विराटनगर ।
प्रदेश १ का केही सांसदले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषको रकम मानविय सहयोगमा खर्च गर्न आग्रह गर्न थालेका छन् । कोरोना (कोभिड १९) को महामारीले विश्वमा नै आक्रान्त भएको र देशमा लकडाउनको स्थीती रहेकोले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषको रकम सोही निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगतका बिपन्नको लागि राहत र मानवीय सेवामा खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग उठेको हो ।
प्रदेश १ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सुयर्माराज राईले आफ्नो निर्वाच क्षेत्र अन्तरगत रहेको पालिकाहरुमा मानविय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर रकम स्वीकृत गरी खर्च गर्न माग गर्नु भएको छ । कोरोनाको संक्रमण गम्भीर पनि हुनसक्छ भन्ने सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्दैन भन्दै राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने १४ वडामा हरेक वडामा न्युनतम ५ लाखको दरले हुन आउने रकम वडाहरुको संचित कोषमा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाईदिन प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङ्बोस आग्रह गर्नु भएको थियो ।
‘यस्तो संवेदनशील परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै म मेरो निर्वाचन क्षेत्र ३ (१) मा पर्ने स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा ५ लाखको दरले पठाउन चाहन्छु, सचेतक राईले भन्नुभयो, ‘यो बारेमा सरकारका अर्थमन्त्री ईन्द्र आङ्बोसँग कुरा भएको छ, सकारात्मक देखिनु भएको छ ।’
राईको निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगत पथरी, बेलबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाका १४ वटा वडाहरु रहेका छन् । राईका अनुसार, ‘यी वडाका गरिब, विपन्न, मजदुर, ज्यालादारी रुपमा काम गर्नेहरुको लागि ‘राहत सहयोगार्थ एवम् स्वास्थ्य सेवा प्रयोजानार्थ’ निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषबाट न्युनतम पाँच लाख र अधिकतमको हकमा सरकारले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने गरी माग गरेको हो ।’ प्रत्येक वडाको संचित कोषमा जम्मा हुनेगरी व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेश सरकारसंग माग गरेको राईले जानकारी दिनुभयो ।
सचेतक राईले उठाएको सवालमा सरकारले निर्णय गर्ने संकेत एिको छैन । हरेक निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगतका सांदहरुमार्फत जाने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषको रकम कोरोनाको महामारीको बेला राहत, उद्दार र औषधी उपचारको लागि खर्च गर्नु पर्छ भनेर सांसद राईबाट पहिलो प्रस्ताव आएको हो ।
यस बारेमा मोरङमा निर्वाचन क्षेत्र ३ (२) का निर्वाचित प्रदेश सांसद राजकुमार ओझा भने यो बरोमा सकारात्मक हुनुहुन्न । कोषको रकमबाट अहिले काम शुरु भईसकेको अबस्थामा त्यस्ता रकम खर्च गर्न गाह्रो हुने ओझाले बताउनु भयो । काम नभएका निर्वाचन क्षेत्रहरुको हकमा त्यसो गर्न सकिन्छ तर काम शुरु भएका योजनाहरु त असफल गराउन नहुने ओझाको भनाई छ । ‘राज्यसँग पैसा छ, अहिले सम्झौता नभएका योजनाबाट नै राज्यले खर्च गर्नु पर्छ, ओझाले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले अहिलेको अबस्थामा नै कुनै कोषको रकम कोरोना, रोकथाम तथा उपचार कोषमा तानेर ल्याउनु पर्ने अबस्था नभएको बताउनु भयो । पहिलो चरणको राहत बितरणको काम स्थानीय तहबाट भईरहेको अबस्थामा लकडाउनको अबस्था र कोरोनाका महामारी नेपालमा कस्तो अबस्थामा जान्छ, त्यसले कस्तो रुप लिन्छ भनेर अहिले नै आँकलन गर्न नसकिने भएकोले आबश्यक पर्दा प्रदेश सरकारको कोषमा भएको रकम र संघीय सरकारको कोषमा भएको रकम खर्च हुने मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।
अहिले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगग जम्मा भएको रकम खर्च भईसकेको र खर्च भईहाल्ने अबस्था नभएकोले अन्य कोषहरुबाट रकम ल्याउनु पर्ने अबस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कोरोना बिरुद्धको अभियानमा सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैले आफ्नो आफ्नो कोष खडा गरेका छौ, मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो, अहिले हामी सबै सरकारसँग भएको रकम खर्च गर्ने काम भरखर शुरु भएकोछ, खर्च भई नसकेको अबस्थामा अर्को कोषको पैसा ल्याईराख्न किन जरुरत पर्यो र ?’
