न समस्या भएकाले तत्काल तिङ्लामा पनि निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्न माग गरे । तिङ्लामा ३ हजार ९२४ जनसंख्या छ । हाल स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वडा सचिवलाई नै अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेर काम गर्न दिइएको नगर प्रमुख शेर्पाले बताए ।
सरकारले भने निर्वाचन हुन्छ : आयुक्त पौड्याल
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने, ‘आयोगले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यहाँ मतदानका लागि मतपेटिका राखेकै हो, मतदान भएन, यस पटक त्यहाँका वासिन्दा मतदान गर्न इच्छुक छन् र मतदान हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति सरकारले गराउँछ भने उपनिर्वाचन गराउन सकिन्छ ।’
आयुक्त पौड्यालले थपे, ‘त्यहाँ निर्वाचन गराउन सरकारले लेखेर आयोगलाई पठाउनुपर्छ । आयोग आफैंले कहाँ रिक्त छ, त्यहाँ निर्वाचन गराउन मिल्दैन ।’ गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
