काठमाडौं । लगानी बोर्ड, नेपालले चौधरी समूह (सीजी) लाई विराटनगरमा मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्क निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्न स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा सीजीअन्तर्गतको सीजी लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेड र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को शराफ समूहसँग आइतवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेको छ ।
समझदारीपत्रमा अबको ६ महीनाभित्र उनीहरूले लजिस्टिक पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बोर्डमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । डीपीआरमा उक्त आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने लगानी, लगानीकर्तालगायत विषयमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने बोर्डको भनाइ छ ।
आइतवार काठमाडौंमा भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी र सीजी लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेडका निर्देशक निर्वाण चौधरीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सीजीले सराफ समूहसँगको सहकार्यमा उक्त लजिस्टिक पार्क बनाउन लागेको हो । लजिस्टिक पार्क बनाउन रू. ४ अर्ब बराबरको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, कुन समूहले कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा केही खुलाइएको छैन ।
सीजीले गतवर्ष नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै उक्त पार्क बनाउन लागेको हो । सीजीले उक्त सम्मेलनमा चारओटा आयोजनामा रू. १ खर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता दिएको थियो । सीजीले सोही सम्मेलनमा नै लजिस्टिक पार्क निर्माणका लागि सराफ समूहसँग रू. १० अर्बको समझदारी गरेको थियो । सोही समझदारीअनुसार नै सराफ समूहले पनि उक्त परियोजनामा लगानी गर्न लागेको हो ।
डीपीआर तयार भएपछि कम्पनीले बोर्डसँग प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रीमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पार्क निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
चौधरी समूहले जनकपुरमा पनि यस्तै पार्क निर्माणका लागि बोर्डसँग स्वीकृति मागेको थियो । तर, बोर्डले जनकपुरमा ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई लजिस्टिक पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिइसकेकाले सीजीको प्रस्तावलाई हाल विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । यद्यपि, जनकपुरमा हुने पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा एमओयू भने अभैm भएको छैन । ‘ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग यस विषयमा एमओयू भने भएको छैन । उनीहरूले काम गरेनन् भने चौधरी समूहलाई दिने विषयमा विचार गर्न सकिन्छ,’ बोर्डका सीईओ अधिकारीले बताए ।
सराफ समूहसँगको सहकार्यमा सीजीले बनाउन लागेको उक्त लजिस्टिक पार्कमा सीधै रेल सेवा जडान गर्ने योजना सीजीको छ । त्यसमा लगभग सबै प्रकारका सामग्री भण्डारण गर्न सकिने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने योजना छ ।
यस्तै, बोर्डले यसअघि फ्ल्यास फ्रेट लजिस्टिक कम्पनीलाई वीरगञ्जमा पनि यस्तै प्रकृतिको पार्क निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने स्वीकृति दिइसकेको छ । साथै, भैरहवामा पनि सोही कम्पनीलाई यस्तै पार्क निर्माणका लागि अनुमति दिइएको बोर्डको भनाइ छ । यद्यपि, भैरहवामा प्रस्तावित पार्कका विषयमा भने एमओयू भइसकेको छैन । बोर्डका सीईओ अधिकारीले भने, ‘लजिस्टिक पार्कमा रेलवेसँगको लिंक हुन्छ । त्यसैले पहिलो चरणमा रेलसेवासँग जोडिएका ठाउँमा लजिस्टिक पार्क बनाउन स्वीकृति दिएका छौं ।’
