विराटनगर । कोरोना संक्रमणको फैलावटलाई रोक्न आह्वान गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञासँग सर्वसाधारण आजित बन्दै गएका छन् । रोगको भयले भोकसँग लड्न नसक्ने भएपछि कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अपनाउँदै आएको लकडाउन विधि विरुद्ध नागरिकहरुका आवाज बलिया हुँदै गएका हुन् ।
उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरुले लकडाउनकै विकल्प खोजिनुपर्ने भन्दै यस अगाडी संघीय सरकारसँग हारगुहार गरेका थिए । सरकारले त्यो मागलाई सम्बोधन हुने गरि गत साउनमा सार्वजानिक यातायातसम्म खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि बढ्दै गएको चहलपहलका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि पुनः स्थानीय तहले लकडाउन घोषणा गर्ने होडबाजी चलाएका थिए । यतिसम्मकी लकडाउन घोषणा गर्ने अधिकार पाए झैं स्थानीय तहहरुले होडबाजी चलाएपनि कार्यन्वयन फितलो बनेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी विरुद्ध स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दवाव बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा लगाइको थियो । तर, पछिल्लो समय विराटनगरमा भने यसको विकल्प खोजिनु पर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ ।
मोरङका तीन मुख्य उद्योग वाणिज्य संघले मोरङमा जिल्ला प्रशासनले गरेको भदौ २२ गतेसम्मको निषेधाज्ञालाई पुनः नथप्न आग्रह गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र विराट व्यापार संघका अध्यक्षहरूले संस्थागत रुपमै संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत धारणा सार्वजानिक गर्दै निषेधाज्ञा पुनः नथप्न आग्रह गरेका हुन् ।
निरन्तर रूपमा भइरहेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अब सान्दर्भिक नभएको उनीहरुको धारणा छ । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे र विराट व्यापारका अध्यक्ष सुजन थापाले बुधबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै निषेधाज्ञा खोलिदिन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका हुन् ।
गत चैत ११ देखि मुलुकभर लकडाउन गरेको थियो । साउन ७ गतेबाट केही खुकुलो पारेको भए पनि मुलकुका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय सरकार तथा स्थानीय प्रशासनबाट पुनः लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि आम रुपमै यसको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण एकातर्फ आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ भने अर्कातर्फ आर्थिक गतिविधिलाई लगभग ठप्प बन्दै गएको छ । व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायीले बैङ्कको ऋण, ब्याज, किस्ता तिर्न नसक्ने, वीमा प्रिमियम भुक्तान गर्न नसक्ने, घर–बहाल, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन आदि न्यूनतम बिल भुक्तानी गर्न नसक्ने, उद्योगका कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुहरू ओसार–पसार तथा बिक्री हुन नसकेको, कर्मचारी, मजदुर, प्राविधिक आदिको व्यवस्थापनमा समस्या भएको, पसल तथा स्टकमा रहेका मालवस्तुको म्याद गुज्रिएर खेर गएको हुँदा खर्च बढेको उद्योगी–व्यवसायी र व्यापारीले गुनासो गरेका छन् ।
उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीले स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकलको पालना गरी आ–आफ्ना उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरे जस्तै निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकलेसमेत केहि न केहि विकल्प दिनुपर्ने मागलाई अगाडी सारेका छन् । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाईमा समस्या भएको भन्दै अभिभावकले समेत विकल्पसहितको पठनपाठनको माग गर्न थालेका हुन् ।
