विराटनगर । अवैध हातहतियार मुद्दामा छ महिना कैद ठहर भएका विराटनगर–६ का जकुल्ला मियाँ छ वर्षपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा परे । ४४ वर्षीय मियाँ विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले २०७३ जेठ २५ गते दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो ।
विराटनगर–५ का रजाअली अन्सारी विरुद्ध अदालतले २०७५ चैत १० गते चोरी मुद्दामा एक महिना चार दिन कैद फैसला गरेको थियो । २२ वर्षीय अन्सार पनि भर्खरै मोरङ प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका हुन् । यस्तै सुनसरी बर्जु गाउँपालिका–२ का ३२ वर्षीय मनोज कामत चोरी मुद्दामा फरार रहेका थिए । उनले २०७५ चैत १० गतेको फैसला अनुसार ३ महिना ९ दिन कैद भुक्तान बाँकी छ ।
एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले मोरङ सुन्दरहरैंचा–८ का ६० वर्षीय डिल्लीराम ढकाललाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । आरआईटीबाट खटिएको टोलिले २०६१ मंसिर १५ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले २ वर्ष २ महिना ३ दिन कैद सजाय निर्धारण गरेको फैसला कार्यन्वयनका क्रममा उनलाई पक्राउ गरिेको हो । खोजतलास गर्दै जाँदा घरमै लुकिछीपी बसेको अवस्थामा उनलाई नियन्त्रणमा लिई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पठाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरीको जस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजन कार्कीले पठाएको सूचनामा पनि भनिएको छ, ‘अदालतको फैसलापछि लुकिछिपी बस्दै आएका उनीहरु पक्राउ परेका छन् ।’ अपराधको आरोपपछि प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ । अनुसन्धानकै प्रक्रियामा प्रहरीले अभियुक्तको तीनपुस्ते विवरण संकलन गरेको हुन्छ । ठेगाना मात्रै नभई परिवारको चालचलन र आनीबानीको सूचना समेत प्रहरीमा हुन्छ । यहि कागजात अदालती कारवाहीको प्रक्रियामा समावेश गरिन्छ ।
तर, अदालतको फैसलापछि अपराध ठहर उनीहरु पुनःतत्काल पक्राउ पर्दैनन् । फैसला भएको लामो समयपछि प्रहरीले घरमै लुकिछिपी बसेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको दावी गर्दछ । घटनापछि अनुसन्धानका क्रममा सबै सूचना लिइएका अभियुक्त, अपराध ठहर भएपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा नपर्नुमा समेत शंका गर्ने गरिन्छ । प्रहरीसँगको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ वा अन्य कारण भन्ने प्रश्न उब्जिने गरेको हो ।
अझै महानगरपालिका भित्रै फैसला भएका पाँचवर्षपछि दोषी ठहर भएका व्यक्ति पक्राउ पर्नुले थप आशंका उब्जाउने गरेको छ । प्रहरी आफैं फरार चिनेर पक्राउ गर्दैन की फरारमाथि दवाव सिर्जना गरेर अन्य लाभ लिन्छ भन्ने धेरैको चासो बन्ने गरेको छ ।
मोरङ प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले अदालती कारवाही प्रक्रियापछि पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरुको हकमा फैसला कार्यन्वयन सहज हुने भएपनि आदेशमार्फत धरौटी वा तारेखमा छुटेकाहरु बाहिर भएकाले भाग्ने संभावना रहने बताएका छन् । उनले अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुका लागि कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्नेले यकिन गर्ने बताए । धरौटी वा तारेखमा रहेकाहरु फैसलापछि तत्काल भाग्ने र केहिवर्षपछि घर फर्कदा पक्राउ पर्ने गरेको दावी गरेका छन् ।
दोषी ठहर भएका व्यक्तिले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद र जरिवानाका आधारमा फैसला कार्यन्वयनमा सहयोग गर्ने प्रहरीले केहि प्रोत्साहन भत्ता पाउने गर्दछन् । बैकिङ कसुरका फरार समात्ने प्रहरीले सजायमा उल्लेखित रकमको १५ प्रतिशत, २० वर्षे कैद भएकाहरुबाट दैनिक तोकिएको ५० रुपिँया वापतको रकम, अन्य तोकिएको जरिवानामा उल्लेखित रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन पाउने गरेका हुन्छन् । अदालतको फैसला कार्यन्वयनका क्रममा खटिएका प्रहरीले पाउने यस्तो प्रोत्साहन भने गैरकानुनी मानिदैन ।
मोरङ जिल्ला अदालतको तथ्यांक अनुसार फैसला कार्यन्वयनतर्फ एकवर्षको अवधीमा ९७४ फरार प्रतिवादी नियन्त्रणमा परेका छन् । मोरङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीर जङ्ग राणाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि एकहजार ९५४ जना फरारको लगत रहेकोमा ९७४ जना अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।
अदालतको फैसलापछि फरारबाट ६ हजार ९८९ वर्ष ३ महिना २३ दिन कैद भुक्तान गराउन बाँकी छ । जसमध्ये चालुवर्षमा एकहजार ६३८ वर्ष ३ महिना २० दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु प्क्राउ गरेका छन् । यसैगरी जरिवानातर्फ २७ करोड ३३ लाख ८१ हजार ६६८ रुपिँया ठहर भएकोमा २ करोड ८२ कलाख ६३८ रुपिँया असुल गरिएको छ ।
