विराटनगर । सरकारी उद्योग सरह सुविधा नदिदाँ निजी लगानीका स्यानिटाइजर उद्योगका उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको विराटनगरका उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले स्यानिटाइजरमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा कुनै राजस्व बुझाउनु नपर्ने भएपछि निजी क्षेत्रका उद्योगका उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको उद्योगी–व्यवसायीले चिन्ता गरेका हुन् ।
हिमगिरि हाइजिन प्रालि नामको उद्योगका सञ्चालक एवं मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले एकै प्रकारका उद्योगलाई भिन्नाभिन्नै रावश्व प्रावधान तोकिदिदाँ समस्या परेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रका स्यानिटाइजर उद्योगले कच्चा पदार्थ स्पिरिटमा प्रति लिटर ६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क र मूअकर तिर्नुपर्छ । स्पिरिट स्यानिटाइजरको मुख्य कच्चा पदार्थ हो । स्यानिटाइजरमा ७० प्रतिशत अल्कोहल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
स्यानिटाइजरको बट्टामा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत र मूअकर तथा बिर्कोमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत र मूअकर रहेको छ ।
एउटै प्रकारका मालवस्तु उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योगका अगाडि निजी क्षेत्रलाई गरिएको विभेदकारी नीति हटाइनु पर्ने उद्योगीहरुको आग्रह छ ।
गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा स्यानिटाइजर उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क र मूअकर नलाग्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, छुटको प्रावधान आर्थिक ऐनमा समेटिएन । त्यसैले निजी क्षेत्रका स्यानिटाइजर उद्योग राजस्वको छुटबाट वञ्चित भएका हुन् ।
अर्का स्यानिटाइजर उद्योगी महेश सोनीले स्वास्थ्य विभागमा दर्ता भएका स्यानिटाइजर उद्योगले मात्र कच्चा पदार्थमा छुट पाउने कानुनी प्रावधान भएका कारण नेपाल औषधि लिमिटेडले यस्तो सुविधा पाइरहेको बताए ।
‘हामीले पनि स्यानिटाइजर उत्पादनको युनिटलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ’, उद्योगी सोनीको भनाइ थियो, ‘विभागमा दर्ता गराउने उद्योगका फाइलको चाङ ठूलो भइसकेको छ । तर विभागमा फाइल अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।’
उनले सरकारले निजी क्षेत्रका स्यानिटाइजर उद्योगलाई मात्र अन्तःशुल्क र मूअकर लिएका कारण १ लिटर स्यानिटाइजरको उत्पादनमा ९० रुपैयाँ लगानी बढेको दाबी गरे । यसबाट सरकारी कम्पनीका अगाडि प्रतिस्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आएको उनको भनाइ छ ।
निवेदन दर्ता गरेको ४ महिना बितिसक्ता पनि विभागले खासै चासो नदेखाएको आफ्नो अनुभव भएको सोनीले उल्लेख गरे ।
अर्का स्यानिटाइजर उद्योगी अमित शारडाले नेपाल गुणस्तरीय स्यानिटाइजरमा आत्मनिर्भर भएको जिकिर गर्दै सरकारले निर्यात गर्न दिनुपर्ने आग्रह गरे ।
‘नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी स्यानिटाइजरको उत्पादन भइरहेको छ’, व्यवसायी शारडाको भनाइ थियो, ‘हामी स्यानिटाइजर निर्यात गर्न चाहन्छौँ तर पाइरहेका छैनौँ । सरकारले नीतिगत संशोधन गरेर निर्यात खोलिदिनु पर्छ ।’
उद्योगी अमितले सरकारले स्यानिटाइजरको पैठारीलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘खुल्ला बजारमा यसको पैठारीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्न होला’, अमितले भने, ‘तर पैठारीलाई निरूत्साहित गर्ने गरी नीतिगत निर्णय त गर्न सकिन्छ । हामीले प्रतिबन्ध होइन निरूत्साहनको माग गरे हौँ ।’
भारत र चीनमा उत्पादित तथा गुणस्तर कतै प्रमाणित नगरिएका सस्ता र निम्न कोटिका स्यानिटाइजरले नेपालका उद्योग र यहाँको मानव स्वास्थ्य दुबैलाई सङ्कटमा पारिरहेको उनको धारणा थियो ।
अमितका अनुसार विदेशबाट नेपालमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूअकर तिरेर स्यानिटाइजर पैठारी गर्न सकिन्छ तर नेपालका स्यानिटाइजर उद्योगले सहायक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने बट्टा र बिर्को पैठारी गर्दा चर्को दरमा राजस्व तिर्नुपर्छ ।
