विराटनगर । विराटनगर महानगरले कात्तिक मसान्तसम्ममा १० करोड ५६ लाख राजश्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा कुनै प्रगती नभएको पाईएको हो । तर कर बृद्धी गर्नका लागि भने नयाँ योजना बनाउने तयारी महानगरले गरेको जनाएको छ । विराराटनगरमा संवाद समुह मोरङले आईतवार आयोजना गरेको संवादका त्रलममा कर संचालन ब्यवस्थापन कार्यबिधि बनाएर विराटनगरको करलाई ब्यवस्थित गर्न एक महिना भित्रमा विज्ञ सहित राखेर बिधि बनाई कर असुली र दायरालाई ब्यवस्थीत बनाउने जनाएको हो । 
सरोकारवालाहरुसँगको छलफल निश्किएको निश्कर्षमा करको दायरा बढाउनको लागि यस अघि लिएको तथ्यांकलाई कार्यान्वयनमा लैजाने समेत महानगरको तयारी छ । बिराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेब अधिकारीले करलाई ब्यवस्थित बनाउनको लागि कार्यबिधि बनाएर एक महिना भित्रमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यस्तै संघीय वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता हुने सबै ब्यवसायलाई महानगरपालिकामा ल्याएर ब्यवसाय दर्ता गर्नेगरी करलाई ब्यवस्थित गराउने तथा पुराना बक्यौता भएको ब्यवसायलाई पनि असुली गर्न अभियान संचालन गर्ने अभियान चलाईने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरले डाटा बेश ट्याक्स म्यापिङ गर्ने, करको दर प्रणालीलाई पुनः मुल्याङ्कन गर्न छलफल थाल्ने, करबृद्धीका लागि महानगरले संस्थागत क्षमता अभिबृद्धी गर्ने काम तत्काल शुरु गर्ने समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर ईन्दिरा कार्कीले कर तिर्न आउने सेवाग्राहीलाई उत्साहित बनाउन छुट सहितको आकर्षक योजना ल्याउने र पुरस्कृत गर्नेगरी महानगरले अभियान चलाउनु पर्ने बताईन् । तर यी बिषय कार्यान्वयनमा लग्नका लागि महानगरले तत्काल काम शुरु गर्ने र विज्ञ सहितको कार्यदल बनाएर आएका सुझावका आधारमा कर विवाद ब्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले एक अर्ब कर असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोले त्यसलाई पुर्णता दिनका लागि करको दर भन्दा पनि दायरा बढाएर ब्यवस्थित गर्ने, कर तिर्नको लागि आउने नगरवासीलाई खुसी बनाएर कर तिर्ने वातावरण बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उपमेयर कार्कीले बताईन् ।
बिराटनगर महानगरपालिका वितीय ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले करकोकेही समायोजन गरिएको, केही कर घटाउने भनेर निर्णय भएको, केही हदसम्म करलाई बर्गिकरण गरिएको, राजश्व सुधार अभियान संचालन गरेर काम शुरु गरेको बताए ।
संवादको क्रममा नेताहरु गोपी अछामी, मोदराज घिमिरे, सागर थापाले करलाई सन्तुलन बनाएर पुनर्मुल्याङ्कन गर्नु परे गरेर सबैलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । उद्योग संगठन मोरङका कर विज्ञ तारानाथ निरौलाले महानगरले बनाउन शुरु गरेको सिटी प्रोफाईलले अहिले देखिएको कर तथा राजश्वको विवादको निराकरणको काम गर्ने बताए । तत्काल करलाई ब्यवस्थित बनाएर अगाडी बढाउनको लागि कार्यबिधि निर्माण गरी प्रक्रिया, पद्धती, सहभागीता, मापदण्ड र कार्वाहीका प्राबधानको बनाई काम थालिनु पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, कर अनिवार्य बिषय हो, यसलाई दायरामा पुग्नको लागि निक्कै सकस छ ।
कुमार खतिवडा तथा अर्जुन श्रेष्ठले करको बर्षिकरण गरी दर निर्धारण गर्दा नै गलत भएको आरोप लगाएका छन् । कर तिर्नको लागि जानेहरुलाई खुसी पारेर पठाउनु पर्नेमा त्यो नभएको समेत उनीहरुको भनाई छ ।
वडा अध्यक्षहरु विनोद बस्नेत उद्धव अर्याल, मिनकुमार आचार्यले करको दायरा बढाएर जाने हो भने कर उठाउन सजिलो हुने बताए । घर बहाल कर पनि समस्याको रुपमा रहेको भन्दै ५० हजार घर भाडा तिर्छन् तर कर तिर्दा ५ हजारको सम्झौता गर्ने गरेकोले पनि करमा उपभोक्ताबाट नै ठगी हुने गरेको बताए । तर अहिलेको कर कहीँ कतै समस्या जस्तो देखिएकोले पुनर्मुल्याङ्कन गर्नु परे गर्न तयार हुनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
ब्यवसायी सुजन ताथा तथा उपभोक्ता अधिकार कर्मी कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलीले उपभोक्ताको समस्यालाई पनि ध्यान दिनु पर्ने बताए । ब्यवसायी कर नदिर्ने भन्ने अबस्थामा छैनन् तर त्यसको लागि महानगरले पनि सहज बनाउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
