त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभएको भन्दै विश्वविद्यालयका कुनैपनि शैक्षिक गतिविधीमा संलग्न नहुने घोषणा गरेका ।
यसअघि उनीहरुले बन्दाबन्दीमा अनलाइन कक्षा लिइरहेका प्राध्यापकलाई भत्ता दिन र २०७४ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार करार गर्न माग गरेका थिए ।
त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफूहरुका माग पूरा गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि संवोधन नभएकाले कक्षा नलिने र अरु सबै प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागि नहुने जनाएको हो । विगत १४ वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका आंशिक प्राध्यापकका माग पूरा नभएको संघका अध्यक्ष डा। महेशकुमार गजुरेल, महासचिव केशव चन्द र आन्दोलन संयोजक नरेन्द्र प्रसाद भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ८ मंसिर २०७४ मा गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दरबन्दी थप गरेर आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन र अहिलेसम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने संघले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा लगायत पदाधिकारीले १९ वैशाखमा एक हप्तामा समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि पूरा नभएको अध्यक्ष डा. गजुरेलले जानकारी दिए ।
स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गराउनुपर्ने तर सामान्य मजदुर जतिको हैसियतमा पनि बिश्वबिधालयले नहेरेको तथा सम्बन्धित क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखहरु समेत मुकदर्शक रहने परिपाटीले यो समस्या झन झन जर्जर बन्दै गैइरहेको छ ।चुल्हो नवालि कलम चलाउन नसकिने, आदिमकालमा समेत गुरु दक्षिणा दिने सर्वव्यापि नियम हो ।
बिश्वबिद्धालयको स्वार्थ पुर्तिको साधनको रूपमा आंशिक प्राध्यापक रहेको, कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरिसकेका स्नातकोत्तर तथा बिध्यावारिधी समेत गरेका बौद्धिक वर्गको श्रम शोषणले शिक्षा क्षेत्रलाई नै हास्यास्पद बनाएकोले बिश्वबिद्धालयमा यो आंशिक भन्ने शव्दको नै अन्त्य हुनुपर्ने स्नातकोत्तर क्याम्पस आंशिक प्राध्यापक इकाई समितिका अध्यक्ष आर.सि.कोइरालाले बताए ।
