प्रदेश सरकार बनेपछि २०७५ फागुन २ गते प्रदेश १ ले मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरु पायो । ५ जनाको मन्त्री परिषदमा मुूख्यमन्त्री शेरधन राई आएभने मन्त्रीहरुमा हिक्मत कार्की, जीवन घिमिरे, जगदिश कुसियैत र ईन्द्रबहादुर आङ्बो सहितको मन्त्री परिपषद बन्यो । भौतिक पुर्बाधार मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आए । प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिईएको कृषि क्षेत्रमा कसरी काम हुँदैछ त ? कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग ओबीका सम्पादक सुमन सुस्केराले गरेको कुराकानी ।
तपाई बिगतदेखि कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, कृषिमा संभावना के पाउनुभएको छ ?
कृषिमा हाम्रो प्रदेश प्रसस्तै संभावना भएको प्रदेश हो । नगदेबाली, फलफुल तरकारी तथा मधेशमा अन्न उत्पादन हुन्छ । हिमाली क्षेत्र जडिबुटीको खानी, मधेशमा नगदेबाली, तराईमा अन्नबालीको संभावना भएकोले प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो संभावना कृषि नै हो । शुरुका दिनदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघिल्लो बर्षदेखि नै कृषिमा बजेट ल्याउने कामलाई पनि फोकस त्यसै अनुसारले गरेको छौ । हामीले अघिल्लो बर्ष धेरै कामहरु गर्न सकेनौ । यसको कारण भनेको हामीसँग जनशक्तिको पनि अभाव थियो । सबैभन्दा ठुलो कुरा त हामीसँग दक्ष प्राबिधिक जनशक्तिको अझ धेरै अभाव थियो । शुरुको बर्ष हामीले समयमै कार्यबिधि पनि बनाउन सकेनौँ । संरचनाहरु हामीसँग थिएनन् । बजेट खर्च गर्नु पर्ने अन्तिम चौमासिक मात्र रह्यो , यस कारणले गर्दा हामीले भनेको र नीति तथा कार्यक्रममा भएको अनुसारको योजनाहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अब यस आर्थिक बर्षमा पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौ । दूई÷चारवटा कुरालाई महत्वका साथ लिएका छांै । पहिलो कुरा प्रदेश नम्बर १ लाई भविश्यमा अग्र्यानिक प्रदेश निर्माण गर्ने हामीले उद्घोष गरेका छौ । त्यो पुरा गर्न ठुला ठुला अग्र्यानिक कृषि फर्महरु संचालन गर्ने कुरा गरेका छौँ । सरकार स्वयम सेयर साझेदारीमा बसेर निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर कृषि फर्महरु संचालन गर्ने कुरा हामीले गरेका छौ । त्यसको तयारीका लागि जमिनलाई कम्पाउण्डीङ गर्ने लगायतका कामहरु हामी गरिरहेका छौ । त्यसपछि एक पालिका एक अग्र्यानिक फर्मको अबधारणालाई पनि अघि बढाएका छौ । हामीले हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन भएका चिया, अलैची, अदुवा नगदेबालीको प्रोमोसन, मार्केटिङ, ब्राण्डीङमा प्र्रोत्साहन गर्नको लागि हाम्रो प्राथमिकता छ । अर्को कुरा भनेको कोल्ड स्टोरहरु हामीले ठाउँठाउँमा स्थापना गर्ने र कृषि उत्पादनलाई भण्डारण गर्ने किसानलाई असहज नहोस् भन्नका लागि काम शुरु गर्ने , समयमै मलबिउ जनशक्तिको कुरालाई पनि जोड दिईएको छ । किसानलाई आबस्यक परेको बेला प्राबिधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने बारेमा जोड दिईएको छ ।
कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा अनुदानको कुरा अघि बढाईरहेका छौ । हामीले बिगतबाट उपलब्ध गराएको अनुदानलाई ब्यवहारिक बनाउने प्रयास हुूँदै छ । बिगतमा दिईएका अनुदान कार्यक्रम बिवादमा पर्दै आएका छन् । सिमित मान्छेकोमा मात्र अनुदान पुगेको भनेर गुनासो आएकोले बास्तबिक किसानमा पुर्याउनको लागि यो बर्षको कार्यबिधिले तय गरेको छ । प्रदेश १ लाई कृषिमा पुर्ण आत्मनिर्भर बनाउनको लाली काम भएको छ । प्रदेश १ दुधमा आत्म निर्भर छ । माछामा आत्म निर्भरको तयारीमा छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्नकोे लागि काम गदैछौँ । निर्यात जन्य कृषि उत्पादनमा कसरी जोड दिने भनेर लागेका छौ । कृषि निर्यातको गन्तब्य बंगलादेश हो । त्यहाँ पुरर्याउनको लागि त्यहाँको बजारको अबलोकन र त्यहाँको सरकारसँग साझेदारीको काम हामीले गर्दै छौ । त्यसको लागि ईलामको सुर्योदयन गरपालिकामा मेलाको आयोजना भएको छ।
कार्यबिधि समयमै नबनाउँदा प्रदेश सरकारले भने झै जेठ १५ सम्ममा सबै योजना र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पुरा नहुने भयो नी हैन ?
समयमै योजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि हामी सफल हुन्छौ । यो बर्ष हाम्रो कार्यबिधि बनाउन किन ढिला भयो भन्दा गत बर्षको कार्यबिधिलाई बोकेर जाँदा यतिबेला सबै कामहरु भईसकेको हुन्थ्यो । फटाफट योजना र कार्यक्रमहरु अगाडी बढीसकेको हुन्थ्यो । तर त्यो कार्यबिधिमा धेरै त्रुटीहरु थिए । त्यतिबेला हामीले कसैसँग धेरै छलफल र परामर्श गर्न पाएनौँ । यस बर्ष हामी बिज्ञहरुसँग छलफल गर्यौँ, प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ । यसरी सबैको परामर्श र छलफलबाट कार्यबिधि राम्रो बनाउँ भन्ने उदेश्यले अलिकति ढिला भयो । क्याबिनेटबाट यो पास भईसकेकोछ । अब कार्यान्वयनमा जान्छ । हामीले लिएको टार्गेट समयमा नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको चुनौती के हो ? कहाँ समस्या देख्नु भएको छ ?
एउटा अनुसन्धानको तहमा समस्या छ । अहिले पनि हामीसँग प्राबिधिक जनशक्ति छै न । यो जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्नका लागि केही करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ, उनीहरुबाट नै समन्वयमा कृषिलाई अगाडी बढाएको अबस्था छ । कृषिलाई कसरी ब्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीरण गर्ने र औद्योगीकरण गर्ने भन्ने बारेमा एक्सपर्टहरुको हामीसँग अभाव छ । अर्को कुरा के हो भने हामीसँग कानुन निर्माण गर्ने कुरामा पनि आबश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको हुनाले हामीले कृषि क्षेत्रलाई हाम्रो आम्दानीको मुल श्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी राम्ररी जान नसकी रहेको अबस्था नै हाम्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । तर पनि हामी विज्ञहरुको साथ र सहयोगमा कृषिको अनुसन्धान, कृषि उत्पादनको बृद्धि कसरी गर्ने, ब्यवसायीकरण कसरी गर्ने र ल्याबहरुको कसरी स्थापना गर्ने लगायतमा योजनाबद्ध रुपमा अगाडी बढ्नु पर्ने अबस्था छ त्यसैमा लागेका छौ ।
के प्राबिधिक जनशक्तिको अभाव नै समग्र कृषि र पशुपालनमा उल्लेख्य प्रगती नदेखिनुको कारण हो ?
प्राबिधिक समस्या पनि पहिलो कुरा हो । समयमा उपयुक्त बिउ बिजन, मल अभाव छ । हामी भर्खर २० महिनाको अबधिमा छौ । समग्र देशको कृषि प्रउणालीलाई हेर्दा कृषि क्षेत्र ब्यवस्थित हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्र अत्यन्त नाजुक रुपमा अगाडि बढेको छ । केही नीजी क्षेत्रबाट भने नयाँ कामहरु शुरु भएको छ । हामीले पनि जोड दिएका छौ । हामीले आबधिक योजनालाई आधार बनाएर, त्यसले तोकेको फ्र्रेम भित्र रहेर कृषि र पशुपालनलाई ब्यवसायीक रुपमा लैजानको लागि केही पहलहरु भएको छ । नीजी क्षेत्रबाट पनि काम शुरु भएको छ हामीले पनि त्यसैमा जोड दिएका छौ । ब्यवसायीक ढंगबाट जाने काम शुरु भएको छ। अब हामीले आबधिक योजना र टार्गेटको फे्रम भित्र रहेर त्यसलाई राम्रोगरी बिबिधिकरण गरेर जाने हो भने सफल भईन्छ ।
तपाईको जिम्मेवारीमा रहेका भौतिक पुर्बाधार र कृषि मन्त्रालय कानुन निर्माणमा पनि पछि पर्यो भनिन्छ, कुरा केहो ?
यस पटक कानुनहरु बन्छन् । कानुन ड्राफ्ट गर्ने जनशक्ति नै हामीसँग छैन । त्यस कारणले पनि हामीले समयमै बनाउनु पर्ने कानुनहरु बनाउन सकेनौँ । कतिपय कानुनहरु संघबाट बनीसकेपछि मात्र बनाउनु पर्ने अबस्था छ । त्यो भनेको भुमीसँग सम्बन्धित र केही अन्य कानुनहरु हुन् । भुमीसँग सम्बन्धित कानुन संघबाट पारित भईरहेको अबस्थामा छ अब हामी प्रदेशमा कानुन बनाउँछौँ । त्यसपछि भुमीको उपयोगको बारेमा अघि बढ्छौँ । केही कानुनको ड्राफ्ट तयार भएकोले आगामी अधिबेशनबाट ति कानुनसँगै कृषि र भौतिक पुर्बाधारसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण गरेर अघि बढ्छौँ ।
कृषिलाई लक्षित गरेर बजेट प्राथमिकतामा बिनियोजन भएकै छ, तर खर्चको अबस्था नाजुक देखिनुको कारण चै के हो ?
यसका दुईवटा कारण छ । एउटा कानुनको अभावले पनि हो । कार्यबिधि निर्देशिका समयमै बनाउन नसक्दाको कारण समस्या भयो । तर त्यो अबस्थाबाट अब हामी अगाडी बढीसकेका छौँ । अब बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छैन । अर्को कुरा भनेको जनशक्ति हो । अहिले पनि सामान्य कामचलाउ मात्र जनशक्ति छ । जसरी म जान खोजिरहेको छु त्यो अनुसार अगाडी बढ्नसकेको अबस्था छैन । जुन रफ्तारमा जानु पर्ने हो , दौडिनु पर्ने, हिड्नु पर्ने, जुन पोलिटिकल लिडरसिपको चाहना छ, म मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा त्यो चाहना मेरो छ त्यो अनुसार ईन्जीनले काम गरेको अबस्था छैन । मेसिनहरुले काम गरेको छैनन्, मेसिनहरु नै बिग्रिएको अबस्थाका छन् । तोकिए अनुसारको र भएको जनशक्तिमा पनि काम गर्ने ईच्छाशक्ति मनस्थिती देखिएको छैन । त्यसको अर्थ भनेको कर्मचारीको असहयोग वा काम गरिरहेका छैनन् भन्ने हैन तर जुन गतिमा जुन कमिट्मेन्टको साथमा ईच्छा शक्तिका साथ काम हुनु पर्ने हो त्यो खालको स्थिती चै देखिएको छैन । यी कारणले गर्दा हाम्रा नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेका छैनौँ ।
प्रदेश सरकारले भुमी ब्यवस्थान र बसोबास ब्यवस्थान सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकमा यो बिषयमा गम्भीर छलफल भएको छ र यो बिषय मैले पनि उठाउँदै आएको छु । यो बिषय क्रोनिक बिषय हो । सुकुम्वासी समस्या, अब्यवस्थित बसोवास, जतातातै भुमीको खण्डिकरण हुने समस्यालाई ब्यवस्थित भुमी सम्बन्धि कानुनको ब्यवस्था गरेर अघि नबढ्ने हो भने बास्तबमै देश चै ब्यवस्थित ढंगबाट अघि बढ्न सक्दैन । यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर केन्द्रमा पनि भुमी सम्बन्धि कानुन बनेको छ । नियमावलीरु बन्न बाँकी रहेको छ । अब हामी प्रदेशमा कानुन बनाउँदै छौ । पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ भने प्रदेश १ मा जग्गाहरुको पहिचान गर्ने काम गरिरहेका छौँ । जग्गा जमिनहरुको स्थीती, सार्बजनिक जग्गाको अबस्था पहिचान गर्ने कामहरु भई राखेको छ । सबैभन्दा पहिला कानुन निर्माण गरी सुकुम्वासी समस्यालाई समाधान गर्ने, अब्यवस्थित बसोवासलाई ब्यवस्थित बनाउने, जमिनहरुलाई अधिकतम उत्पादनमा प्रयोग गर्नेगरी अघि जान चाहन्छौँ । यसको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।
सरकारले दिने अनुदान बास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन, एउटै ब्यक्तिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान पाईरहेको अबस्थामा वास्तविक किसानलाई कसरी समेट्नु हुन्छ ?
हामी त्यसैमा लागेका छौँ, वास्तबिक किसानलाई पनि समेट्छौँ । तिनै किसानलाई समेट्नको लागि पनि कार्यबिधि त्यही अनुसारको निर्माण भाएको छ । अनुदानहरु वितरण अब कार्यबिधि वा निर्देशिकाबाट नभई अब कानुन निर्माण गरेरै जानु पर्छ भनेर तयारी हामीले गरिरहेका छौँ । एउटै ब्यक्ति, समुह, फर्मले अनुदान लिईरहने परिपाटी यही बर्ष देखि हामीले रोकेका छौँ । प्रत्येक बर्ष अनुदान लिईरहेका फर्म, ब्यक्ति वा समुहले यो बर्ष अनुदान पाउँदैनन् । वास्तविक किसानसम्म अनुदानलाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ र अनुदान कस्तोलाई दिने भन्नका लागि उत्पादनलाई हेरेर अनुदानले दिने तथा प्रोत्साहन हामीले गर्ने हो , ।
अमेरिकन फौैजी किरा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ?
मैले रिपोर्ट तयार पार्नको लागि मन्त्रालयको सचिवलाई भनेको छु । रिपोर्ट आउने बितिकै गम्भीर रुपमा प्रदेश सरकार लागेको छ नियन्त्रण गर्ने तयारीमै छौँ । यसको प्रकोप सबै ठाउँमा बढेको छ, मिडियामा पनि त्यही अनुसार आएको छ । यसलाई गम्भीरता पुर्बक सरकारले लिएको नियन्त्रण हुन्छ ।
आगामी दिनमा भुमी ब्यवस्थापन, कृषि र पशुुपालानमा तपाईको योजना के छ ?
हामी १० बर्षे योजनाका साथ अघि बढ्नेतयारीमा छौँ । हामीले प्रादेशिक सडक सञ्जाल १० बर्षे गुरु योजना निर्माण गरेर सार्बजनिक गर्यौँ । एवम् प्रकारले हामी सहरी विकासको गुरुयोजना बनाउँदै छौँ । भौतिक विकासको पनि योजना बन्दैछ । यहाँले भन्नुभए जस्तै कृषि र पशुपालन र पुर्बाधार आदिको कुरा पनि जोड्नु भयो । हामी समग्र क्षेत्र कृषि, उद्योग, ब्यापार, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण गर्दै आम्दानी बृद्धी गरी एउटा उचाईमा प्रदेशलाई पुर्याउनको लागि एउटा १० बर्षे योजना बनाएर हामी अगाडी बढ्दैछौँ ।
नियमित हाम्रा नीतिका कार्यक्रम, बजेटका कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्दैछन् । आगामी योजना नीति तथा कार्यक्रम आबधिक योजना अनुसार सेट हुन्छ । शत्प्रतिशत सेट भएर आउँछ र त्यो अनुसार हामी कंक्रिट फर्म आईपुग्छौँ । आबधिक योजना अलिकति ढिला आएर सार्बजनिक भयो । आधार पत्रमाथि उभिएर नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनायौँ यसले गर्दा हामी अलिकती योजना बाँडफाँडमा छरियौँ । यसरी छरिनु पर्ने पनि आफ्नै बाध्यता रहे । साना तिना मागहरुको ओईरो लाग्ने क्रममा हाम्रा योजना तथा कार्यक्रमहरु छरिएको अबस्था चै छ । र आगामी आर्थिक बर्षमा हामी कंक्रिड फर्ममा प्रस्तुत हुन्छौँ । त्यसपछिको हाम्रो यात्रा हामीले १० बर्षको तय गरेका छौँ । भोली हाम्रो अबधि सकिएपछि आउने प्रदेश सरकारले त्यो यात्रालाई निरन्तरता दिनेछ । त्यसपछि १० बर्षमा यो प्रदेश रुप अर्को प्रकारमा देखिनेछ ।
१० बर्षमा हामी कृषि क्षेत्रमा पुर्ण आत्मनिर्भर भएको हुनेछौँ । पर्यटन क्षेत्रमा अहिले पर्यटन क्षेत्र भनेको काठमाडौँ, पोखरा लुम्बीनी र चितवन मात्र हो भनेर चिनाउँदै आएको अबस्था थियो र हुँदै आएको छ त्यो हटेर प्रदेश १ आकर्षक गन्तब्य हो भनेर हामी यो १० बर्षमा चिनाउँछौँ, त्यस्ता पुर्बाधार हामी बनाउँछौँ । लाखौँ लाख सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने प्रदेशको रुपमा हामी विकास गछौँ । उद्योग धन्दाहरुको त्यतिकै रुपमा विकास गर्छौँ । हामीले १० बर्ष भित्रमा युवाहरुको बेरोजगारी अबस्था समाप्त गर्ने बताएका छौँ । यो बर्षदेखि नै मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिल कार्यक्रम भनेर २० करोड बजेट हामीले राखेका छौँ । त्यसको कार्यबिधि लगभग फाईनल हुन लागेको छ । कुनै युवासँग कुनै उद्यम संचालन गर्नको लागि रकम छैन भने हामी एउटा फण्ड बनाएर त्यो फण्डबाट पैसा उपलब्ध गराउँछौँ । उद्यम शुरुहुन्छ, आम्दानी शुरु हुन थाल्छ । त्यो फण्डमा फेरी उहाँले आफुले कमाएको रकमबाट त्यो रकम फिर्ता गर्नुहुन्छ यही रुपमा हामीले १० बर्ष भित्रमा प्रदेशबाट सामान्य रोजगारीको लागि बाहिर जानु पर्ने अबस्थाको अन्त्य गर्ने योजना समेत हामीले शुरु गरेका छौँ ।
आगामी १० बर्ष भित्रमा हामीले धेरै काम गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । एकातर्फ हामी लगानी सम्मेलनको तयारीमा छौँ । हामीसँग ६०–६५ वटा रुपान्तरणकारी, परिवर्तनकारी योजनाहरु पहिचान गर्दैछौँ । त्यसलाई बिभिन्न चरणमा अगाडी बढाउँछौँ । छोटा, मध्य र लामो समयका परियोजनाहरु छुट्याएर अघि बढ्ने पनि हाम्रो योजना बन्दैछ । यो सबैलाई थाहा हुने गरी हामीले योजना प्रस्तुत गछौँ । आगामी हाम्रा योजना एकदमै ब्यवस्थित तवरबाट ताकी सडक कनेक्टीभिटीका हिसावले कृषि क्षेत्रले नयाँ उचाई लिएको हिसावले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी लगायत सबै क्षेत्रको सेवा सुबिधाको हिसावले सुन्दर प्रदेशको उचाई लिएको अबस्था बन्ने छ त्यो अनुसार हामी अगाडी बढिरहेका छौ ।
अहिले पनि आम नागरिकमा कतै न कतै निराशा छ, प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ की निराशासामा हतासामा बस्नु पर्ने अबस्था र कारणहरु छैनन् । म सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाई दिदि बहिनीहरुलाई निराशामा हैन आशा र विस्वासमा तपाईहरु रहनुस् । र हामीले गरेका कामहरुलाई नजिकबाट बुझ्ने र हेर्ने काम गरिदिनुस् । हामीले राम्रा कामहरु सुरु गरेका छौ, थालेका छौँ । प्रदेश सरकार यहाँ भएको हुनाले तपाईको आँगनमा खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ । बाटाघाटाहरु बनीरहेका छन्, स्कुलका भवनहरु बनी रहेका छन् । सिचाईका सुबिधाहरु पुगिरहेका छन् । आज संघीयतामा हामी गएको हुनाले र प्रदेश तहको सरकार बनेको हुनाले लगभग धेरै समस्याहरु प्रदेश तहबाट समाधान भईरहेको छ । त्यसैले हामी सकारात्मक बाटोमा उपलब्धी र सफलताहरुको साथमा अगाडी बढीरहेका छौँ । हामीले थालेका कामहरु तपाईका आँखाले देख्न सक्नुहुन्न । तर दुई बर्ष पछिबाट तपाईले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न थाल्नु हुन्छ ।सबै पुल, सडकहरु बनिसकेका हुनेछन् । हामीले हाम्रा कार्यकालमा शुरु गरेका धेरै कामहरु पुरा भएका हुनेछन् । हामीले हामै्र कार्यकालमा यति छिटै यति चाँडो यति धेरै काम भएको अबधि हो भनेर दाजु भाई दिदि बहिनीहरुले हेर्न देख्न पाउनुहुनेछ । त्यसैले निराशामा हैन, असन्तुष्टीमा हैन नकारात्मकताको खोजीमा हैन सकारात्मक भएर हामीलाई हात दिनुस्, साथ दिनुस्, खबरदारी गर्नुस्, हामीले कहीँ कतै गल्ती कमिकमजोरी गर्न खोजेका छौँ भने हामीलाई आलोचना गर्नुस् । हामी ईमान्दारी पुर्बक तपाईहरुको भावनाको कदर र प्रतिनिधित्व गर्दै काम गर्न चाहन्छौँ यो विस्वासका साथमा प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
