प्रदेश १ मा सांसदको पाँचवर्ष : प्रदेशको न्वारन गरेनन्, कहिल्यै एकमत देखिएनन्

प्रदेश १ मा सांसदको पाँचवर्ष : प्रदेशको न्वारन गरेनन्, कहिल्यै एकमत देखिएनन्

सुजता लिम्बु
विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाको अधिवेशन तथा पाँचवर्षे प्रदेशसभाको बैठक भदौ १७ गते शुक्रबार सम्पन्न भयो । बैठकमा प्रदेशसभामा सहभागी दलका नेताहरुले आ-आफ्नो अनुभवसहितको धारणा राख्दै विदा भएका थिए । प्रदेशसभाको बैठक तत्कालिन प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङद्धारा आह्वान गरिएको पत्रअनुसार ०७४ मााघ २२ गते सञ्चालन भएको थियो ।

त्यो समय जेष्ठ सदस्य प्रकाश सरावगीको अध्यक्षतामा भएको पहिलो बैठक प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको पहिलो खुड्किला रहेको थियो । माघ २२ को पहिलो बैठकले प्रदेशसभाको सभामुख पदका लागि निर्वाचन मिति तय गरिएको थियो । सोही अनुरुप माघ २८ गते बैठक राखी सभामुख पदका लागि प्रदीपकुमार भण्डारी उम्मेद्धारीमा सिफारिस भए । सभामुखका लागि भण्डारीको प्रतिस्पर्धी कोही नभएकाले माघ २५ गते उनी निर्विरोध प्रदेश १ को सभामुखका रुपमा चुनिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङले सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए । भने भण्डारीले सोही दिन पदभार ग्रहण समेत गरेका थिए । यस्तै प्रदेशसभाको उपसभामुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सरस्वती पोखरेलको उम्मेदवारी सिफारिस भएको थियो । उपसभामुखमा पनि उम्मेदवारी दावी नआए पछि उनी पोखरेल पनि निर्विरोध उपसभामुखमा चयन भएकी थिइन् ।
साढे चार वर्षमा ३११ वटा बैठक, ६३ वटा विद्येयक पारित
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार करिब साढे चार वर्षको कार्यअवधीमा सय ११ वटा बैठक बसेको छ । सचिवालयको तथ्याङक अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा ३९ वटा बैठक सञ्चालन भएको छ । ३९ वटा विद्येयक पारित भएको छ । यस्तै दोश्रो अधिवेशनमा ५२ वटा बैठक बसेको छ भने यो बैठकबाट १२ वटा विद्येयक पारित भएको छ । तेश्रो अधिवेशनमा ३५ वटा बैठक बसेको छ भने यो वैठकमा ६ वटा विद्येयक पारित भएको छ । चौथो अधिवेशनमा ५४ वटा बैठक बस्दा १४ वटा विद्येयक पारित गरेका छ । पाचौँ अधिवशेनमा २२ वटा बैठक बसेको छ यसमा एउटा विद्येयक पारित गर्दा छैठौँ अधिवेशनमा ३७ वटा बैठक बसेको छ । जुन बैठकबाट १० वटा विद्येयक पारित गरेको छ । भने सातौँ अधिवेशनबाट ८ वटा बैठक बस्दा यो बैठकले एउटा पनि वद्येयक पारित गरेको छैन । यस्तै आठौँ बैठकमा २८ वटा बैठक बस्दा तीनवटा विद्येयक पारित गरेको छ । नवौँ अधिवेशनमा १२ वटा बैठक बस्दा १ विद्येयक पारित भएको छ । दशौँ बैठक अधिवेशनमा २४ वटा बैठक बस्दा ४ वटा विद्येयक पारित गरेको छ । हालसम्म पारित गरेको विद्येयकको संख्या ६३ वटा रहेको सांसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
६३ वटा विद्येयक मध्ये ५९ वटा विद्येयक परित भएको छ ।भने ४ वटा विद्येयक छलफलको क्रममा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्येयक ,प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक छलफलको क्रममा रहेको प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको नाम टुंगोमा नपुग्दा रोष्ट्रमबाट माफी
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी पाइसकेको भए पनि प्रदेश १ ले भने राजधानी पाए पनि नाम भने पाउन सकेन । प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा तीनजा मुख्यमन्त्री पाएका प्रदेश १ का प्रदेश सरकारले नामको विषयलाई छलफलमा ल्याए पनि नामको टुंगो नलगाइ प्रदेशसभा बैठकको अन्त्य भएको थियो ।

प्रदेशसभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सबै दलका नेताहरू प्रदेशको नाम टुंगोमा पुर्याउनु नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । भने, उनीहरुले प्रदेशको नाम टुंगोमा पु¥याउन नसकेकोमा रोष्ट्रमबाट नै माफी समेत मागेका थिए ।
आफूहरुले उठाएका मुद्दामा कुनै पनि दलले अडान लिन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
नामकरण टुंगो लगाउन नसकेको विषयमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।
दलहरुमा थिएन एकमत

भूगाले या पहिचानको आधारमा नाम राख्ने भन्ने दोधारका विषय र प्रदशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु वीच नामको विषयमा एममत नहुँदा प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रदेशको नाम कोशी हुनपर्नेमा आफ्नो अडानमा अडिग रहे भने यता सत्ता गठबन्धनमा रहेका दिलहरु बीचमा नै पनि नाममा भने एकम थिएनन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश नाम प्रस्ताव सहमत हुने तयारीमा रहेको भए पनि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई पहिचान बीनाको प्रदेशको नाम नराख्ने अर्थात कोशीको अगाडि किरात थप्ने लाइनमा देखिन्थे ।

यस्तै अर्का सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीको ‘किरात– लिम्बुवान– मधेस– शेपालुङ’ नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारमै सहभागी अर्को पहिचानवादी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले उनी सरकारमा जानु अघि रष्ट्रमा बोल्दै प्रदेशको नाम राख्दा लिम्बुवान छुटे आन्दोलनमा जोन चेतावनी दिदैँ आइरहेकी थिइन्। उनले प्रदेशको लिम्बुवान–किराँत हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेकी थिइन् । भने, माओवादी केन्द्रको पनि प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा हुनपर्नेमा जोड थियो ।
पहिचानवादी संस्थाको आन्दोलन तीन धारमा

३२ वटा पहिचानवादी संगठनले प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान–किरात हुनुपर्ने माग राख्दै गर्दा किरात राई यायोक्खा भने प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै फरक मितिमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरु दुवै पहिचानवादी संगठनले फरक मितिमा प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग राख्दै विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि र प्रदेश सभा अगाडी प्रदर्शन गरेका हुन् ।

‘पहिचान बिनाको प्रदेश मान्दैनौं’, ‘पहिचानवादीहरू एक हौं’ लगायत नारासहितका प्ले कार्ड लिएर संगठनहरूले प्रदर्शन गरिरहँदा उता झापाको विर्तामोडमा संजुहाङ पालुङवा नेतृत्वको संघिय लिम्बुवान पार्टी नेपालले प्रदेश खारिजीको माग राख्दै प्रदर्शनीमा उत्रिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्