विराटनगर । विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष हुनैपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपछि बाल विवाहको पुरानो स्वरुपमामा परिवर्तन भई समाजमा नयाँ प्रकारका जटिलताहरु देखापर्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय अदालतमा बालविवाहको विरुद्धमा नगन्य मात्र मुद्दाहरु दर्ता भएको देखिएको छ । जिल्ला अदालत मोरङमा बालविवाह सम्बन्धी बढीमा दुई वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
विराटनगरमा सञ्चारिका समूहले बालविवाहको बदलिँदो स्वरुप तथा नीतिगत समस्याका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नयाँ कानूनी व्यवस्थासँगै वालविवाहको स्वरुपमा परिवर्तन आएको र कतिपय सन्दर्भमा जटिलताहरु पनि थपिएको जानकारी दिईएको हो ।
कानूनमा २० वर्षभन्दा मुनिको उमेरमा हुने विवाह स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । यसले गर्दा परिवारको असहमतिकाबीच कम उमेरमा भएका विवाहलाई अपराध करार गर्ने काम भइरहेको छ । २० वर्ष उमेर नपुगेका तर बालिग भइसकेका व्यक्तिले प्रेम विवाह गरेपनि अभिभावको असहमति रही उजुरी परेको खण्डमा बेहुलालाई जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाएर जेल पठाउने घटनाहरु थुप्रै भएका छन् । ‘विवाहयोग्य उमेर नभएको तर प्रेम विवाह गरेका जोडीको पक्षमा अभिभावक नभएको अवस्थामा बालविवाहको स्वरुपमा नभई जबरजस्ती करणीको रुपमा मुद्दाहरु आउने गरेका छन्,’ जिल्ला न्यायाधीश शिवाकोटीले भने, ‘नेपालमा दण्ड प्रधान कानून भएका कारण यथार्थमा बलात्कार नगरेको, बलजफ्ती नगरेको प्रेम विवाह गरेको तर उमेर नपुगेको केटा बलात्कारको मुद्दामा जेल बस्नु पर्ने जटिल अवस्था देखिन्छ ।’
उनले मुद्दा फौज्दारी वा देवानी कुन स्वरुपमा अघि बढ्छ कानूनी निरुपण पनि त्यसै अनुसार अघि बढ्ने भएकोले कानूनी सचेतना जरुरी रहेको उनको भनाई छ । बलात्कारको मुद्दामा १० वर्ष र सो भन्दा बढी सजायको व्यवस्था छ ।
उनले यस्ता कानून कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने तर्फ सरकार र सम्वन्धित निकायहरुले ध्यान दिनु पर्ने बताए । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सन् २०२५ सम्ममा प्रदेश सरकार बालविवाहलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने अभियानमा रहेको उल्लेख गरे । ‘चुनौतीहरु छन् तर हामीले २०२५ सम्ममा चुनौतीलाई जित्ने गरी काम गर्नेर्छौं,’ उनले भने ‘नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा यो काम गर्ने भनेपनि प्रदेश १ मा अन्यत्रको तुलनामा कम समस्या रहेकोले अघि नै गर्नसक्छौं भन्ने आँट गरेका हौं ।’
