विराटनगर । सुनसरीको इटहरीस्थित कार्टुन उद्योग अरिहन्त अटोकोरोगेसन प्रा.लि.ले आयात गरेको झुरा कागज विराटनगर भन्सारमा दुई महिनादेखि अड्किएको छ । उद्योगले आयात गरेको २ सय मेट्रिक टन झुरा कागज विराटनगर भन्सार कार्यालयले जाँचपास नगर्दा दुई महिनायता परिसरमा रोकिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा पुरानो फलाम र पुरानो टायरबाहेक अरू कुनै ‘स्क्रयाप’ ल्याउन नपाइने उल्लेख गरिएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयले उक्त झुरा कागजको जाँचपास रोकेको हो ।
२ महिनासम्म कच्चा पदार्थ भन्सारमा रोकिएपछि आयातकर्ताले कानुनी बाटो समाउँदै े सर्वोच्चमै मुद्दा दायर गरेको छ ।
भन्सार कार्यालयले ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको कागज पास गर्न रोकेपछि उद्योगीलाई अनावश्यक झन्झट भएको हो । बिना कारण रोकेको भन्दै उद्योग सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कुनै पनि प्रतिबन्धित सामग्रीको आयातका लागि नेपालका बैंकले प्रतीतपत्र नखोल्ने अरिहन्तका सञ्चालक पारस लुनियाँको दाबी छ । तर, झुरा कागजको आयातका लागि बैंकले प्रतीतपत्र खोलेको छ । उक्त झुरा कागजको आयात गर्न नेपालको उद्योग मन्त्रालयले स्वीकृति समेत दिएको उनले बताए ।
कार्टुन उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ क्राफ्ट पेपर हो । उद्यमी लुनियाका अनुसार यही क्राफ्ट पेपरको उत्पादन गर्न झुरा कागज आवश्यक पर्दछ ।
उद्योगी लुनियाका अनुसार नेपालमा उपलब्ध झुरा कागजले गुणस्तरीय क्राफ्ट पेपरको उत्पादन गर्न सकिन्न । यसका लागि १० देखि २५ प्रतिशतसम्म आयातीत अझ राम्रो खालको झुरा कागज मिसाउनु पर्छ । यसैका लागि अमेरिकाबाट उक्त झुरा कागज अर्थात वेस्ट पेपर मगाइएको उनले दाबी गरेका छन् ।
लुनियाँले नेपालमा आयातीत झुरा कागजले गुणस्तरीय क्राफ्ट पेपर उत्पादन गर्न नपाएका कारण भारतबाट क्राफ्ट पेपरको आयात भइरहेको बताए ।
साफ्टा सुविधाअन्तर्गत ७.२५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर भारतबाट प्रति महिना एक हजार मेट्रिक टनसम्म गुणस्तरीय क्राफ्ट पेपरको आयात भइरहेको छ । यो आयातलाई शून्य गर्नका लागि सरकारले गुणस्तरीय झुरा कागजको पैठारी गर्न दिनुपर्ने उद्योगी लुनियाँको भनाई छ ।
उद्यमी लुनियाँले सरकारले झुरा कागजको पैठारी गर्न दिएमा नेपालबाट क्राफ्ट पेपर मात्र नभई कार्टुन पनि भारतमा निर्यात गर्न सकिने स्पष्ट पारे ।
नेपालमा कार्टुन र क्राफ्ट पेपर दुबैको आयात शून्य पार्नका लागि सरकारले झुरा कागजको आयात गर्न दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।
सुनसरीको बाबा पेपर मिल्सका सञ्चालक मुरारी कोइरालाले सरकारले वातावरणमा प्रदूषण गर्ने पुरानो टायरको आयातलाई खुला गरेको भएपनि पर्यावरणलाई केही नोक्सान नगर्ने र पानीमा घोलेर पुनः कागज बनाउने झुरा कागजको पैठारी रोकेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।
उद्योगी कोइरालाका अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ९० प्रतिशत भन्दा बढी ब्राइटनेस भएको कागजको माग गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै अन्य कुनै पनि सरकारी लेखाइ र छपाइको कागजमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी ब्राइटनेस चाहिन्छ ।
नेपालमा पाइने झुरा कागजबाट ८२ देखि ८५ प्रतिशतसम्म ब्राइटनेस भएको कागजमात्र उत्पादन गर्न सकिने उद्योगीहरुको भनाई छ । लेख्ने र छाप्ने कागजमा ९० प्रतिशत ब्राइटनेस ल्याउने हो भने ९० प्रतिशत नेपालको झुरा कागजमा १० प्रतिशत आयातीत झुरा कागज मिसाउनु पर्ने तर्क उद्योगीहरुको छ ।
कोइरालाले सरकारले झुरा कागजको पैठारी गर्न नदिएका कारणले ९० प्रतिशतभन्दा बढी ब्राइटनेस भएको तयारी कागजको पैठारी भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले सरकारी नीतिका कारणले नै नेपालका १२ वटा कागज उद्योगमा ५ वटा बन्द भएको बताए ।
