नवराज कट्टेल
विराटनगर । गत सोमबार (असार १६ गते) विराटनगर–१० पिपलचौकमा रोकेर राखेको स्थानमा निर्माण सामाग्री (बालुवा) बोकेको टिपर सडकमै भासियो । सडकको केन्द्र भागतर्फको टायर (चक्का) कालोपत्रे सडकमा भासिएपछि विराटनगरका सडक निर्माणको सम्वद्ध पक्ष र निर्माण कम्पनिले गरेको लापवाही छर्लङ्ग उदाङ्गो भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो ।
दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भईसकेको सडकमा सवारी नै भासिएपछि त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न नउठ्ने कुरै थिएन । विराटनगर महानगर भित्र सञ्चालित परियोजना कार्यन्वयनमा चरम लापरवाही मात्रै नभई नगर क्षेत्रभित्र सडक भारवहन क्षमता र सवारी आवागमन प्रणाली समेत व्यवस्थित छैन ।
मापदण्ड यकिन गरेर निर्माण गरिएका महानगरका अधिकांश सडकमा गुड्ने सवारीको व्यवस्थापन भने फितलो रहेको छ । महानगर क्षेत्र भित्र मात्रै नभई रानी–धरान छ लेन सडकमा समेत ठूला र बढी भारवहन क्षमताका मालवहाक सवारी निस्फिक्री गुड्ने गरेका छन् । जसको कारण सडक चाँडै भत्किने गरेको छ ।
क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना, विराटनगरका व्यवस्थापक इन्जिनियर भरत न्यौपानेका अनुसार विराटनगरमा निर्माण भएका अधिकांश सडकको भारवहन क्षमता १०–१२ टन मात्रै छ । गाडीको एक्सलदेखि एक्सलसम्मको भार मात्रै सडकले वहन गर्नसक्छ अर्थात् थेग्छ । तर, निर्माणका सामाग्री बोकेका र औद्योगिक कच्चा बोकेका सवारीको भार नै २५ टन भन्दा माथि हुन्छ ।
इन्जिनियर न्यौपानेले सडक निर्माणसँगै सवारी प्रवेशाज्ञा र आवागमन प्रणाली सुधार नगर्दासम्म समस्या हुने दावी गरेका छन् । उनका अनुसार शहरी सडक निर्माणको मापदण्ड ढेड इन्च (४० एमएम) एसपाल्ट पीच हुन्छ । यसले १० देखि १२ टन भार (वजन) बोकेको सवारीलाई मात्रै वहन गर्ने हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले सडक सुरक्षाका लागि तोकिएको बाईपास रोड र रिङ्ग रोडबाट मात्रै औद्योगिक कच्चा बोकेका मालवहाक सवारी प्रवेश गर्न दिने नीति लिइएको छ । तर, महानगरमै भनसुन र सोर्सफोर्स गरेर गाडी प्रवेश गराउने काम समेत हुन्छ । सवारी आगामन मिलाउने ट्राफिक प्रहरीले समेत ख्याल नगर्दा जथाभावी उच्च भार भएका मालवहाक सवारीले प्रवेश पाउँदै आएका हुन् ।
भारतबाट औद्योगिक तथा व्यापारीक दृष्टिले मालवस्तु लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने मालवहाकले कोशी राजमार्ग (रानी–धरान) खण्ड हुँदै गन्तव्य टेक्ने पहिलो मार्ग हो । त्यस बाहेक महानगरले रिङ्ग रोड र तोकेका बाईबास रोडबाट कटहरी–रंगेली करिडोरका मालवहाकलाई छुट्न दिन रुट तोकेको भएपनि कार्यन्वयन भने फितलो रहेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक राकेशकुमार पोद्दार, स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय र तोकिएको सडकलाई आधार मानेर नै सडकमा सवारी आवागमन अनुमति दिने गरिएको दावी गर्दछन् । तर, महानगरले तोकिएको बाइपास सडकको रुपमा रानीबाट प्रवेश गरेका मालवहाक सवारीलाई बरगाछी–तीनपैनी–शनिहाट–हाटखोलाको रुट कायम गरेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने बरगाछी–तीनपैनी–शनिहाट–हाटखोलासँगै मुनालपथ–महानगरपालिका–शनिहाट, बिजुली अफिस–गोल्छा मोड–जिल्ला प्रशासन–शहीद मैदान–हाटखोला सडकलाई समेत प्रयोग गर्न दिइएको छ । शहीद मैदान पूर्व हुँदै हाटखोला प्रवेश गर्ने सवारी कोशी अस्पताल–देवकोटा चौक हुँदै पनि कटहरी र रंगेलीका लागि छुट्ने गरेको ट्राफिक कार्यालयले जानकारी दिइएको हो । यस बाहेक विराटनगर–१० को नेशनल ट्रेडिङ दक्षिणबाट प्रवेश गरेर जतुवा (विराटसाइन्स क्पाम्पस) शान्तिचौक र देवकोटा चौक हुँदै कटहरी समेत जाने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जानकारी दिइएको छ ।
विराटनगर बजार भित्रको अव्यवस्थित सवारी आवागमन प्रणाली सुधारसँगै पार्किङ व्यवस्थापनको काम भईरहेकोले चाँडै मालवहाक सवारीको बाइपास रुट व्यवस्थापनको निचोडमा पुग्ने प्रहरी निरीक्षक पोद्दारले दावी गरेका छन् ।
निर्माणमै कमजोरी गरिएका सडकमा जथाभावी भार बोकेका सवारी गुड्दा लक्षित आयुसम्म सडक टिक्ने गरेका छैनन् । त्यसको व्ययभार नागरिककै टाउकोसम्म आउने भएपनि नियमन गर्ने निकायमा मिलेमतो मात्रै रहेको देखिन्छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पोद्दारले उद्योगी–व्यवसायीसहित महानगरसँग संयुक्त छलफल र निर्णयका आधारमा बाईपास चाँडै तोक्ने दावी गरेका छन् । महानगर क्षेत्रमा सवारी चाप घटाउन जतुवा–शान्तिचौक हुँदै देवकोटा चौकबाट कटहरी बाइपास बनाउन सकिने उनले बताए ।
निर्माण कमजोरीकै कारण विराटनगर बरगाछीदेखि दुध फारमसम्मको छ लेन सडकमा सवारी गुडाउनै मुस्किल पर्छ । एसपाल्ट गुणस्तरको सडकमा डाँडा र पाखा छन् । यो सडक निर्माणका क्रममा त्रुटी भएको भन्दै छ लेन सडक आयोजना इटहरीले ठेकेदार कम्पनिलाई ठेक्का सम्झौताको १० प्रतिशत हर्जाना समेत भराएको थियो । ठेकेदार कम्पनि गिताञ्जली र कान्छाराम कन्ट्रक्सनसँग २ करोड ५० लाख रुपिँया हर्जना भराइएको हो ।
त्रिदेशीय (भारत–नेपाल–चीन) लाइफलाइन अथवा व्यापारिक मार्ग भनेर चिनिएको सडक निर्माण मापदण्ड १०० एमएम एसपाल्ट कालोपत्रे हो । तर, यहि सडकको समेत कतिपय स्थानमा भ्वाङ्ग पर्न थालिसकेको छ । जबकी निर्माणको चरण भने बाँकी नै छ ।
विराटनगरमा निर्माण भईरहेका सडक योजना कार्यन्वयन गर्ने इकाईका व्यवस्थापन इन्जिनियर न्यौपाने भने जमिनमुखी रहेका कतिपय धोद्रो (एभिएसन) का कारण पनि सडक दब्ने गरेको दावी गर्दछन् । उनले मर्मत अवधीसम्म ठेकेदार कम्पनिले नै जिम्मा लिनुपर्ने भएकोले बिग्रिसकेको मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । सडक योजना हस्तान्तरणपछि एकवर्षसम्म मर्मत अवधी तोकिएको हुन्छ ।