विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा कूल रु. २ अर्ब ४४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
तोकिएको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुन नसकी त्यसलाई अन्य योजनामा खर्च गर्नु नै रकमान्तार हो । रकामान्तर गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेशको भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट कूल ८८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्वोले बाहिर चर्चा भएजस्तो आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट रकमान्तर नभएको सदनलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको रु. १९ करोड ३० लाख थप बजेटको रुपमा अन्य मन्त्रालयलाई रकमान्तर गरे पठाएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री आङ्बोका अनुसार सरकारले ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनका क्रममा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ५८ दशमलब ९५ प्रतिशत भएको बताउँदै भने,‘‘प्रदेशको पहिलो पूर्ण बजेटको कार्यान्वयन अवधि ५ महिना जति हुंदा भएको खर्चलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’’ उनले असारे विकास भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सकिएका धेरै कामको भुक्तानी यहि महिना हुने भएकोले पनि अधिक खर्च असारमै देखिने गरेको दाबी गरे ।
प्रदेश १ मा मन्त्रालयगत पमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री कार्यालय ३४ दशमलब ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ चालू खर्चतर्फको रकम खर्च हुन नसकेर कम देखिएको हो । यता, कृषि मन्त्रालयले पनि ३८ दशमलब ३२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
अघिल्लो बजेट कूल ३५ अर्ब ९३ करोड रहेकोमा २१ अर्ब खर्च भएको छ । मन्त्री आङ्बोले भने,‘‘जिल्लागत रुपममा हेर्दा सबैभन्दा बढी खोटाङ र सबैभन्दा कम मोरङले खर्च गरे ।’’ मन्त्री आङ्बोले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान रहेको बताए ।
खर्च नभएको रकम फिर्ता भई नगद मौज्दातमा रहने र कूलय आयमा समेत केही तलमाथि हुन सक्ने बताउँदै मन्त्री आङ्बोले खर्च प्रणालीमा सफ्टवेयर सूत्रलाई संघले सुधार गरेको र प्रदेशले समेत माथिकै प्रयोग गर्ने जानकारी दिए । बजेटको गुणात्मक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले समेत संचालन गर्ने बताउँदै भने,‘‘हामीले खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ४७ बुँदे मार्ग दर्शन तयार गरेका छौं । अब अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयले दिन नपर्ने बरु सम्बन्धित कार्यालयम जाने भएकोले चालू आ.ब.मा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने छ ।’’ उनले अब कार्यक्रम स्विकृत गर्न धाउनु पर्ने प्रथाको अन्त्य गरेको र अर्थले बजेट बनाएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सोझै मातहत कार्यालयमा जाने बताए ।
मन्त्रालयहरुलाई नीतिगत काममा सक्रिय गराउने, कार्यविधि, नीति नियम बनाउन सक्रिय गराउने र कार्यक्रम तथा बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बरु अनुगमनमा क्रियाशील बनाउने सरकारको तयारी रहेको सुनाए । भने,‘‘लोबिट गरेका योजना परियोजनाको काममा बचेको रकम अब सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले अन्यत्र खर्च गर्न सक्ने छैनन् । अर्थमन्त्रालयको अनिवार्य स्विकृति लिनुपर्ने छ ।’’ मन्त्री आङ्बोले तीन चौमासिक मध्ये सबैभन्दा अन्तिममा भुक्तानी चाप कम गर्न बजेट कार्यान्वयन प्रणाली सच्याउने प्रयास गरिने बताए ।
यातायातको सबै राजश्व प्रदेश सरकारमा आएको तर ढुंगागिटी बालुवाको स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । बाह्रखरीबाट
