विराटनगर । प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकाहहरुको निष्कर्ष छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको १८ देखि २१ मंसिर सम्मको भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकाहहरुको माग छ ।
पाँच वर्षसम्म आ-आफ्ना प्रदेशमा संघीयता प्रर्बद्धन गराउन कति भूमिका खेल्न सकियो र कमकमजोरीहरु के भए र आगामी दिनमा अझै राम्रो कसरी गिर्न सकिन्छ भन्नेबारे सातवटै प्रदेशबाट सहभागी पत्रकारहरुले समीक्षा गरेका थिए ।
उनीहरुले संघीतालाई बलियो बनाउन संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य निष्कर्ष निकालेका थिए । सातवटै प्रदेशबाट सहभागी भएका नियमित सक्रिय रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुको भेलाले संसदीय पत्रकारितालाई बलियो बनाउँदै संघीयतालाई दिगो रुपले प्रबद्र्धन गराउन सातबुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ । संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरे कानुनहरु बनेपनि कार्यान्वनयमा जान नसकेको र संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार प्राप्तीमा ढिलाई हुँदा संघीयता जनआपेक्षा अनुसार चल्न नसकेको पत्रकारहरुको ठहर छ ।
सातवटै प्रदेशको संसदीय पत्रकार मञ्चमा आवद्ध पदाधिकारी र सल्लाहकार र सक्रिय सदस्यहरु सहभागी रहेको भेलामा पाँच वर्षमा संसदीय पत्रकारिता गर्दा प्राप्त गर्न सकेको उपलब्धी, आइपरेका समस्या र चुनौति अनि भावी कार्यायोजनाबारे गम्भीर समीक्षा भएको संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले जानकारी दिए ।
यसैगरी संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएकोले नकारात्मक अभ्यासको अन्त्य गरी प्रश्नरहित, नागरिकको नजिकको सरकारका रुपमा स्थापित गर्न जोडदार माग गरेका छन् । साथै संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडो हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।
संसदीय पत्रकाहरुको भेलाले नयाँ प्रतिनिधिहरुको आवागमनपछि थाती रहेको प्रदेश १ को नामाकरण गर्न जोडदार माग गरेको छ । साथै सातै प्रदेशको स्थायी राजधानीमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रदेश सरकारहरुसँग माग पनि गरेको छ ।
पत्रकाहरुको भेलाले संसदीय मर्यादामा रहेर संसदीय विषयका समाचारको रिपोर्टिङलाई मर्यादित बनाउने र समाचारमा तथ्य र विश्वसनियता कायम गर्न अरू बढी संवेदनशील बन्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
भेलाले संसदीय पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि सातै प्रदेशमा रहेका संसदीय मामिला पत्रकार समाज र संसदीय पत्रकार मञ्चहरुलाई वैधानिक प्रक्रियामा रही काम गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै एक प्रदेशमा एक पत्रकार समूह बनाई पत्रकारहरुबाट एकता र मेलमिलापको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ ।
संघ र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधि मुलक रुपमा सहभागी भएका अनुभवी पत्रकारहरुको भेलाले संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई स्थिर बनाउँदै नागरिकका अपेक्षा, वर्तमान आर्थिक संकुचनका चुनौतिलाई निराकरण गर्दै मुलुक विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्न सम्पूणर् राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
भेलामा सहभागी पत्रकाहरुले सातवटै प्रदेशमा संसदीय मामिलामा रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुले निर्माण गरेको सञ्जाललाई वैधानिक बनाएर सक्रिय बनाउने निणर्य पनि गरेको छ । भेलामा संसदीय पत्रकार समाजका महासचिव बिष्णु खड्का, संसदीय पत्रकार प्रदेश सञ्जालका संयोजक बिष्णु घिमिरे, गण्डकी प्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष अमृत सुवेदी, सुदुर पश्चिमका अध्यक्ष प्रकाशविक्रम शाह, मधेश प्रदेशका सल्लाहकार विरेन्द्र रमण बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष राममणी दहाललगायत २५ जना अनुभवी पत्रकाहरुले भेलामा पाँच वर्र्षे अनुभवसहित भावी कार्ययोजनाबारे बताएका थिए । पत्रकाहरुले प्रस्तुत गरेको अनुभवलाई संसदिय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का सल्लाहकार विवेक गौतमलगायतले निष्कर्षमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
