विराटनगर, फागुन १२ गते ।
माछापालक किसानले पोखरी निर्माणभन्दा माछाको भुरा र चारोमा अनुदान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले माछाको भुरा र चारोको मूल्य उच्च हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र किसानले घाटा बेहोरिरहेको भन्दै अनुदानसम्बन्धी नीतिमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मत्स्य जोन कार्यान्वयन एकाइ मोरङले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा किसानले अब पोखरी निर्माणमा दिने अनुदान कटौती गर्नुपर्ने र त्यसको साटोमा माछाको भुरा र दानामा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन् ।
दानाको मूल्य उच्च हुँदा भारतबाट आयात हुने माछासँग नेपाली किसानको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै दाना र भुरामा अनुदान दिने व्यवस्था भए प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनीहरूले बताएका थिए । सरकारले माछा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पोखरी निर्माणमा जोड दिएको छ ।
सरकारले पोखरी निर्माण र मर्मतमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । पोखरी खन्नभन्दा सरकारले माछाको आहारा र भुरामा अनुदान दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालक समिति मोरङको अध्यक्ष गणेश उप्रेतीले भन्नुभयो, तत्काल पोखरीको क्षेत्रफल बढाउनुभन्दा भएका पोखरीबाट बढी उत्पादन लिने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
मोरङको कटहरी, धनपालथान गाउँपालिका र रङ्गेली नगरपालिकामा माछा जोन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । जोनअन्तर्गत तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा माछापालन भइरहेको मत्स्य जोन सञ्चालक समिति मोरङका सचिव देवराज चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
राज्यले वितरण गर्ने अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले अनुदान वितरणमा विभेदसमेत हुने गरेको भन्दै उहाँले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा एकरूपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माछा जोन क्षेत्रमा पोखरी खन्दा सङ्घीय सरकारले प्रतिबिघा तीन लाख रुपियाँ दिने गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो, त्यही ठाउँमा प्रदेश सरकारले दुई लाख बढाएर पाँच लाख पु¥याइदिएको छ । राज्यले वितरण गर्ने अनुदानमा एकरूपता नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ मोरङका वरिष्ठ कृषि अधिकृत विनोदकुमार मण्डलले माछा र धान उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम लागू भएकोले अब प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले उत्पादन बढेमा मात्र अनुदान पाउने भएकोले कृषकले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो । ०७३ देखि सुरु भएको उक्त परियोजना २०८२ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
-गोरखापत्र
