राजधानीका संरचना बनाउन जग्गा खोजी गर्न कार्यदल, जिल्लामा विषयगत कार्यालय, धनकुटामा यातायात कार्यालय
विराटनगर । आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेपछि ६४ दिनमा सोमबार राजीनामा गरेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको कार्यकाल योजना छनौट र तथ्यांक संकलनमै बितेको छ । गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य २५ गते नै अल्पमतमा परेका थिए । एमाले विभाजन भएपछि १० जना सांसद एकिकृत समाजवादीमा गएपछि आचार्य अल्पमत सरकारको नेतृत्वमा थिए । छोटो समयमा सरकार छोड्नु परेपनि आचार्य नेतृत्वले गरेका कामको विवरण सचिवालयले सार्वजानिक गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका काम
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा रहेका आई.सि.यू. एच.डि.यू., भेन्टिलेटर अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम गरेको छ । यसैगरी कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापन समेतका लागि प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड जम्मा गरिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित कोभिड–१९ अस्पतालहरुले नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा कोभिड–१९ बाट दुई हजार १३६ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजानिक गरेको छ । हाल पाँच हजार ८९० जना संक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश १ मा कोभिड संक्रमित उपचारका लागि एकहजार ६५३ बेड, एचडियू ५२५, भेन्टिलेटर १७० र आईसीयू २१८ रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारको उपलब्धिको रुपमा तथ्यांक संकलनलाई सार्वजानिक गरिएको हो ।
यसैगरी प्रदेश १ मा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ७ लाख २४ हजार ४२६ जनाले पूर्ण, पहिलो डोज ११ लाख १४ हजार ६८४ जनाले लगाएको उल्लेख छ । प्रदेशमा ३ लाख ९० हजार ६५० डोज खोप मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म ३० लाख ४१ हजार ५७० डोज खोप प्राप्त भएको विवरण सार्वजानिक गरिएको छ ।
यातायात कार्यालय व्यवस्थापन
सेवाग्राहीको उच्च चाप रहने यातायात व्यवस्था कार्यालय र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास वा सुधार लगायतका आवश्यक कार्य थालेको उल्लेख गरिएको छ । यातायात कार्यलय धनकुटालाई पूर्ण अधिकार र क्षमतामा संचालन अनुमती दिएको छ ।
सबै जिल्लामा विषयगत कार्यालयहरुको स्थापना
प्रदेश १ का जनताका सुविधाका लागि सबै जिल्लामा विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गर्ने गरि आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले आवश्यक अध्ययन पुरा गरि पेस गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्रचार गर्ने निर्णय भएको छ ।
राजधानी संरचनाको निर्माण
बृहत विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा खोजी गर्ने काम शुरु गरेको छ । जग्गा व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम तिव्र रुपमा अगाडी बढाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव संयोजक रहेको कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको छ ।
राजस्व अध्ययान कार्यदल गठन
सरकारले राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । विज्ञ तथा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले राजस्व श्रोत पहिचान, वृद्धिका लागि आवश्यक काम शुरु गर्ने छ । यो सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप २५ अर्व बजेट वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।
पर्यटन बोर्डको गठन
पर्यटनको विकास गरी रोजगारी वृद्धी, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापार सन्तुलनको लागी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पर्यटन बोर्ड गठन गरि उक्त बोर्डको कार्यालय स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
खेलकुद विकास बोर्डको गठन
प्रदेशमा खेलकुद गतिविधीलाई तिव्रता दिन प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरि आवश्यक पदाधिकारी र सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने काम भएको छ । पर्यटन बोर्ड र खेलकुद विकास बोर्डले आफ्नो काम थालिसकेको छ । १४ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद समिति गठन गरि जिल्लाले काम शुरु गरेको छ ।
श्रम सल्लाहकार समितीको गठन
यस्तै श्रमिक र रोजगारदाता विच समन्वय र सहकार्य तथा श्रम सम्बन्धिका काम गर्नलाई प्रदेश सरकारले श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गरि आवश्यक काम थालनी गरेको छ ।
मनमोहन प्राविधीक विश्वविद्यालयका काममा तिव्रता
मनमोहन प्राविधकिविश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरि विश्वविद्यालयको कामको गतिलाई तिव्रता दिएको छ । यस्का आवश्यक नियमहरुलाई पारित गर्ने काम गरिएको छ ।
मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज÷संरक्षण क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव
संखुवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलगायत क्षेत्रलाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज÷संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागको उपस्थितिमा बैठक बसी विज्ञसहितको अध्ययनका लागि विभिन्न समिति बनाउने काम भएको छ ।
