विराटनगर । मोरङको कटहरी गाउँपालिका–३ का निर्मल राजबंशी गत कार्तिक ३० गतेदेखि आफ्नी आमाको उपचारका लागि अस्पतालमा हुनुहुन्छ । कोरोना संक्रमित आमाको उपचारका लागि बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बस्नु भएको हो ।
सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको निजीस्तरको अस्पताल विराटमा राजबंशीले दैनिक २० हजारदेखि ४५ हजारसम्म रकम बुझाउँदै आउनु परेको गुनासो गर्नुभयो । शुक्रबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले निजी अस्पतालको निरीक्षण गर्ने क्रममा राजबंशीले आफूलाई आईपरेको समस्याको विषयमा खुलेरै गुनासो पोख्नु भएको थियो ।
अस्पतालले मनोमानी शुल्क लिएपछि पिरोलिनेमा राजबंशी मात्रै एक्का हुनुहुन्न । भोजपुरको हतुवागडी–४ की शान्ति राई त मुख्यमन्त्रीकै अगाडी डाँको छोडेर रुनु भएको थियो ।
आफ्ना बुबालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउँदा दैनिक ५० हजार रुपैँया बुझाउनु पर्दाको पीडा मात्रै राईलाई छैन । उपचारका क्रममा देखिने विविध जटिलताले राईको मन थाम्न नसक्ने पीडाले भरिएको हो ।
कहिले पोजेटिभ र कहिले नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउँछन्, राईले मुख्यमन्त्रीसँगै उभिएका अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की समेतको उपस्थितिमा भन्नुभयो–हामीले कसरी धान्ने ? मंसिर ८ गते विराटको कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएका बुबाको उपचारका लागि सुरुमै तीनलाख रुपैँया धरौटी माग गरिएको थियो, कसैलाई भनेर केहि छुट गराएका छौं । उहाँले आफ्नो मात्रै पीडा नबोलेको बताउँदै अस्पतालमा बसेका अन्य नागरिकले झन् कष्ट बेहोरिरहेको गुनासो पोख्नुभयो ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा विराटनगरका निजी अस्पतालले मनोमानी शुल्क असुलेको र विरामीका आफन्तलाई सहनै नसक्ने पीडा दिएको व्यापक गुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राईसहितको टोलिले स्थलगत निरीक्षण र आफन्तको गुनासो सुन्नु भएको हो । त्यस क्रममा बिरामीका आफन्तले अस्पतालले कसरी बार्गेनिङ गर्छन् भन्ने कुरा समेत मुख्यमन्त्रीसँग छर्लङ्ग पारेका थिए । धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई सरकारी अस्पतालमा लैजान भन्छन्, राजबंशीले भन्नुभयो–आपतमा कता लाने र कसरी उपचार गराउने भन्ने कुराले आफन्त बाध्यतामा बाँधिएका छन् ।
शुक्रबार विराट, नोबेलसहितको अस्पतालमा बिरामी भर्ना गरेर उपचार गराईरहेका बिरामीका आफन्त र अस्पतालको प्रशासनसँग मुख्यमन्त्री राईले छलफल गर्नु भएको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको उपचार, उपचार क्षमता र उपचारमा विरामीका आफन्तलाई कसरी सहजीकरण भईरहेको छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले चासो राखेको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले निजी अस्पतालहरुमा उपचारका क्रममा देखिएको त्रुटीलाई सच्याउनका लागि तत्काल निर्देशन गरिने र अस्पतालहरु नसच्चिए कारवाही गरिनेसम्मको चेतावनी निरीक्षणका क्रममा दिनु भएको छ । हामीसँग बिरामीका आफन्तले गरेको गुनासोका आधारमा तत्काल केहि निर्णय लिनेछौं, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो–नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकार सधैं तत्पर छ ।
मुख्यमन्त्री राईले सरकारकै निर्णयका कारण केहि समय नागरिकले उपचार असुविधा बेहोर्नु परेको बताउनुभयो । तर, सरकारले नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ, तोकिएको अस्पतालमा पुगेर सेवा लिनका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।
विराटमा जस्तै नोबेल मेडिकल कलेजमा समेत बिरामीका आफन्तले मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो पोखेका थिए । नोबेलमा बिरामीका आफन्तले बेहोर्नु परेको दुःखदेखि मनोमानी शुल्कको असर बारे अधिकांशले गुनासो गरेका हुन् ।
विराटका सञ्चालक डाक्टर कार्कीले उपचार राम्रो भएकोले सरकारले भनेकै शुल्कमा संभव नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो संस्था चलाउने विषयमा समेत सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । डाक्टर कार्कीले सरकारले नागरिकको उपचारबाट हात झिकेर तिर्नसक्नेसम्म लिनु भनेकोले रकम लिने गरेको बताउनुभयो ।
यसैगरी नोबेलका निर्देशक डाक्टर राजेश नेपालले सरकारले भनेकै आधारमा शुल्क लिईरहेको दावी गर्नु भएको थियो । ुख्यमन्त्रीसँग निर्देशक नेपालले सरकारले तोकेर पठाए अनुसारकै सेवा सुविधा उपलब्ध गराईरहेको बताउनु भएको हो । तर, सुनसरी इनरुवाका त्रीलोकचन्द्र गुप्ताले नोबेलले मनोमानी रुपमा शुल्क लिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अस्पतालले विविध शिर्षकमा चर्को शुल्क लिएका कारण उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगिएको बताउनुभयो ।
नोवेल मेडिकल कलेजका निर्देशक नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने बताउनु भएको थियो । उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक लगायत अन्य खर्चका कारण आफुहरुले उपचार निःशुल्क गर्न नसक्ने बताउँदै उहाँले यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विराटनगरमा स्वीकृति नै नलिईकन कोरोना संक्रमितको उपचार गराईरहेको म्याक्स अस्पताललाई संघीय सरकारले कारवाहीका प्रक्रिया समेत अगाडी बढाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले म्याक्स अस्पताललाई स्पष्टिकरण सोध्दै संक्रमितको उपचार कसको स्वीकृतिमा गरिएको हो ? स्पष्ट पार्न भनिसकेको छ । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कानुन बाहिर जाने जोसुकैलाई कारवाही हुने बताउनुभयो ।
