काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विमान कम्पनीहरूलाई विभिन्न प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्याकेजभित्र विमान कम्पनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्रदान गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए ।
विमानस्थल निर्माणको मुख्य काम करीब करीब सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ धावनमार्ग सहित मुख्य संरचना निर्माणको काम ८० देखि ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विमानस्थल आयोजनाका अनुसार टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, पानी ट्यांकी, प्रशासनिक भवन, सबस्टेशन, सुरक्षा गार्ड भवन निर्माण तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यस्तै, विद्युतीकरण, ट्याक्सी पार्किङ, अन्तरराष्ट्रिय प्रस्थान भवनको छाना लगाउने काम जारी छ । सन् २०१९ भित्रै विमानस्थलको निर्माण सक्ने सरकारको योजना छ । २०२० को पहिलो तीन महीना विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सकेर मार्चदेखि उडान शुरू गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
विमानस्थल निर्माण भएपछि पनि उडान कार्यविधि, अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को सहमति प्रदान तथा भैरहवाबाट विमान प्रवेश बिन्दुका लागि आइकाओको अनुमति, विमानस्थल प्रमाणित लगायतका काम हुनेछ । त्यसपश्चात् मात्रै परीक्षण उडान र त्यसपछि मात्रै व्यावसायिक उडान शुरू गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका अनुुसार भौतिक संरचनाको काम २०१९ भित्रै सकिए पनि मेशिनरी सामग्री जडानको केही काम बाँकी रहनेछ ।
विमानस्थलको लागि आवश्यक मेशिनरीको प्रारम्भिक कामहरू भइरहेको र महत्त्वपूर्ण सामानको खरीद प्रक्रिया चलिरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो विमानस्थलको व्यवस्थापन जीटूजी मोडलमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीको म्युनिख इन्टरनेशनल एयरपोर्टले इच्छा व्यक्त गरेको छ । यो प्रस्तावमाथि मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैले अध्ययन गरिरहेका छन् । म्युनिख विमानस्थलमा जर्मन सरकारको २६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।
रू. ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाखको लागतमा चीनको सरकारी कम्पनी नर्थवेष्ट सिभील एभिएशन एयरपोर्ट कन्ट्रक्सन ग्रूपले यसको निर्माण गरिरहेको छ । यो विमानस्थल सन् २०१७ को डिसेम्बर महीनासम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ देखि काम शुरू गरिएको थियो । मधेश आन्दोलन, भारतको नाकाबन्दी र नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको अभाव लगायतका कारणले पटक पटक म्याद थप्दै अब निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति २०१९ को डिसेम्बर पुर्याइएको हो ।
