विराटनगर । दलित समुदायको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिकाबारे छलफल सम्पन्न भएको छ । रिडेफ नेपालको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजना गरिएको एक अन्तक्र्रिर्या कार्यक्रममा दलित न्याय पाउने वातावरण निर्माणका लागि सक्रियतापूर्वक लाग्ने न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
संविधान र कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूत गम्भीर सामाजिक अपराध भएको र सार्वजनिक तथा निजी कुनै पनि ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको सहभागीहरुले बताए । संविधान र कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूको अन्त्य गरेको भए पनि विभेदकारी सामाजिक मूल्य मान्यतालाई चिर्न निकै कठिन रहेको माइ नगरपालिका इलामकी न्यायपालिका संयोजक विष्णुमाया आचार्यले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्नुपर्छ । मानिसको मानसिकता परिवर्तन गर्नका लागि न्यायिक समितिले सहजीकरणको भूमिका खेलिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी बुडीगंगा गाउँपालिका, मोरङको न्यायिक समिति संयोजक अमृता गच्छदारले दलितका अधिकार व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले दलितको संयन्त्र नै बनाउनु पर्ने बताइन । उनले भनिन्, ‘दलित समुदायका आवश्यकता, सरकोर र समस्याको पहिचान गर्ने र ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दलितको स्थानीय संयन्त्र जरुरी छ ।’
विराटनगर महानगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य तिर्थेन्द्र न्यौपानेले जातीय विभेदविरुद्ध उपलब्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाकै व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । यसैगरी कानुनको कार्यान्वयनका साथसाथै दलितलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिाकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने चौबीस गाउँपालिका धनकुटाकी न्यायिक समितिकी संयोजक यज्ञकुमारी रुचालले बताइन । उनले भनिन, ‘जातीय विभेदविरुद्ध भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि नै सशक्तरुपमा लाग्नुपर्छ ।’
जातीय विभेद र छुवाछूतलाई कानुनले सामाजिक अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्ता मुद्दा निरुपण गर्ने क्षेत्रात्रिकार न्यायिक समितिलाई छैन । तथापि, यस्ता मुद्दामा पीडितको न्यायका लागि सहजीकरण गर्ने ग्रामथान गाउँपालिका मोरङकी न्यायिक समिति संयोजक फूलकुमारी चौधरी ले बताइन । यसैगरी विभेदको अन्त्यका लागि कार्यक्रम नै बनाउनु पर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमको नेतृत्व लिएर रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्न तयार विचार कटहररी गाउँपालिका मोरङकी न्यायिक समिति सदस्य महावती माझीले व्यक्त गरिन ।
स्थानीय तहमा जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाहरु भइरहेका छन् । तर, ती घटना न्यायिक समितिसम्म समेत आइपुग्न सकेका छैनन् । यस्ता अपाराधजन्य विभेदको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि अवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने र दलितको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न स्थानीय सरकारअन्तर्गत दलित समुदायको संयन्त्र नै निर्माण गर्न जरुरी रहेको विषयमा सहभागीको मतऐक्यता रहेको थियो ।
दलितको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न स्थानीय सरकार र न्यायिक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमका सहजकर्ता जेबी विश्वकर्माले बताए । दलितका न्यायिक अधिकार स्थापित गर्न र विभेदको अन्त्यका लागि न्यायिक समिति र सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य गर्दै जाने रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले बताए ।
