दुई वर्षअघिको भन्दा विराटनगरको भौतिक स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ । सडकहरू फराकिला र कालोपत्रे बनाइएको छ । तर, यस्तो अवस्था अहिले होइन केही दशकअघि नै देखिनुपर्ने बताउँछन् स्थानीय बासिन्दा ।
स्थानीय अगुवाहरूकै अवरोधका कारण पूर्वाधार विकासमा विराटनगर ६ दशक पछाडि परेको वातावरण संरक्षक ८९ वर्षीय तोरेन्द्रमान सिंह प्रधानको बुझाइ छ । ‘२०१५ मा यहाँ सहरी विकास योजना आएको हो,’ उनले भने, ‘यसअघि बेलायती योजना पनि आएको थियो ।’ आधुनिक एवं व्यवस्थित विराटनगरका लागि बेलायतीहरूले प्रस्तुत गरेको योजनाअनुसार मेनरोडमा बसोबास गर्ने सम्पन्न परिवारको घर भत्किने भएपछि त्यसको विरोध भएको उनले बताए ।
‘मेनरोडमा केही सम्पन्न व्यवसायी र जमिनदारको घर थियो, उनीहरूको घरको थोरै भाग मात्र सडकमा जान्थ्यो,’ प्रधानले भने, ‘तर सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएकाहरूको घर भत्काउनु सम्भव थिएन, काम अघि बढाउन नसकिने देखेर बृहत् योजनाको कार्यान्वयनमा दातालाई शंका भयो, फिर्ता गइहाल्यो ।’
यसपछि पञ्चायतकालमा आएको स्वीस योजनाले विराटनगरको तिनटोलिया बस्तीबाट घर एवं जग्गाको खरिदबिक्रीमा रोक लगाउँदै काम सुरु गर्न चाहेको उनले सुनाए । ‘तर, यो योजना पनि कार्यान्वयन हुन दिइएन,’ उनले भने ।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि विराटनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर रमेशचन्द्र पौडेलको पालामा तीन वर्षको अध्ययनपछि २०५७ मा अर्को योजना पनि बनेको उनले बताए । ‘तिनै पुराना योजनाअनुरुप फराकिलो सडक निर्माण हुँदैछ,’ प्रधानले भने । ५० वर्षअघिको मापदण्डअनुरुप बनाइएका अधिकांश घर भत्काइएको उनले बताए ।
यो सहरको आरोहअवरोहको अर्की साक्षी विराटनगर–९ की ८६ वर्षीया शान्ता अधिकारीले त्यागको भावना अभावले विकासमा यतिका वर्षसम्म पछि परेको विश्लेषण गर्छिन् । ‘विकासका कुरा सबैले गर्छन् तर आफ्नो अलिकति जग्गा सडकले छोयो भन्ने भत्काउन मान्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि बाटो नबनेका होइनन् तर कामचलाउ हिसाबले मात्र बन्न दिइयो ।’
युवापुस्ता पनि वातावरण मासिएर गरेको पूर्वाधार विकासबाट खुशी छैनन् । मौलिक स्वरुप कायम राखेर पनि पूर्वाधार विकास गर्न सकिने विराटनगर तीनपैनी चोकका युवा दूग्ध व्यवसायी डिल्लीराम बरालले बताए । ‘पितापुर्खाकै कुरा सुन्दा कुनै बेला यहाँ जंगलैजंगल थियो, अहिले औँलाले रुख गन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘शीतल छहारी खोज्नु पर्छ, वन नहुँदा वर्षा कम भएको छ, भूमिगत जलस्रोतको सतह घटेर अचेल चापाकलबाट पानी आउनै समस्या छ ।’
विराटनगरमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा २०१३ डिसेम्बर ८ मा एकीकृत सहरी वातावरण सुधार परियोजना सुरु भयो । २०१८ को जुन ३० मा सम्पन्न करिब दुई अर्ब ७८ करोड ६१ लाखको उक्त योजनाअन्तर्गत ढल, नाला र फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टलगायत निर्माण भएको छ ।
अहिले झन्डै दुई अर्ब ६१ करोड १० लाखको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको काम जारी छ । सन २०१७ को नोभेम्बर २ मा सुरु भएको यो आयोजनाको म्याद २०२२ को डिसेम्बर ३१ सम्म छ । ‘पहिलो योजनामा अधुरो रहेको कामबाहेक सडक, बिजुली एवं सरसफाइका योजनालाई दोस्रोले समेट्छ,’ आयोजनाका उपप्रमुख प्रकाश चौधरीले भने ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आफ्नै कार्यकालमा फिनल्यान्डबाट आएको ५० करोड रुपैयाँको आयोजना पनि जग्गा नपाएर फिर्ता गएको पौडेलले बताए । ‘उनीहरू वातावरण कन्स्लट्यान्ट भएर आएका थिए,’ उनले भने, ‘जता अध्ययन गर्न गयो, उतै कुरै नबुझि विरोध हुन थाल्यो, यहाँ कार्यान्वयन नहुने भएर फिनल्यान्ड सरकारले पछि कुनै अफ्रिकी मुलुकमा यो योजना लग्यो ।’
त्यो योजना फिर्ता गएको झन्डै डेढ दशकपछि एक कोरियाली कम्पनीले यहाँ फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन चाहेको उनले बताए । अहिले जारी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा भाौतिक पूर्वाधार विकास तथा वातावरणीय सुधारका साथै बाढी नियन्त्रण र रोकथामका संरचनाहरूको निर्माण गर्नु, ढल निकास एवं ल्यान्डफिल साइट निर्माण पनि समावेश छ ।
