मीना भण्डारी
नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास दसौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०५९/०६०) देखि गरियो । प्रत्येक वर्ष चक्रीय रूपमा तीन वर्षका लागि तयार गरिने सार्वजनिक खर्चको संरचनालाई मन्त्रालयको आन्तरिक दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गरिँदै आइएको भए पनि यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन ।
अहिले मध्यमकालीन खर्च संरचना बाध्यात्मक बनेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा १७ (१), १६ (३), २२ १ (ख) ले यसलाई अनिवार्य गरेको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले आफ्नो प्राथमिकताअनुसारको बजेटसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको दस्तावेज जारी गर्न थालिसकेका छन् । प्रदेश नं. १ को सरकारले पहिलो मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरेको छ । गत असोज १४ गते एकैपटक प्रथम आवधिक योजनासहित सार्वजनिक मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक भएको छ । क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकीकरण, स्रोत–साधनको सुनिश्चितता, आयोजनाको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गरिएका छन् । प्रदेशले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्दा आवधिक योजनाको लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, समावेशी, गरिबी निवारण र पिछडिएका क्षेत्रप्रति लक्षित गरी स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगजस्ता विषयलाई ध्यान दिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाका प्रमुख तीन उद्देश्य छन्– सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त व्यवस्थापन, स्रोतको सुनिश्चितता र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा परिचालन । यिनै उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना ल्याएको हो ।
चालु वर्षको बजेट
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को प्रदेश नं. १ को बजेट ४२ अर्ब २० करोड रुपियाँको छ । दोहोरो अङ्कको राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिसँग तादात्म्यता मिलाउँदै मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आव २०७७÷७८ मा ५० अर्ब ३४ करोड रुपियाँ र २०७८÷७९ मा ५९ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो १८÷१९ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसले बजेटलाई महŒवाकाङ्क्षी देखाए पनि आव २०८०÷८१ मा १०.३५ प्रतिशतको राष्ट्रिय र १०.४५ को प्रदेश नं. १ को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न यो आवश्यक हुन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवलाई बोध तथा आत्मसात् गर्दै यसका लक्ष्य हासिल गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ । दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यमा लक्ष्य १४ र १७ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सान्दर्भिक नभएकाले प्रदेश नं. १ को सरकारले १५ वटा लक्ष्यलाई आत्मसात् गरेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपश्चापत् समृद्ध नेपाल तथा समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार, आधुनिक उद्योग र नवीन खोज र अनुसन्धानमा विशेष लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यसैकारण दिगो विकास लक्ष्य–९ (उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार) मा यस वर्ष प्रदेश नं. १ को कुल बजेटको ३३.९४ प्रतिशत छुट्याइएको छ, जुन दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३८.७८ प्रतिशत र ३५.८१ प्रतिशत रहनेछ ।
प्रादेशिक लक्ष्यको अर्को पाटो ‘स्वच्छता’ र ‘सुख’लाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकास लक्ष्य–२ (शून्य भोकमरी) र ६ (सफा खानेपानी तथा सरसफाइ) लाई पनि उच्च महŒवसाथ बजेटमा समावेश गरिएको छ । लक्ष्य–२ मा आव २०७६÷७७ मा ८.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ भने आगामी दुई वर्षमा क्रमशः ८.४६ र ९.४९ प्रतिशत रहनेछ । लक्ष्य–६ मा यो आर्थिक वर्षको बजेटको ६.८८ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने आगामी दुई वर्षमा क्रमशः ६.०४ र ६.२१ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय लक्ष्यको १० वटा सूचक (समृद्धिका ४ र सुखका ६) का आधारमा बजेट विनियोजन र आगामी दुई वर्षको प्रक्षेपण गरिएको छ । समृद्धितर्फको सूचक उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आयमा चालु आर्थिक वर्षमा १३.६३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ७५ करोड रुपियिाँ विनियोजन गरिएको छ भने आव २०७७÷७८ मा ११.९५ (६ अर्ब १ करोड) र २०७८÷७९) मा १२.३० प्रतिशत (६ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ) प्रक्षेपण गरिएको छ । परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन सुखका लागि महŒवपूर्ण सूचक मानेर यसमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ९.६६ प्रतिशत (४ अर्ब ६ करोड रुपियाँ) छुट्याइएको छ भने आगामी दुई वर्षमा क्रमशः ८.५४ प्रतिशत (चार अर्ब २९ करोड रुपियाँ) र ८.८७ प्रतिशत (पाँच अर्ब २९ करोड रुपियाँ) बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।
स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश
राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादात्म्यता कायम गर्दै प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच (स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश) को १२ वटा आधारस्तम्भ र ६६ वटा सूचक तथा लक्ष्य तयार गरिएको छ । ‘स्वच्छ’ तर्फ चार आधार स्तम्भ र १० सूचक तथा लक्ष्य, ‘सुखी’तर्फ चार आधारस्तम्भ र २५ सूचक र ‘समुन्नति’ तर्फ चार आधार स्तम्भ र ३१ सूचक तथा लक्ष्य छन् ।
‘स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण’ स्वच्छताका लागि अपरिहार्य स्तम्भ मान्दै यसमा आव २०७६÷७७ मा कुल बजेटको ३.६० प्रतिशत (एक अर्ब ५२ करोड रुपियाँ) बजेट छुट्याइएको छ र आगामी दुई वर्षमा ७.२१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । जीवनस्तरमा सुधार हुनु र यसको अनुभूति नागरिकले गर्नु सुखको महŒवपूर्ण सूचक भएकाले बजेटमा विशेष महŒव दिइएको छ । यसमा आव २०७६÷७७ मा कुल बजेटको ७.१५ प्रतिशत (३ अर्ब १ करोड) छुट्याइएको छ, आगामी दुई वर्षमा १४.३६ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘सुख’ आफँैमा एउटा अमूर्त कुरा भए पनि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जीवनशैली, खानपान, घरको अवस्था, जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुको प्रयोग सहज ढङ्गले गर्न सक्नुजस्ता कुराले सुखलाई मूर्त रूप दिने प्रयास गर्दछ । सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तरआबद्धता समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि अत्यावश्यक रहेकाले यस आधार स्तम्भका लागि यो आर्थिक वर्ष २३.४३ प्रतिशत (९ अर्ब ८८ करोड) बजेट छुट्याइएको छ र आउने दुई वर्षमा ४७.०४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैङ्गिक असमानताको गहनतालाई बोध गर्दै प्रदेशमा पनि यसलाई उच्च महŒव दिइएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले स्रोत–साधन र अवसरमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, परोक्ष, तटस्थ र साङ्केतीकरण नगरिएका गरी चार खण्डमा बजेटलाई विभाजन गरी प्रत्यक्षतर्फ यो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ११.६८ प्रतिशत (४ अर्ब ९२ करोड) बजेट छुट्याइएको छ भने आगामी दुई वर्षमा क्रमशः १६.१८ प्रतिशत र १४.०२ प्रतिशत (८ अर्ब १४ करोड र ८ अर्ब ३७ करोड) बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (पेरिस सम्झौता) मा हस्ताक्षर गर्ने १७५ मध्येको एक हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशले जलवायुलाई विशेष महŒव दिँदै जलवायु सङ्केतअनुसार बजेट छुट्याइएको छ । प्रत्यक्ष, परोक्ष, तटस्थ र साङ्केतीकरण नगरिएको गरी चार खण्डमा बजेटलाई विभाजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको प्रत्यक्षतर्फ २३.५४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ भने आगामी दुई वर्षमा क्रमशः २७.४९ प्रतिशत र २५.६१ प्रतिशत बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र सुशासन, शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र गरी चार क्षेत्र र ३७ उपक्षेत्रगत नतिजा, कार्यक्रमका आधारमा आव २०७६÷७७ को बजेट विनियोजन र आगामी दुई वर्षको प्रक्षेपण मध्यमकालीन खर्च संरचनामा गरिएको छ । विषय क्षेत्रगत नतिजा, कार्यक्रम, आयोजना, अपेक्षित उपलब्धिलाई विस्तृत रूपमा समावेश गरिएको छ ।
लक्ष्य हासिल गर्न सहज
नेपाल तथा प्रदेशको परिपे्रक्ष्यमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाले सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दै तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सशक्त बनाउने विश्वास लिइएको छ । सरकारको आर्थिक तथा सामाजिक प्राथमिकतालाई उजागर गर्दै विकासको प्रतिबद्धतालाई ठोस रूप दिन र यस संरचनाले मद्दत पु¥याउँछ ।
बजेट निर्माणमा पारदर्शिता कायम गरी नीतिगत लक्ष्य र स्रोतको सुनिश्चितता हासिल गर्नेतर्फ अगाडि डो¥याउने काम मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गर्नेछ । यसका साथै प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको लागत मूल्य, अवधि आदि जस्ता महŒवपूर्ण कुराको मूल्याङ्कनमा पनि यसले विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । प्रदेश नं. १ मा पहिलोपटक अभ्यासमा ल्याइएको यो मध्यमकालीन खर्च संरचनाले राष्ट्रको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तथा प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’को आधारशिला निर्माणमा सहयोग पु¥याउने आशा छ । गोरखापत्र दैनिकबाट साभार
(लेखक प्रदेश १ का प्रदेश योजना आयोग सदस्य हुनुहुन्छ ।)
