विराटनगर । उपचारमा समस्या भएर सरकारलाई राहत माग्न पुगेका गरिबहरुको स्वास्थ्य उपचार सहयोगको सिफारिस गर्न बसेको बैठकको पनि भत्ता लिएको सुन्दा अचम्म लाग्ला । त्यो पनि जनप्रतिनिधिले । मोरङ कानेपोखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले भने त्यस्तै खाले बैठकको पनि नियम विपरीत भत्ता बुझेको खुलेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ५८ औं लेखा प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्न बसेको बैठकमा नियम विपरीत गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्ले, उपाध्यक्ष राजमति इङ्नाममात्रै होइन तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले पनि भत्ता बुझेका छन् । गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ४ मा विषयगत समितिको हकमा जतिसुकै पटक बैठक बसेपनि बैठकमा उपस्थित सदस्यले एक महिनामा एउटा बैठकको मात्र बैठक भक्ता पाउने व्यवस्था छ । ‘कार्यालयले औषधि उपचार सिफारिस समितिको बैठक भत्तावापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत भत्ता भुक्तानी गरेको कानूनमा भएको व्यवस्था विपरीत पटक–पटक भुक्तानी बैठक भत्ता असुल उपर गर्नुपर्ने १ लाख ७ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमा काफ्लेले गैरकानूनी रुपमा ३९ वटा वैठकको ३३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन् भने उपाध्यक्ष राजमति इङ्नामले ४ वटा वैठकको ३ हजार ४ सय रुपैयाँ, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले २५ वटा वैठकको २१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र स्वास्थ्य सहसंयोजक रोहणी राजभण्डारीले ३३ वटा बैठकको २८ हजार ५० रुपैयाँ लिएका छन् । यस्तै अन्य कर्मचारीले पनि यसरी भत्ता बुझेका छन् ।
गाउँपालिकाकाले प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम अन्तर्गत निकासा भएको ९० वर्षमाथिको जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको रकम समेत हिनामिना गरेको पाइएको छ । जेष्ठ नागरिकका लागि वितरण गर्न लगेको रकममध्ये ६ नम्बरका वडाध्यक्षले ८० हजार लगेकोमा १० हजार फिर्ता गरेनन् भने अनुप न्यौपानेले लगेको ७५ हजारमध्ये ९ हजार फिर्ता नभएका लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार ६ नम्बरका वडाध्यक्ष खडकबहादुर बस्नेतले काठमाडौं गएको अवधिमा चिया/खाजा तथा होटल बास वापतको बिल भरपाई पेश गरी ६० हजार भुत्तानी लिएका छन् । ‘भ्रमणको प्रयोजन, भ्रमण आदेशसमेत स्वीकृत नगरी निवेदनका आधारमा भुक्तानी गरेको कार्य नियमसंगत नदेखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।
यस्तै गाउँसभाबाट कार्यक्रम स्वीकृत नगरी र पछिल्लो गाउँसभाबाट अनुमोदन पनि नगरी मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी मोरङलाई पालिका विशिष्ट व्यक्तित्व मित्रलाल सुवेदी र काशिनाथ दाहालको स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन गर्नका लागि भन्दै ६ लाख भुक्तानी गरेको छ । ‘उक्त रकम भुक्तानी सम्बन्धमा कार्यक्रम स्वीकृति बेगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष पेश गरेको टिप्पणीको आधारमा गाउँपालिका अध्यक्षले सातौं गाउँसभामा अनुमोदन हुने गरी हाललाई भुक्तानी दिने निर्णयानुसार भुक्तानी दिएको पाइयो,’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो खर्च गाउँसभाबाट अनुमोदन भएको छैन ।’
नियम विपरीत झण्डै ५ दर्जन नियुक्ती
गाउँपालिकाले कानूनविपरीत करार कर्मचारी ५६ कर्मचारी नियुक्त, निजी सचिव र कानूनी सल्लाहकार पनि नियम विपरीत राखेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले कानून विपरीत ४९ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई १ करोड ४२ लाख २८ हजार ७ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु नियमसंगत नभएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने अवस्था छ ।
यस्तै थप विभिन्न ६ पदमा ७ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी वर्षभरीमा २५ लाख ५० हजार ५ सय ३० रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालि, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियुक्ती कानून विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले कानूनमा उल्लेख नै नभएका सल्लाहकार नियुक्त गरेको पनि खुलेको छ । गाउँपालिकाले ऐनमा निजी सचिवको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । तर, काफ्लेले निजी सचिवका लागि ३ लाख ७६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको र आन्तरिक आय र कार्यबोझको विश्लेषण नगरेको उल्लेख छ ।
यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छैन । पालिकाले राजेश सुब्बालाई कानूनी सल्लाहकार नियुक्ति गरी मासिक ३५ हजार २ सय ९५ रुपैयाँका दरले रकम भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरी कार्तिकदेखि अषाढ मसान्तसम्ममा २ लाख ७० हजार ७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको रकम नियमसंगत नदेखिएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ । उक्त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
गाउँपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रकम ४ करोड १३ लाख ५ हजार थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा आइपुग्दा उक्त बेरुजु रकम घट्नुको साटो झनै २ करोड ५३ लाख २५ हजार थप भएर ६ करोड ६६ लाख ३० हजार पुगेको छ ।
