विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले विराटनगर देखि भारतको बथनाह रेलमार्ग निर्माण परियोजनामा देखिएको अवरोधको तत्काल निकास दिनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतको बथनाह स्टेशनबाट मोरङको कटहरीसम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणमा जग्गाको मुआब्जा विवाद कारक बनेको भन्दै तत्काल समाधान खोज्न उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
भारतको बथनाहा–कटहरी १८ किलोमिटरमध्ये बथनाहा–बुधनगर (लावाघाट÷आईसीपी) सम्मको ७.६ किलोमिटर दुरीमा ९६ प्रतिशत निर्माण काम सम्पन्न भईसकेको छ । २०७५ साल कार्तिक १८ गते रेलको लिकमा रेल इन्जिन समेत परीक्षण भईसकेपछि रोकिदैं आएको काम अहिलेसम्म अगाडी बढ्न नसकेको हो ।
उद्योगी व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भईसकेको आईसीपीसम्मको रेल लाइनलाई सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ पहल लिन र जग्गा मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको कामलाई अगाडी बढाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग समेत अपिल गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई बोदार्थ पत्र लेख्दै रेल लाइन विस्तार परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा तत्काल उपलब्ध गराईदिन माग गरेका हुन् ।
संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे र संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले रेल परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने जग्गा उपलब्धताका आवश्यक पहल नपुगेको आरोप लगाएका छन् ।
रेलमार्ग विस्तारको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत बुधनगर लावाघाटदेखि कटहरीतर्फको ८ किलोमिटर दुरीको काम समेत २०७६ पुस÷माघ देखि अगाडी बढाउने दावी गरिएको थियो । निर्माण जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनि इरकोनले अहिलेसम्म दोस्रो खण्डको काममा समेत खासै चासो दिइएको छैन । नेपालतर्फको जग्गा प्राप्त नभएको भन्दै निर्माण कम्पनिले काम आलटाल गरिरहेको हो ।
उद्योगी–व्यवसायीले रेलमार्ग विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये हाल २१ बिघामा मात्रै विवाद रहेकोले तत्काल समाधान खोज्नका लागि रेलविभागसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
भारत सरकारले दोस्रो खण्डको रेलमार्ग विस्तारका लागि ७३ करोड रुपिँया निकासा गतवर्ष कार्तिकमै गरेको थियो । त्यसपछि इरकोनले बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी समेत गरिसकेको थियो । त्यस बखत निर्माण कम्पनिले १० किलोमिटर विस्तार गर्ने योजनासहित एक अर्ब भारतीय रुपिँया भारत सरकारसँग माग गरेको थियो ।
तर, ७३ करोड रुपिँया मात्रै निकासा भएपछि ८ किलोमिटर विस्तारको लागि बोलपत्र खोल्ने तयारी गरेपछि रोकिएको हो । दुई किलोमिटर दुरीमा जग्गाको मुआब्जा वितरणको विवाद कायमै रहेको छ ।
परियोजनाको कुल लागत ३ अर्ब भारतीय रुपिँया रहेको थियो । नेपालतर्फ मोरङको कटहरी गाउँपालिका–५ का जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा समेत टुङ्गिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीले माग गरे बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले माग दावी गरिए अनुसारको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनीलाई पत्राचार गरेपनि अझै २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा लिनपर्ने व्यक्तिहरु नआएका हुन् ।
रेलमार्गको १८.६ किलोमिटर दुरीमध्ये ७.६ किलोमिटर दुरीको बुधनगरसम्मको दुरीमध्ये २.६ किलोमिटर मात्रै नेपाली भू–भाग पर्दछ । निर्माण हुन बाँकी रहेको १०.४ किलोमिटर दुरी भित्र कटहरीमा स्टेसन यार्ड र गोदामसहितका संरचना समेत बनाउनु पर्नेछ । यो दुरीमा ट्रयाक खोलिसकिएको छ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि ५६५ जग्गाधनीबाट ११९ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो ।
सन् २०१६ देखि सुरु भएको काम सन् २०१८ सम्ममा सक्नु पर्ने थियो । तर, नेपालले उपलब्ध गराउनु पर्ने जमिन समयै उपलब्ध गराउन नसक्दा कामले गति लिएको थिएन । पछिल्लो समय जमिन दिएपनि भारतीय पक्षले नै निर्माणमा आलटान गर्दै आएका छन् ।
नेपालतर्फ जग्गा मुआब्जा विवाद नदेखिएको ८ किलोमिटर दुरीमा समेत अहिले काम भईरहेको छैन । विराटनगर–रंगेली सडक खण्ड दक्षिण खण्डको यो ८ किलोमिटरले बुधनगरको लावाघाट÷आईसीपीलाई जोड्दछ । बाँकी २.३ किलोटिमर दुरीमा देखिएको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान समेत अन्तिम चरणमा पुगेको भएपछि रेल परियोजना विस्तार अगाडी बढ्न नसकेको हो ।
जोगबनी–विराटनगर रेलमार्ग परियोजनाको सन् २०१९ मार्चसम्ममा सबै काम सक्ने दावी गरिएको थियो ।
नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा विभिन्न ५ स्थानमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअनुसार यसको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने र नेपालतर्फको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने समझदारी भएको थियो । समझदारी अनुसार सन् २०१७ सम्ममा नेपाली भूमिमा रेल ल्याई पु¥याउनु पर्ने भएपनि विराटनगर–जोगबनी रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा मुआब्जा विवादका कारण असर परेको थियो ।
